| पुणे महापालिकेने आक्षेप घेत बिल कमी करण्याची केली मागणी
PMC Pune Vs Irrigation Department | (Author | Ganesh Mule) | पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी
होत नाही. म्हणजेच महापालिका फक्त पिण्यासाठी (Domestic use) पाणी देते. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक दराऐवजी २० पट जास्त दर आकारून पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. या कारणामुळे पुणे महानगरपालिकेस मोठ्या रकमेची सदोष बिले प्राप्त झाली आहेत. जवळपास 450 कोटींची ही बिले आहेत. मात्र महापालिका म्हणते कि ही रक्कम 10 कोटींच्या वर असायला नको आहे. ती सगळी रक्कम आम्ही निरंक केली आहे. त्यानुसार पाटबंधारेला याची सर्व माहिती देत पुणे महापालिकेने बिलामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. (PMC Pune Vs Irrigation Department)
होत नाही. म्हणजेच महापालिका फक्त पिण्यासाठी (Domestic use) पाणी देते. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक दराऐवजी २० पट जास्त दर आकारून पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. या कारणामुळे पुणे महानगरपालिकेस मोठ्या रकमेची सदोष बिले प्राप्त झाली आहेत. जवळपास 450 कोटींची ही बिले आहेत. मात्र महापालिका म्हणते कि ही रक्कम 10 कोटींच्या वर असायला नको आहे. ती सगळी रक्कम आम्ही निरंक केली आहे. त्यानुसार पाटबंधारेला याची सर्व माहिती देत पुणे महापालिकेने बिलामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. (PMC Pune Vs Irrigation Department)
पुणे शहरासाठी 16.36 टीएमसी पाणी कोटा मंजूर
पुणे महानगरपालिके मार्फत शहराचे हद्दीमध्ये रहिवाशासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात दैनंदिन शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यात येते. यासाठी पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीतील प्रकल्पामधून / धरणामधून अशुद्ध पाणी उचलण्यात येते. पुणे महानगरपालिका हद्दीसाठी खडकवासला प्रकल्पातून ११.६ TMC, पवना
नदीपात्रातून ०.३४ TMC, व भामा आसखेड प्रकल्पातून २.६७ TMC पाणी, पुणे मनपामध्ये समाविष्ट गावे करिता १.७५ TMC असे एकूण १६.३६ TMC पाणी कोटा मंजूर आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRRA) यांचेकडून वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या परिपत्रकानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागासोबत करार करण्यात आलेला आहे. पुणे महानगरपालिकेमार्फत प्रतिवर्ष आवश्यक पाण्यासाठी विहित कालावधीत पाण्याच्या मागणीचे अंदाजपत्रक पाटबंधारे विभागाकडे सादर करण्यात येत असून पाटबंधारे विभागाने सादर केलेल्या पाणी देयकानुसार पुणे मनपाकडून योग्य ती रक्कम प्रतिवर्षी अदा केली जाते.
महापालिका उद्योगाला पाणी देत नाही
पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार CPHEEO मॅन्युअल नुसार रेसिडेन्शिअल व नॉन रेसिडेन्शिअल बिल्डींग साठी प्रतिमाणसी आवश्यक LPCD गृहीत धरून पाण्याची मागणी नोंदविलेली आहे. यामध्ये औद्योगिक
घटकासाठी प्रक्रिया उद्योग व औद्योगिक रॉ मटेरीअल करिता पाणी मागणी प्रस्तावित केलेली नाही. विविध प्रकारचे पाणी वापराचे प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी जून २०२२” अखेर ठोक जलदर जाहीर केले असून त्यामध्ये घरगुती पाणीवापर व औद्योगिक पाणी वापर (प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल) याचा समावेश आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी
होत नाही. पाटबंधारे विभागाने त्यासाठी डोमेस्टिक दराऐवजी २० पट जास्त दर आकारून पुणे महानगरपालिकेस देयके सादर केलेले आहेत. या कारणामुळे पुणे महानगरपालिकेस मोठ्या रकमेची सदोष देयके प्राप्त झाली आहेत. असे महापालिकेने म्हटले आहे.
होत नाही. पाटबंधारे विभागाने त्यासाठी डोमेस्टिक दराऐवजी २० पट जास्त दर आकारून पुणे महानगरपालिकेस देयके सादर केलेले आहेत. या कारणामुळे पुणे महानगरपालिकेस मोठ्या रकमेची सदोष देयके प्राप्त झाली आहेत. असे महापालिकेने म्हटले आहे.
पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, पाणी देयकामध्ये दुरुस्ती करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाकडे वेळोवेळी, पत्रव्यवहार करण्यात आला असून पुणे महानगरपालिकेस आज अखेर दुरुस्त देयक प्राप्त झालेले नाही. याकारणामुळे पुणे महानगरपालिकेने योग्य ती देयक रक्कम पाटबंधारे विभागास अदा केलेली असतानाही मोठ्याप्रमाणावर
थकबाकी दिसून येत आहे. याशिवाय पाटबंधारे विभागामार्फत सन २०२२-२३ साठी मान्य करण्यात आलेल्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकामध्ये पुणे शहरामध्ये नव्याने समाविष्ट ११ व २३ गावांचा पाणीकोटा वगळला आहे. वास्तविक या गावांसाठी महानगर पालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेमधून पाणी देण्यात येत असल्याने सदर कोटा वगळणे नियम बाह्य आहे. त्यामुळे मान्य पाणी वापर पेक्षा जादा पाणीवापरपोटी दंडाची रक्कम महानगरपालिकेस अदा करावी लागत आहे. असाही युक्तिवाद महापालिकेकडून करण्यात आला आहे.
थकबाकी दिसून येत आहे. याशिवाय पाटबंधारे विभागामार्फत सन २०२२-२३ साठी मान्य करण्यात आलेल्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकामध्ये पुणे शहरामध्ये नव्याने समाविष्ट ११ व २३ गावांचा पाणीकोटा वगळला आहे. वास्तविक या गावांसाठी महानगर पालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेमधून पाणी देण्यात येत असल्याने सदर कोटा वगळणे नियम बाह्य आहे. त्यामुळे मान्य पाणी वापर पेक्षा जादा पाणीवापरपोटी दंडाची रक्कम महानगरपालिकेस अदा करावी लागत आहे. असाही युक्तिवाद महापालिकेकडून करण्यात आला आहे.
पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेने पाटबंधारे विभागाकडून सादर करण्यात येत असलेल्या देयकामध्ये सुधारणा करणे कामी पत्रव्यवहार केला असून पाटबंधारे विभागामार्फत याकामी सुनावणी होऊन त्याचे आदेश पुणे महानगरपालिकेस दिलेले आहेत. या आदेशामध्ये सूचित केल्यानुसार मुद्दे निहाय सविस्तर तपशील महानगरपालिकेमार्फत सादर करण्यात येत आहे. त्यानुसार बिल कमी करण्याची मागणी महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे.
| बिलांबाबत महापालिकेचा असा आहे युक्तिवाद
एप्रिल २०२३ अखेर खडकवासला प्रकल्पावरील पाणी वापराची असलेली थकबाकी ६६७.७७ कोटी इतकी नमूद करण्यात आलेली आहे. दरम्यान अपर मुख्य सचिव यांनी (जलसंपदा) पत्रामध्ये मनपाकडे खडकवासला धरणातील पाणीवापरपोटी (दंडनीय आकारणी वगळून) खालीलप्रमाणे थकबाकी असल्याचे कळविले आहे.
१) दि. १७/११/२०१६ पूर्वीची – र.रु. १४०.८५ कोटी
२) दि. १७/११/२०१९ ते दि. ३०/०४/२०२३ पर्यंत र.रु. १९३.५० कोटी
१) पुणे महानगरपालिकेने दि. १७/११/२०१६ पूर्वीची थकबाकी व दि. २४/०९/२०१९- अखेर एकूण थकबाकी र.रु. १४९.१९ कोटी पाटबंधारे विभागास अदा केलेली आहे.
तसेच माहे मार्च २०१६ ते जून २०१९ या कालावधीत पाटबंधारे विभागाने महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये औद्योगिक (प्रक्रिया उद्योग) MWRRA
२) दि. १७/११/२०१९ ते दि. ३०/०४/२०२३ पर्यंत र.रु. १९३.५० कोटी
१) पुणे महानगरपालिकेने दि. १७/११/२०१६ पूर्वीची थकबाकी व दि. २४/०९/२०१९- अखेर एकूण थकबाकी र.रु. १४९.१९ कोटी पाटबंधारे विभागास अदा केलेली आहे.
