PMC Standing Committee: स्थायी समितीच्या बैठकीत हे झाले महत्वाचे निर्णय

सध्या शहरात असलेला कोरोनाचा प्रादूर्भाव आणि संभाव्य तिसर्या लाटेचा धोका लक्षात घेऊन महापालिकेच्या वतीने बाणेर-बालेवाडीत उभारलेले डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल चालविण्यासाठी डॉक्टर भिसे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल या संस्थेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, ‘बाणेर-बालेवाडीत महापालिकेने उभारलेले कोविड हॉस्पिटल या वर्षी एक जूनला मान्यता देण्यात आली होती. भिडे हॉस्पिटलबरोबरचा हा करारनामा आठ सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आला. सध्या असलेला कोरोनाचा प्रादूर्भाव आणि संभाव्य तिसर्या लाटेचा धोका घेता निविदा प्रक्रियेस विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होण्याची भीती आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून सध्या कार्यरत असलेल्या भिडे हॉस्पिटलला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.’

पुणे महापालिकेच्या विविध स्मशानभूमीतील गॅस दाहिनींमध्ये मृत व्यक्तिंच्या शवावर अंत्यसंस्कार  करण्यासाठी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) या शासनमान्य कंपनीकडून आवश्यक असणार्या गॅसची खरेदी तसेच गॅसपाईप लाइन आणि मीटरिंग स्टेशनची कामे करून घेण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, ‘शहरातील स्मशानभूमींमध्ये पारंपरिक पद्धतीने लाकडांवर आणि विद्युत व गॅसवरील दाहिनींमध्ये अंत्यसंस्कार केले जातात. सध्या एलपीजी गॅसवर आधारित शवदहन केले जाते. ही पद्धत पर्यावरणपूरक आणि मोफत असल्याने ती वापरण्याकडे नागरिकांचा कल आहे. एलपीजी सिलेंडरच्या खरेदीसाठी  सिलेंडर १२३५ रुपये खर्च होतो. गेल्या आर्थिक वर्षात १३ स्मशानभूमींमध्ये ४३९३ मृतदेहांवर या पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यासाठी ४२४८ सिलेंडर वापरण्यात आले. एकूण पाच कोटी ९४८४ रुपये इतका खर्च झाला.’

रासने पुढे म्हणाले, ‘सध्या एलपीजी आधारित गॅस दाहिनीऐवजी पाईप नॅचरल गॅसवर (पीएनजी) आधारित गॅस दाहिनीचा वापर करण्याचा विचार विद्युत विभाग करीत आहे. त्यामुळे एलपीजी सिलेंडरच्या निविदा प्रक्रियेतील अडचणी, होणारा विलंब, साठवणुकीची अडचण आणि वापरामधील सर्व समस्यांवर पीएनजी पद्धतीने मात करणे शक्य होणार आहे. तसेच शवदहनासाठी आवश्यक असणारा निरंतर इंधन पुरवठा होण्यास मदत होणार आहे. शहरातील १९ स्मशानभूमींमध्ये पीएनजी पद्धतीने पुरवठा करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार एमएनजीएलच्या वतीने इंडस्ट्रिअल दराने गॅस पुरवठा करण्यात येणार असून, अंदाजे १२ हजार दहा मीटरची पाईप लाइन बसविणे, मीटर व रेग्युलेटिंग युनिट बसविण्यात येणार आहे. पाईप लाइनसाठी आवश्यक असणार्या खोदाईचे शुल्क महापालिका आकारणार नसून त्या बदल्यात पाईप लाइन बसविण्याचे काम एमएनजीएल विनामूल्य करणार आहे.

महापालिकेच्या जनता वसाहत दवाखान्यासाठी एक्स रे मशिनची खरेदी करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली असल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. या मशिनसाठी २९ लाख ७८ हजार ७९९ रूपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.