PMPML Employees Promotion Dispute | पीएमपी मधील ठराविक कामगारांना पात्रता नसताना दिलेल्या पदोन्नतीची होणार चौकशी | सीएमडी यांच्या कडून चौकशी समिती गठीत!
| शिवसेना शहर प्रमुख प्रमोद भानगिरे यांनी लावून धरला होता विषय
Prithviraj B P IAS – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड खात्यामधील ठराविक कामगारांना पात्रता नसताना दिलेल्या पदोन्नती बाबत काही तक्रारी प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे पीएमपी ची जनमानसात प्रतिमा मलीन झाली आहे. असा ठपका ठेवत पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त तथा पीएमपी सीएमडी पृथ्वीराज बी पी यांनी या पदोन्नती ची चौकशी लावली आहे. तसेच यासाठी पीएमपी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची समिती गठीत केली आहे. दरम्यान याबाबत शिवसेना शहर प्रमुख प्रमोद भानगिरे यांनी हा विषय लावून धरला होता. भानगिरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पुणे मनपा आयुक्त, पिंपरी मनपा आयुक्त तसेच PMRDA आयुक्तांकडे देखील तक्रार केली होती. (Pramod Nana Bhangire Shivsena)
पुणे महानगर पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता भंग करून पदोन्नती प्रक्रिया राबवण्यात आल्या बाबत तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. 2013 आस्थापना आराखडा (CIRT) मधील अटी व नियम डावलून निर्णय घेण्यात आल्याचे तक्रारी मध्ये म्हटले आहे. 100 रिक्त जागेवर ज्युनिअर क्लर्क पदासाठी खात्याअंतर्गत जाहिरात दिली असताना 200 जुनियर क्लार्कची प्रमोशन ऑर्डर काढली असल्याचे म्हटले आहे. काही कामगारांना कनिष्ठ पदावरून वरिष्ठ पदावर अधिकारी म्हणून बढती देताना शैक्षणिक पात्रता, सेवा जेष्ठता, अनुभव, वय मर्यादा व अटीनियमानुसार पात्रता बसत नसताना प्रमोशन दिले असले बाबत निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. या तक्रार अर्जामुळे पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड ची जनमानसात प्रतिमा मलीन झाली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करणे आवश्यक असल्याने३ अधिकाऱ्चौयांची कशी समिती गठीत करण्यात येत आहे. असे सीएमडी यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
१ अॅलिस पोरे – सहव्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी
२ विजय थोरात – उपायुक्त, सामान्य प्रशासन, पुणे महानगरपालिका
3 सुरेश खेडकर – मुख्य अंतर्गत लेखापरीक्षक, पीएमपी
समितीने तक्रार अर्जातील सर्व मुद्द्यांची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थितीदर्शक स्वयं स्पष्ट अहवाल आदेश निर्गमित झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत सादर करावा. चौकशीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवून मुदतीत अहवाल सादर करण्याची दक्षता समितीने घ्यावी. असे देखील आदेशात म्हटले आहे.
प्रमोद नाना भानगिरे यांनी या देखील केल्या आहेत तक्रारी
PMPML च्या कार्यपद्धतीबाबत खालील गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या असून, त्या तात्काळ तपासण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रमोद भानगिरे यांनी पत्रात म्हटले आहे,
1) PMPML मधील बस खरेदी प्रक्रिया दोन्ही महानगरपालिकांचे आयुक्त तसेच पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण यांना डावलून राबविण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून, सदर प्रक्रिया प्रशासकीय व आर्थिक दृष्ट्या संशयास्पद आहे.
2) डिसेंबर 2025 व माहे जानेवारी 2026 दरम्यान राबविण्यात आलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेत सेवाज्येष्ठता, पात्रता व शासनमान्य निकषांचा भंग झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
3) अंशदायी वैद्यकीय योजनेअंतर्गत संबंधित रुग्णालयांची देयके वेळेत अदा न केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सेवा देण्यास रुग्णालयांकडून नकार दिला जात असल्याची बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे.
4) न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यास मनाई करणारे स्पष्ट शासकीय आदेश अस्तित्वात असतानाही अशा व्यक्तींना PMPML सेवेत सामावून घेण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे, जे शासन आदेशांचा स्पष्ट भंग करणारे आहे.
या केल्या आहेत मागण्या?
1) PMPML कंपनी स्थापन झाल्यापासून आजतागायत करण्यात आलेल्या सर्व आर्थिक व प्रशासकीय व्यवहारांचे नगर विकास विभागामार्फत किंवा सक्षम स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे.
2) बस खरेदी प्रक्रिया व पदोन्नती प्रक्रियेबाबत सखोल चौकशी करुन संबंधित निर्णय तात्पुरते स्थगित करण्यात यावेत.
3) अंशदायी वैद्यकीय योजनेतील थकीत देयके तात्काळ अदा करुन कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सेवा सुरळीत उपलब्ध करुन द्यावी.
4) शासन आदेशांचे उल्लंघन करून करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांची चौकशी करुन दोषी आढळणाऱ्या संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी.
—
माजी नगरसेवकांनी देखील दिल्या तक्रारी
दरम्यान पीएमपी च्या कारभार बाबत माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी देखील तक्रार दिली होती. त्यात त्यांनी म्हटले आहे कि, २०० बसेस या बंद अवस्थेमध्ये असतात. याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. १३ निलंबित कर्मचाऱ्यांना कुठलीही कार्यपद्धती न अवलंबता मागील व्यवस्थापकीय संचालकाने कामावर रुजू केले होते. नवीन २६ स्टॅन्ड मॅनेजर म्हणून नियुक्ती केली त्यांचा बेसिक पगार ३५ हजार रुपये आहे. १९८ कंडक्टर आणि इतर श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना क्लार्कचे प्रमोशन दिले गेले आहे. एका कर्मचाऱ्याला पहिल्यांदा क्लासेचे प्रमोशन दिले आणि नंतर त्यांना जनसंपर्क अधिकारी हे प्रमोशन दिले गेले. त्याचा बेसिक पगार S-13 ३५४०० इतका केला गेला क्लार्क म्हणून नियुक्ती १०६ नंबर वर ३० जानेवारी २०२६ रोजी दिली आणि त्याच दिवशी लगेच जनसंपर्क अधिकारी या पदावर पदोन्नतीने निवड केली असे दोन्ही आदेश आहेत. ज्यांना क्लार्क म्हणून बढती दिली त्यामध्ये कायम कंडक्टर, कायम क्लिनर, शिपाई, झाडूवाला, ड्रायव्हर या हुद्द्यावरील सेवकांना क्लार्क केले.
सीनियर फोरमन या पदावर पदोन्नती ८ अधिकाऱ्यांना दिली जे क्लिनर म्हणून काम करत होते त्यांचा बेसिक पे हा १९७०० होता पदोन्नती नंतर तो ३२००० झाला म्हणजे बेसिक मध्ये १२ हजार ९०० रुपये वाढवले. जनसंपर्क अधिकारी हे कंडक्टर होते त्यांचा बेसिक पे २६४०० होता तो त्याच दिवशी ३५४०० केला. कामगार कल्याण अधिकारी या पदावर क्लार्क पदावरील व्यक्तीची नेमणूक केली त्यांचे शिक्षण लॉची डिग्री याची कशाची तपासणी झाली का नाही हे कळण्यास मार्ग नाही, बेसिक मध्ये ७००० रुपयाची वाढ झाली. डेप्युटी चीफ मॅनेजर या संवर्गाच्या रिक्त जागेवर कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीने निवड करण्यात आली आहे अशा एकंदरीत जागा ५ आहेत ते डेपो मेंटेनन्स इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहेत त्यांचा बेसिक पे हा ५६ हजार ९०० असून पदोन्नती पदोन्नती नंतर त्यांचा बेसिक पे १,३२,३०० इतका झाला आहे. कॉम्प्युटर प्रोग्रामर या जागेवर कंडक्टर प्रवर्गातील अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली आहे. आणि या सर्व ऑर्डर ३० जानेवारी त्यावेळेला आचारसंहिता होती. तारखेलाच काढलेले आहेत. असे तक्रारीत म्हटले आहे.
COMMENTS