PPP Road : रस्त्यांचा अशा पद्धतीने विकास करण्यास स्थायी समितीने दिली मान्यता

पुणे: शहराच्या विविध भागांतील मान्य विकास आराखड्यातील डी. पी. रस्ते आणि पूल विकसित करण्याच्या उद्देशाने विविध टप्प्यांवरील कामे पूर्ण करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, ‘बाणेर डोंगराच्या कडेने जाणारा १८ मीटरचा डी. पी. रस्ता (प्रकल्पीय रक्कम १८.७० कोटी रुपये), सुस, बाणेर, म्हाळुंगे बाणेर हद्दीवरील १८ मीटरचा डी. पी. रस्ता (प्रकल्पीय रक्कम १३.५० कोटी रुपये), बाणेर येथील राष्ट्रीय महामार्गालगतचा १२ मीटर डी. पी. रस्ता (प्रकल्पीय रक्कम ८.५० कोटी रुपये), पुणे मनपा हद्दीतील पुणे नगर रस्ता ते लोहगाव, पिंपरी चिंचवड हद्दीपर्यंतचा प्रस्तावित वर्तुळाकार रस्ता आणि रस्त्याच्या बाजूला ३० मीटर रुंदीचा सेवा रस्ता विकसित करणे (प्रकल्पीय रक्कम २१५ कोटी रुपये), बिबवेवाडी गंगाधाम चौक येथे शत्रुंजय मंदीराकडून येणार्या रस्त्यावर आणि बिबवेवाडी कोंढवा रस्त्यावर नियोजन करून त्यानुसार उड्डाण पूल, भुयारी मार्ग तसेच डोंगराच्या कडेने आवश्यक रस्ता (प्रकल्पीय रक्कम १३६ कोटी रुपये) या प्रकल्पांसाठी तज्ज्ञ सल्लागारांची नियुक्ती करणे, भूसंपादन करणे, पाठपुरावा करणे आणि सुलभ व सुरक्षित वाहतुकीसाठी विविध उपाययोजना करणे आदी विकासकामे करण्यासाठी आज मान्यता देण्यात आली.’

रासने म्हणाले, ‘शहरातील विकास आराखड्यातील रस्ते ताब्यात आलेल्या जागेनुसार आणि उपलब्ध तरतुदीनुसार दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने विकसित केले जातात. रस्ते विकसनाचा खर्च, तुलनेने कमी उपलब्ध तरतूद आणि जागा ताब्यात घेताना जागा मालकांची रोख मोबदल्याची मागणी अशा कारणांमुळे डी. पी. रस्ते आणि पूल विकसित करण्यात मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीत रस्ते विकसन खासगी सहभागातून करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाअंतर्गत रस्त्यांच्या जागा एफएसआय आणि टीडीआर यांच्या मोबदल्यामध्ये ताब्यात घेता येत आहेत.’

रासने म्हणाले, ‘रस्ते विकसनाचा खर्च विकसकास किंवा ठेकेदारास क्रेडिट नोट स्वरूपात देण्याचे प्रस्तावित करण्यात येते. ही क्रेडिट नोट पुणे महापालिकेकडे असलेल्या बांधकाम परवानगी शुल्काच्या अंतर्गत वापरता येते. तसेच ती क्रेडिट नोट हस्तांतरणीय असते, या वर्षी ११ रस्ते आणि दोन उड्डाणपूलांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. पीपीई अंतर्गत रस्ते विकसित करण्याच्या तरतुदींना गेल्या वर्षी मुख्य सभेने आणि स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. या प्रस्तावामुळे महापालिकेला थेट गुंतवणूक न करता क्रेडिट नोटच्या बदल्यात रस्त्यांची व पुलांची कामे विकसित करण्यात येणार आहेत.’