तसेच माहे मार्च २०१६ ते जून २०१९ या कालावधीत पाटबंधारे विभागाने महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये औद्योगिक (प्रक्रिया उद्योग) MWRRA
करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. Mwrra Tarrif च्या दराने १४५७५४१७० घ.मी. पाणी वापरापोटी र.रु. ११०.०० कोटी आकारणी रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार ६.२५ कोटी आकारणी करणे आवश्यक असताना १०३.८२ कोटी जास्त आकारण्यात आले आहेत. या कारणामुळे या कालावधीतील महानगरपालिकेकडे थकबाकी निरंक होत आहे.
२) १७/११/२०१९ ते ३०/०४/२०२३ या कालावधीसाठी एकूण थकबाकी १९३.५० कोटी पाटबंधारे विभागाकडून दर्शविण्यात आलेली असून त्यामध्ये पाटबंधारे विभागाने
महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये जुलै २०१९ ते जून २०२२ या कालावधीत औद्योगिक (प्रक्रिया उद्योग) MWRRA Tarrif च्या दराने ३६०४३७९४६ घ.मी. पाणी वापरापोटी २२४.५१ कोटी आकारणी केली आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार ११.६९ कोटी आकारणी करणे आवश्यक असताना २१२.८२ कोटी जास्त आकारण्यात आले आहेत. तसेच जुलै २०२२२ ते एप्रिल २०२३ या कालावधीसाठी पाटबंधारे विभागाने महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये औद्योगिक (प्रक्रिया उद्योग) MWRRA Tarrif च्या दराने २२८४०९९९ घ.मी. पाणी वापरापोटी ४५.०१ कोटी आकारणी केली आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार २.२५ कोटी आकारणी करणे आवश्यक असताना ४२.७६ कोटी जास्त आकारण्यात आले आहेत. या कारणामुळे या कालावधीत महानगरपालिकेकडे थकबाकी निरंक होत आहे. अशाप्रकारे भामा आसखेड प्रकल्प व पवना प्रकल्प मध्ये पाटबंधारे विभागाने महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये औद्योगिक प्रक्रिया उद्योग) MWRRA Tarrif च्या दराने पाणी वापरापोटी आकारणी केली आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार जास्त दराने पाणीपट्टी आकारण्यात आली आहे. या कारणामुळे सदर प्रकल्पामधून होत असलेल्या पाणी
२) १७/११/२०१९ ते ३०/०४/२०२३ या कालावधीसाठी एकूण थकबाकी १९३.५० कोटी पाटबंधारे विभागाकडून दर्शविण्यात आलेली असून त्यामध्ये पाटबंधारे विभागाने
महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये जुलै २०१९ ते जून २०२२ या कालावधीत औद्योगिक (प्रक्रिया उद्योग) MWRRA Tarrif च्या दराने ३६०४३७९४६ घ.मी. पाणी वापरापोटी २२४.५१ कोटी आकारणी केली आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार ११.६९ कोटी आकारणी करणे आवश्यक असताना २१२.८२ कोटी जास्त आकारण्यात आले आहेत. तसेच जुलै २०२२२ ते एप्रिल २०२३ या कालावधीसाठी पाटबंधारे विभागाने महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये औद्योगिक (प्रक्रिया उद्योग) MWRRA Tarrif च्या दराने २२८४०९९९ घ.मी. पाणी वापरापोटी ४५.०१ कोटी आकारणी केली आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार २.२५ कोटी आकारणी करणे आवश्यक असताना ४२.७६ कोटी जास्त आकारण्यात आले आहेत. या कारणामुळे या कालावधीत महानगरपालिकेकडे थकबाकी निरंक होत आहे. अशाप्रकारे भामा आसखेड प्रकल्प व पवना प्रकल्प मध्ये पाटबंधारे विभागाने महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये औद्योगिक प्रक्रिया उद्योग) MWRRA Tarrif च्या दराने पाणी वापरापोटी आकारणी केली आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार जास्त दराने पाणीपट्टी आकारण्यात आली आहे. या कारणामुळे सदर प्रकल्पामधून होत असलेल्या पाणी
वापरापोटीची महानगरपालिकेकडे थकबाकी निरंक होत आहे.
——–
News Title | PMC Pune Vs Irrigation Department | Irrigation department charges 20 times higher rate instead of domestic rate and pays the bills to Pune Municipal Corporation. The municipality says there is no arrears
