PMC Water Supply Department | नळजोड अधिकृत दिला म्हणजे अनधिकृत बांधकाम अधिकृत होत नाही | नळजोड देण्याबाबत महापालिकेची नियमावली जाणून घ्या
PMC Water Connections- ( The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation (PMC) पाणीपुरवठा विभागामार्फत (PMC Water Supply Department) पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील मिळकतींना नळजोड देण्यात येतात. दरम्यान नळजोड देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून नवीन नियमावली घोषित करण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर ठेवण्यात आला आहे. (Pune PMC News)
नळजोड देताना अर्जदार यांचेकडून खालीलप्रमाणे
कागदपत्रांची पूर्तता केली जाते:
१. अर्ज
२. मालकी हक्काची कागदपत्रे
३. मान्य नकाशा
४. कॉलनी वॉटर लाईन डेव्हलपमेंट सर्टिफिकेट
५. भोगवटापत्र
६. पूर्वीचा नळजोड असल्यास नळजोडचे बिल भरल्याची कागदपत्रे
७. मालकाचे नाव, पत्ता कागदपत्रे, संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी
८. लायसन्स प्लंबर यांचा वैध दाखला
९. जिथे नळजोड घेणार आहे तेथील नकाशा व त्यावर अर्जदार यांची स्वाक्षरी
१०. हमीपत्र शंभर रुपयंच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी करुन
कागदपत्रांची पूर्तता केली जाते:
१. अर्ज
२. मालकी हक्काची कागदपत्रे
३. मान्य नकाशा
४. कॉलनी वॉटर लाईन डेव्हलपमेंट सर्टिफिकेट
५. भोगवटापत्र
६. पूर्वीचा नळजोड असल्यास नळजोडचे बिल भरल्याची कागदपत्रे
७. मालकाचे नाव, पत्ता कागदपत्रे, संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी
८. लायसन्स प्लंबर यांचा वैध दाखला
९. जिथे नळजोड घेणार आहे तेथील नकाशा व त्यावर अर्जदार यांची स्वाक्षरी
१०. हमीपत्र शंभर रुपयंच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी करुन
वरील सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरच नियमानुसार नळजोड मान्य करुन आवश्यक चार्जेस भरुन घेतल्यानंतर नळजोड देण्यात येतो.
पाणी ही जीवनावश्यक बाब असल्याने पुणे मनपा हद्दीमध्ये प्रत्येकाला अधिकृतरित्या पाणी मिळावे ही अपेक्षा आहे. पुणे मनपाचे हद्दीमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये, ११ गावांमध्ये व जुन्या हद्दीमध्ये भोगवटापत्र/गुंठेवारी दाखला न घेतलेल्या बांधकामांचे प्रमाण जास्त असून, आवश्यकतेनुसार कागदपत्रांची पूर्तता होत नसल्याने नागरिकांचे अधिकृतपणे नळजोड घेण्याचे प्रमाण कमी होत आहे व परिणामी नागरिक अनधिकृत नळजोड घेत असल्याचे
निदर्शनास येत आहे.
निदर्शनास येत आहे.
बहुतांश ठिकाणी जुनी वडिलोपार्जित बांधकामे असून, सदर बांधकामांचे नकाशे मान्य नाहीत. तसेच, सदर प्लॉटचे भाउबंदकीमध्ये वाटप झाले असल्याने त्यांची निश्चित मोजमापे उपलब्ध नसतात. अशा वेळी जागेच्या क्षेत्रफळानुसार घ्यावयाची कॉलनी वॉटर लाईन डेव्हलपमेंटची आकारणी करुन चार्जेस भरणेबाबत संदिग्धता निर्माण होते. त्यामुळे
मिळकतींना नळजोड मान्य करताना अनेक अडचणी येतात व त्यामुळे बुतांश वेळी नागरिकांकडून अधिकृत नळजोड न मिळाल्यामुळे जागेवर अनधिकृतरित्या नळजोड घेतल्याचे आढळून येते. अनधिकृत नळजोड खात्याकडून तोडण्यात येतात. तथापि, त्यानंतर नागरिकांकडून ते पुन्हा जोडून घेण्यात येतात. सदर अनधिकृत नळजोडांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून, उपलब्ध मनपा सेवकांकडून सदर नळजोड वारंवार तोडणे शक्य होत नाही.
अधिकृत नळजोड न घेतल्यामुळे पुणे मनपाचा महसुल बुडत असून, आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच, प्रत्यक्षात नागरिकांना प्रतिमाणसी किती पाणी मिळते याचे मोजमाप करणे शक्य होत नाही.
नागरिकांना अधिकृत नळजोड दिल्यास त्यांच्याकडून अनधिकृत नळजोड घेण्याचे प्रमाण कमी होवून परिणामी पुणे महानगरपालिकेचा महसुल वाढून सर्व नळजोडांची यादी पुणे महानगरपालिकेकडे उपलब्ध राहून प्रत्यक्ष सर्व नागरिकांना दर माणसी किती पाणीपुरवठा होतो यांचे मीटरद्वारे मोजमाप घेणेस मदत होणार आहे व भावी काळामध्ये मीटर रिडींगनुसार पाणीपट्टीआकारावयाची झाल्यास त्यांचे मीटरवर बिलिंग होवू शकते.
अधिकृत नळजोड देताना खालील किमान कादपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.
१. मालकी हक्काची कागदपत्रे
२. अद्ययावत टॅक्स भरल्याची कागदपत्रे
३. आधार कार्ड प्रत
४. बांधकाम भोगवटा पत्र (उपलब्ध असल्यास)
५. पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर सदरचा नळजोड दिला म्हणजे बांधकाम अधिकृत होते असेनाही याबाबतचे हमीपत्र
या व्यतिरिक्त अनधिकृत नळजोड घेतलेले आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करुन नळजोड अधिकृत करुन घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्थायी समिती ठराव क्र. अन्वये अनधिकृत नळजोड अधिकृत करणेबाबत राबविण्यात आलेली अभय योजना पुन्हा राबविल्यास अनधिकृत नळजोड दंड आकारुन अधिकृत करणे शक्य
होणार आहे.
नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील काही गावांमध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा योजना राबविणेत आल्या आहेत/येत आहेत. सदर गावांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. यामध्येही अनधिकृत बांधकामे तसेच, अनधिकृत नळजोड घेतले जात आहेत. त्यामुळे सदरचे अनधिकृत नळजोड या योजनेंतर्गत नियमान्वित करणे शक्य आहे. तथापि, सदर भागात पुरेसा पाणीपुरवठा नसल्याने, पाण्याची उपलब्धता विचारात घेवून, मान्य धोरणाच्या जास्तीत
जास्त ५०% पर्यंत नळजोड मान्य करणे योग्य होईल. तसेच नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील अधिकृत बांधकामांसाठी नियमानुसार कॉलनी वॉटर लाईन चार्जेस आकारणेस व सदर दर प्रत्येक वर्षाचे दरपत्रकानुसार शहर अभियंता यांचे मान्यतेने ठरवण्यात येतील.
