PMC Shahari Garib Yoajana | शहरी गरीब योजनेतील डायलिसिस दरांचे सुसूत्रीकरण न केल्याने महापालिकेचे आणि गरीब रुग्णांचे लाखो रुपयांचे नुकसान!
PMC Dialysis Center – (The Karbhari News Service) – शहरी गरीब योजनेतील डायलिसिस दरांचे सुसूत्रीकरण करुन दरनिश्चिती सुचवणाऱ्या समितीच्या अहवालाला खो देण्यासाठी ११ महिन्यानंतर नवीन समिती नेमून जाणून बुजून कालापव्यय केला असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. दर निश्चित न झाल्याने महापालिकेचे आणि गरीब रुग्णांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. असेही वेलणकर यांनी म्हटले आहे. तसेच एक महिन्यात दरनिश्चिती करण्याची मागणी वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या पत्रानुसार पुणे मनपा आरोग्य विभागाकडून शहरातील गरीब , गरजू व अल्प उत्पन्न असणारे व झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना तसेच पुणे मनपा आजी माजी सभासद, सेवानिवृत्त कर्मचारी व कार्यरत कर्मचारी यांचेसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना राबविण्यात येते. पुणे महापालिका व खाजगी संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने संपूर्ण शहरात आठ डायलिसिस सेंटरमध्ये तसेच पुणे मनपा पॅनेलवरील ३७ खाजगी रुग्णालयांमध्ये या दोन्ही योजनांतर्गत डायलिसिस उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र या सर्व ठिकाणी डायलिसिस उपचार सुविधा दर वेगवेगळा आहे. ज्यामध्ये प्रति डायलिसिस १३५० रुपयांपासून ( रुबी हाॅस्पिटल, पूना हाॅस्पिटल , कृष्णा हाॅस्पिटल) प्रति डायलिसिस २९०० रुपयांपर्यंत ( रत्ना हाॅस्पिटल ) वेगवेगळे दर आकारले जातात आणि महापालिका त्याप्रमाणे पैसे अदा करते.
महापालिका व खाजगी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालवल्या जाणाऱ्या सेंटर्स मध्येही हे दर प्रति डायलिसिस ४०० रुपयांपासून प्रति डायलिसिस २३५४ रुपयांपर्यंत आहेत व महापालिका त्याप्रमाणे पैसे अदा करते. शहरी गरीब योजनेतील रुग्णांना प्रतिवर्षी डायलिसिस साठी जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये महापालिका देते. त्यापेक्षा जास्त खर्च आल्यास रुग्णांना तो स्वतः करावा लागतो आणि त्यामुळे जास्ती दर असणाऱ्या रुग्णालयात डायलिसिस उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना दरवर्षी काही हजार रुपये स्वतः खर्च करावा लागतो. या गोष्टी लक्षात घेऊन पुणे महापालिका आरोग्य विभागाकडून तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांकडे डायलिसिस दरांचे सुसूत्रीकरण करुन दरनिश्चिती करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यासाठी १९/०१/२०२४ रोजी परवानगी मागितली व त्याप्रमाणे समिती स्थापन ही झाली व या समितीने संपूर्ण अभ्यास करुन १३/०३/२०२४ रोजी या संदर्भातील दरनिश्चिती सुचवली ज्यामध्ये महापालिका संयुक्त प्रकल्पामध्ये जास्तीत जास्त ११३० तर पॅनेलवरील हाॅस्पिटल्समध्ये जास्तीतजास्त १३५० रुपयांचा डायलिसिस दर असावा अशी शिफारस केली. याशिवाय गरजेनुसार वापराव्या लागणार्या इंजेक्शनची सुद्धा दरनिश्चिती केली. असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे.
या शिफारशींना अतिरिक्त आयुक्तांची मान्यता मिळणे अपेक्षित होते. मात्र आता ८ महिन्यांनी आरोग्य विभागाने नवीनच टूम काढून आता या विषयावर नवीन समितीचे गठन २२/११/२०२४ रोजी केले आहे. ज्याला आज एक महिना झाला तरी अजूनही या पुनर्गठीत समितीची एकही मिटींग झालेली नाही. या तज्ञ समितीत अकारण अतिरिक्त आयुक्तांना अध्यक्षपद दिले गेले आहे जेंव्हा की आज ते तीन अतिरिक्त आयुक्तांचा कार्यभार सांभाळत आहेत. अर्थातच या सगळ्यांमध्ये अकारण कालापव्यय होऊन दरमहा महापालिकेचे आणि गरीब रुग्णांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. संबंधितांना आदेश देऊन या पुनर्गठीत समितीला एक महिन्यात दरनिश्चिती करण्यास सांगावे. अशी मागणी वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
COMMENTS