PMC Solid Waste Management Bylaws | कचरा जाळणे, ओला-सुका कचरा वेगळा न करणे आता नागरिकांना पडणार महागात! |  दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ 

HomeBreaking Newsपुणे

PMC Solid Waste Management Bylaws | कचरा जाळणे, ओला-सुका कचरा वेगळा न करणे आता नागरिकांना पडणार महागात! |  दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ 

गणेश मुळे May 22, 2024 2:22 PM

PMC Solid Waste Management Department | पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने नागरिकांना लावली शिस्त | वर्षभरात वसूल केला सव्वा तीन कोटींचा दंड!
PMC Scod Vehicle | दंडात्मक कारवाईसाठी घनकचरा विभागाच्या ताफ्यात 18 स्कॉड व्हेईकल! | आज उपलब्ध झाल्या नवीन १० गाड्या
PMC Solid Waste Management Special Scod  Vehicle | PMC घनकचरा विभागाच्या ताफ्यात 4 स्पेशल स्कॉड व्हेईकल

PMC Solid Waste Management Bylaws | कचरा जाळणे, ओला-सुका कचरा वेगळा न करणे आता नागरिकांना पडणार महागात! |  दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ 

 

| सुधारित दंडावर अंमल करण्याचे उपायुक्त संदीप कदम यांचे आदेश 

 
 
PMC Pune Bylaws – (The Karbhri News Service) – पुणेकर नागरिकांना आता कचरा जाळणे, कचरा वेगळा न करणे, कचरा न जिरवणे, हे खूप महागात पडणार आहे. कारण महापालिका घनकचरा विभागाने यासाठी सुधारित दंडाची तरतूद केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना स्वतःमध्ये शिस्त आणावी लागणार आहे. अन्यथा सुधारित दराने दंड भरण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. उपायुक्त संदीप कदम यांनी याबाबत नुकतेच आदेश जारी केले आहेत. 

पुणे महापालिकेने सार्वजनिक जागी स्वच्छता राखण्यासाठी स्वच्छता उपविधी तयार केली आहे. त्या नियमानुसार अस्वच्छता करणाऱ्या नागरिकांस दंडात्मक कारवाई केली जाते. यामध्ये सार्वजनिक जागी थुंकणे, लघवी करणे, कचरा जाळणे, कचऱ्याचे सुका आणि ओला असे वर्गीकरण न करणे, नदीत राडारोडा टाकणे, अशा गोष्टींचा समावेश आहे. यासाठी 180 रुपयापासून ते 5 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. कचरा विलगीकरण न करणे, मोठ्या प्रमाणावरील कचरा निर्माण करणारे जनक (BWG) यांचे मार्फत ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणे व कचरा जाळणे याकरिता पुणे महानगरपालिकेचे वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक व आरोग्य निरीक्षक यांचे मार्फत दंडात्मक कारवाई करण्यात येते.

दरम्यान राज्य सरकारने सुधारित उपविधी तयार केली आहे. याबाबत सरकारने आक्षेप आणि सूचना देखील मागवल्या होत्या. आक्षेप व सूचनांचा विचार केल्यावर  महाराष्ट्र शासनाने सदर उपविधींना अंतिम स्वरूप दिलेले असून कलम ४५० (अ) अन्वये प्राप्त व या बाबतीत प्राप्त अन्य अधिकारांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिकांमध्ये उपविधींचे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिलेले असून या निर्देशानुसार सुधारित दंड आकारणीकरीता महापालिका आयुक्त यांची मान्यता प्राप्त झालेली आहे.

| नवीन दंड असे असतील

1. ओला आणि सुका कचरा वेगळा न केल्यास सध्या पहिल्या वेळी 60 रुपये दंड आकारला जात होता. दुसऱ्या वेळी 120, तिसऱ्या वेळी 180 आणि त्यापुढे प्रत्येक 180 रुपये घेतले जात होते. यात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार पहिल्या वेळी 300 रुपये तर त्यानंतर प्रत्येक वेळी 500 रु दंड आकारला जाणार आहे.
2. बल्क वेस्ट जनरेटर्स नी ओला कचरा जिरवला नाही तर पहिल्या वेळी 5000, दुसऱ्या वेळी 10 हजार, तिसऱ्या वेळी 15 हजार आणि त्यापुढे प्रत्येक वेळी 15 हजार दंड आकाराला जात होता. सुधारित नियमानुसार हा दंड आता पहिल्या वेळी 5 हजार आणि पुढील प्रत्येक वेळी 15 हजार इतका असणार आहे.
3. कचरा जाळल्याबाबत 500 रु दंड आकारला जात होता. सुधारित दंड हा 5 हजार इतका असणार आहे.
कचरा विलगीकरण न करणे, मोठ्या प्रमाणावरील कचरा निर्माण करणारे जनक (BWG) यांचे मार्फत ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणे व कचरा जाळणे यासाठी असणाऱ्या दंडात्मक रकमेत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार दंड आकारून प्रभावी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग.