PMC Security Department | मुख्य लेखा व वित्त विभागाने आक्षेप घेतल्यानंतर पश्चात मान्यतेसाठी स्थायी समिती समोर आणला प्रस्ताव! | जाणून घ्या काय आहे प्रकरण!

Homeadministrative

PMC Security Department | मुख्य लेखा व वित्त विभागाने आक्षेप घेतल्यानंतर पश्चात मान्यतेसाठी स्थायी समिती समोर आणला प्रस्ताव! | जाणून घ्या काय आहे प्रकरण!

Ganesh Kumar Mule Sep 07, 2024 5:24 PM

PMC Retired Employee | सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम तत्काळ न दिल्यास विभागप्रमुख जबाबदार | आयुक्तांकडे केली जाणार तक्रार | मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचा सर्व विभाग प्रमुखांना इशारा
Open Gym | ओपन जिममध्ये विजेचा शॉक लागून तरुणाच्या मृत्यू प्रकरणी सखोल चौकशी करा | मनविसे ची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी
Hemant Bagul | ‘टीडीआर’ च्या इत्यंभूत नोंदींसाठी ‘  डिजिटायझेशन’ ठोस पर्याय

PMC Security Department | मुख्य लेखा व वित्त विभागाने आक्षेप घेतल्यानंतर पश्चात मान्यतेसाठी स्थायी समिती समोर आणला प्रस्ताव! | जाणून घ्या काय आहे प्रकरण!

 

Pune Municipal Corporation Security Guard -( The Karbhari News Service) | पुणे शहरात (Pune city) अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामे (Encroachment and Illégal construction) वाढताना दिसत आहेत. महापालिकेकडून (PMC Pune) यावर कारवाई केली जाते. मात्र ती तोकडी पडताना दिसते आहे. शिवाय कारवाई करताना महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. कारवाई साठी आवश्यक मनुष्यबळ देखील महापालिकेकडे अपुरे आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या (Pimpari-chinchwad Municipal Corporation) धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून (Maharashtra State Security Corporation) 100 सुरक्षा रक्षक घेतले आहेत. मात्र प्रशासनाकडून याबाबतची मान्यता स्थायी समिती कडून घेतलीच नव्हती. आता सुरक्षा रक्षकांचे प्रत्यक्ष बिल देताना मुख्य लेखा आणि वित्त विभागाने आक्षेप घेतला आहे. त्यानंतर महापालिका आयुक्त यांच्याकडून पश्चात मान्यतेसाठी प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला. (Pune PMC News)

पुणे शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत असून ती निष्कासित करणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर रस्ता पदपथावर (Footpath) अतिक्रमणे वाढत असून वाहतूक नियोजनाच्या अनुषंगाने ती काढणे आवश्यक आहे. पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) ही “अ” वर्ग दर्जा प्राप्त झालेली महानगरपालिका असून स्मार्ट सिटी शहरामध्ये समावेश झालेला आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेत (PMC Pune) यापूर्वी ११ व नवीन २३ गावांचा समावेश झाला असलेने पुणे महानगरपालिकेचे क्षेत्रफळ वाढले आहे. (Pune Municipal Corporation News)

पुणे शहरातील मुख्य रस्ते-पदपथ व त्यालगतच्या मिळकती/इमारतीच्या साईड मार्जिनमधील अनधिकृत अतिक्रमणांची (Side Margin illegal construction) संख्या सतत वाढत असल्याने नागरिकांच्या व वाहनांच्या रहदारीस मोठ्या प्रमाणावर अडथळे होत असल्याने नागरिकांच्या वारंवार
तक्रारी महानगरपालिकेच्या विविध खात्यांकडे विविध माध्यमांद्वारे येत आहेत. महापालिका आयुक्त यांनी अशा अनधिकृत व शहरातील बकालपणा वाढविणाऱ्या अतिक्रमणांवर संबंधित विभागांची संयुक्त कारवाईची विशेष मोहीम राबवून कारवाया करण्याचे आदेश यापूर्वी दिलेले आहेत. (PMC Pune news)

पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांचे (PMC Pune Ward offices) हद्दीमधील जास्त रहदारी व वाहनांची वर्दळ असणारे रस्ते व चौक, तसेच संवेदनशील भागातील तक्रारी येणारी ठिकाणे इ. भागात आढळून येणारी सर्व प्रकारची अनधिकृत बांधकामे / फेरीवाले / स्टॉल / हातगाडी, अनधिकृत बोर्ड / बॅनर, तसेच रस्त्यांलगतच्या खाजगी मिळकतीचे फ्रंट मार्जिन / साईड मार्जिन मधील अनधिकृत व्यवसायिकांची अतिक्रमणे/कच्ची, पक्की बांधकामे यांचेवर संबंधित विभागांचेसह सलगपणे सयुंक्तपणे कारवाई करण्याचे नियोजन करण्यात येऊन दैनंदिन सयुंक्त कारवाई मोहीम चालू आहे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यवसायिक यांचा विरोध होऊन अतिक्रमण निर्मूलन पथकातील अधिकारी / कर्मचारी यांचेवर हल्ले होत आहेत. (PMC Pune Marathi News)

शासन निर्णयान्वये पुणे महानगरपालिका अतिक्रमण विभाग येथे विवरणपत्र ‘अ’- नागरी पोलीस यंत्रणा – १३० व विवरणपत्र ‘ब’- पोलीस आयुक्त कार्यालयाशी संलग्न आर्थिक गुन्हे शाखेत नागरी गुन्ह्यांची नोंदणी तपास व खटल्यासाठी विशेष कक्ष- २८ अशी एकूण १५८ पदेमंजूर आहेत. प्रत्यक्षात सध्या २ पो.नि., १ पो.उ.नि. व ३५ पोलीस कर्मचारी हजर असून त्यापैकी दिर्घकालीन रजा (प्रसुती, बाल संगोपन) गैरहजर, सिक यांचेमुळे तसेच २ पोलीस निरीक्षकांपैकी १ पोलीस निरीक्षक यांचेकडे सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांचा प्रभारी चार्ज असल्याने मुख्य खात्यातून कारवायांचे नियंत्रण करतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात कारवाईसाठी २ अधिकारी व २० ते २२ पोलीस कर्मचारीकर्तव्याकरिता उपलब्ध होतात. त्यामुळे कारवाईमध्ये बंदोबस्त कमी पडल्यामुळे कर्मचार्यांवर हल्ले मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. (Pune Municipal Corporation security Guard News)

ही गोष्ट लक्षात राज्य सुरक्षा महामंडळांकडून १०० कर्मचारी घेण्याचा निर्णय सुरक्षा विभागाने घेतला होता. त्यानुसार कर्मचारी कामावर देखील रुजू झाले. यामध्ये १ सेक्युरिटी सुपरवाईझर अधिकारी, ४ सेक्युरिटी सुपरवाईझर, ५ आर्म्ड सेक्युरिटी गार्ड, १५ लेडी सेक्युरिटी गार्ड आणि ७६ सेक्युरिटी गार्ड असे १०० कर्मचारी घेतले आहेत. सुरक्षा विभागाच्या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्तांनी मान्यता दिली खरी पण हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर आणण्यात आला नव्हता. वेतना बाबतचे बिल सादर केल्यानंतर मुख्य व लेखा विभागाने आक्षेप घेत हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणण्यास सांगितला. त्यानंतर सुरक्षा रक्षक घेण्याबाबत पश्चात मान्यतेसाठी प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समिती समोर ठेवला आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0