PMC Standing Committee | प्रभाग समित्यांना २५ लाखांपर्यंत निविदा मंजुरीचे अधिकार!
PMC Ward Committee – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या प्रभाग समित्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या निविदांना मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मांडल. सध्या प्रभाग समित्यांकडे असलेली पाच लाख रुपयांची आर्थिक मर्यादा वाढवून २५ लाख रुपयांपर्यंत निविदा मंजुरीचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याने प्रभाग स्तरावरील विकासकामांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले. (Shrinath Bhimale PMC)
पुणे महापालिकेचे क्षेत्रफळ सुमारे ५२७ चौरस किलोमीटर असून, शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे रस्ते, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आणि अन्य नागरी सुविधांशी संबंधित कामांचा ताणही वाढत आहे. ही कामे स्थानिक पातळीवरच जलदगतीने मार्गी लागावीत, यासाठी प्रशासनाने अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव पुढे केला आहे.
जानेवारी २०२६ मध्ये महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रभाग समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या समित्यांच्या दरमहा बैठका घेतल्या जात आहेत. अधिनियमातील कलम २९-अनुसार प्रभाग समित्यांना विविध आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार देण्यात आले आहेत.
….
सध्या पाच लाखांपर्यंतची मर्यादा
प्रभाग समित्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या पालिका बांधकामांच्या नकाशांना प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, त्यासाठी संबंधित कामाची तरतूद महापालिकेच्या मंजूर अर्थसंकल्पात असणे आवश्यक आहे. ही पाच लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करून बराच कालावधी लोटला आहे. बदलत्या काळानुसार या मर्यादेत वाढ करण्याची आवश्यकता असल्याचे आयुक्तांनी प्रस्तावात नमूद केले आहे.
…..
निविदा मंजुरीचे अधिकार समितीकडे
प्रस्तावानुसार, २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार सध्या ज्या अधिकाऱ्यांकडे आहेत, ते कायम राहणार आहेत. मात्र, २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या निविदांना मंजुरी देण्याचे अधिकार संबंधित कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समितीला देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक निविदेसाठी महापालिकेच्या केंद्रीय पातळीवरील मंजुरीची प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे.
…..
मंजुरीसाठी वेळेचे बंधन
प्रभाग समित्यांना निविदा मंजुरीचे अधिकार दिल्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७३ (क) नुसार विहित मुदतीत निविदांना मंजुरी देण्याची जबाबदारीही संबंधित समितीवर राहणार आहे. तसेच मंजुरी देताना महापालिकेच्या मंजूर अर्थसंकल्पात संबंधित कामासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीचा विचार करणे बंधनकारक राहणार आहे.
दरम्यान, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाल्यास प्रभाग पातळीवरील तुलनेने लहान विकासकामांच्या निविदा मंजुरीला लागणारा वेळ कमी होण्याची शक्यता आहे. रस्ते, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि अन्य नागरी सुविधांशी संबंधित कामे स्थानिक पातळीवरच जलदगतीने मार्गी लागण्यास त्याचा फायदा होणार आहे.
…..
COMMENTS