Pune Municipal Corporation | सफाई कामगारांच्या वारसांना पुणे महापालिकेचा दिलासा!   | वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

HomeBreaking Newsपुणे

Pune Municipal Corporation | सफाई कामगारांच्या वारसांना पुणे महापालिकेचा दिलासा! | वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

Ganesh Kumar Mule Sep 09, 2023 2:47 AM

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 20 मार्च  ला
Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी औरंगाबाद बेंचसमोर आता 12 फेब्रुवारी  ला
Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी पुढे ढकलली | आता 21 ऑगस्ट ला सुनावणी

Pune Municipal Corporation | सफाई कामगारांच्या वारसांना पुणे महापालिकेचा दिलासा!

| वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

Pune Municipal Corporation | लाड/पागे समितीच्या (Lad/Page Committee) शिफारशीनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्क  नियुक्तीबाबत शासन निर्णय पारीत करण्यात आले होते. मात्र त्या शासन निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेशाने स्थगिती देण्यात आली आहे. असे असले तरी उच्च न्यायालयाने वाल्मिकी, मेहतर, भंगी या जाती प्रवर्गातील सफाई कामगारांच्या पात्र वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यापासून सुट दिली आहे. त्यानुषंगाने वाल्मिकी, मेहतर, भंगी या जाती प्रवर्गातील सफाई कामगारांच्या पात्र वारसांना वारसाहक्काने नियुक्ती देणे कामी प्रस्ताव सादर करण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व खात्याना दिले आहे. सफाई कामगारांच्या वारसांना हा दिलासा मानला जात आहे. मात्र वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी दिली जाणार कि संबंधित कामगाराच्या कामाच्या ठिकाणी काम दिले जाणार, याबाबत वारसांना उत्सुकता लागून राहिली आहे. (Pune Municipal Corporation)

घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. दरम्यान यात खंडपीठाने काही प्रवर्गाला दिलासा दिला आहे. त्यानुसार प्रकरणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (PMC Pune News)
दरम्यान सफाई कामगाराच्या वारसास शैक्षणिक अर्हतेनुसार नियुक्ती देण्याचा उल्लेख 24 फेब्रुवारी च्या शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. त्यास अनुसरून नोकरी देणार कि कामगाराच्या त्याच ठिकाणी नोकरी दिली जाणार, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.

शैक्षणिक पात्रतेबाबत शासन निर्णय काय आहे?

7.1. शासकीय/निमशासकीय/महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदा/कटकमंडळे ( कंटेनमेंट बोर्ड ) राज्य शासनाची महामंडळे/ राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्था / अनुदानित संस्था शासकीय रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, पशुवैद्यकीय महाविद्यालये इत्यादी आस्थापनेच्या सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील ज्येष्ठता यादीतील सफाई कामगाराच्या वारसास त्याची शैक्षणिक अर्हता विचारात घेऊन त्याआधारे त्यांची नेमणूक वर्ग-४ किंवा वर्ग-३ मध्ये करावी.

7.2 नियुक्ती प्राधिकारी यांनी अशी कार्यवाही करताना संबंधित सफाई कामगाराचा वारस हा वर्ग-३ वा वर्ग-४ मधील कोणत्याही पदासाठी शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करीत असल्यास त्याची शैक्षणिक अर्हता विचारात घेऊन त्यानुसार त्यास वर्ग-३ वा वर्ग-४ च्या पदावर
नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करावी. मात्र वर्ग ३ चे पद उपलब्ध असल्यास व संबंधित वारसाची इच्छा असल्यास त्याला प्राधान्याने वर्ग ३ च्या पदावर नियुक्ती दयावी.

7.3 एखाद्या सफाई कामगाराचा वारस हा वर्ग-३ तसेच वर्ग-४ च्या पदासाठी शैक्षणिक अर्हतेनुसार पात्र ठरत असेल आणि त्याने वर्ग-३ च्या पदासाठी इच्छुकता दर्शविली असेल, मात्र  संबंधित कार्यालयात वर्ग-३ चे पद रिक्त नसेल तर संबंधित वारसास भविष्यात वर्ग-३ च्या रिक्त पदावर नियुक्ती मिळण्याच्या अधिन राहून वर्ग-४ मधील रिक्त पदावर वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यात यावी व तसे नियुक्ती आदेशात नमूद करावे.
7.4 सफाई कामगाराच्या वारसास त्याच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार लिपीक-टंकलेखक या वर्ग- ३ (गट- क) च्या पदावर नियुक्ती द्यावयाची झाल्यास आणि संबंधित सफाई कामगाराच्या वारसाकडे विहीत वेगमर्यादेवे टंकलेखन ( पदाच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार) MS-CIT अर्हता प्रमाणपत्र नसल्यास, असे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी त्यास संदर्भ क्र.६ दिनांक २०.५.२०१५ च्या विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दोन वर्षापर्यंत मुदत देण्यात यावी. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रके लागू राहतील. असे सरकारने म्हटले आहे.
——-
News Title | Pune Municipal Corporation | Pune Municipal Corporation’s relief to the heirs of the cleaners! Order for submission of proposal for appointment by right of succession