Prithviraj B P IAS | रविंद्र बिनवडे यांच्याकडील पदाचा अतिरिक्त पदभार अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी पी यांच्याकडे!  | राज्य सरकार कडून आदेश जारी 

Pune Municipal Corporation Additional Commissioner- (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेचे (Pune Municipal Corporation (PMC) अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे (Ravindra Binwade IAS) यांची बदली करण्यात आली आहे. दरम्यान हे पद रिक्त झाल्याने आता बिनवडे यांच्याकडील पदाचा अतिरिक्त पदभार हा अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी पी (Prithviraj B P IAS) यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. राज्य सरकार कडून याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. (Pune PMC News)

रविंद्र बिनवडे यांना सरकार कडून पुण्यातच बदली खाते देण्यात आले आहे. त्यांना कृषी आयुक्त पदी नेमण्यात आले आहे.

बिनवडे यांची बदली झाल्याने त्यांच्याकडील पदाचा कार्यभार इतर कुणाकडे सोपवणे आवश्यक आहे. बिनवडे यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्त (जनरल) पदाची जबाबदारी होती. त्यांच्या अखत्यारीत बरेच विभाग होते. यामध्ये सामान्य प्रशासन विभाग, बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग, कामगार कल्याण विभाग, अशा प्रमुख खात्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. त्यामुळे महापालिकेच्या कामात अडथळा येऊ नये हे लक्षात घेऊन सरकारने हा अतिरिक्त पदभार अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी पी यांच्याकडे सोपवला आहे. राज्य सरकारच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी – छापवाले यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

पृथ्वीराज यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्त (इस्टेट) या पदाची जबाबदारी आहे. आता नवीन पदभार आल्याने त्यांच्यावरील कामाचा बोजा वाढणार आहे.

दरम्यान महापालिकेतील अधिकाऱ्यांसाठी एक अतिरिक्त आयुक्त हे पद तयार करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने महापालिकेत एक अतिरिक्त आयुक्तपद हे महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवले आहे. त्याबाबतचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता. त्यानुसार पहिले अतिरिक्त आयुक्त होण्याचा मान सुरेश जगताप यांना मिळाला होता. त्यानंतर ज्ञानेश्वर मोळक, विलास कानडे यांना संधी मिळाली होती. महापालिका अधिनियम, सेवा नियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार हे पदनियुक्त केले जाणार आहे. त्यानंतर मात्र महापालिका अधिकाऱ्यांना पात्रता असून संधी मिळाली नाही. आता पदे रिक्त आहेत. तरी सरकार कडून कुठला निर्णय घेतला जात नाही. एका अतिरिक्त आयुक्तांवर कामाचा इतका बोझ देण्यापेक्षा महापालिका अधिकाऱ्याला संधी देऊन हा बोझ सरकार हलका करेल का, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.