PMC Employees Union | महापालिका कर्मचारी गुरुवारी करणार निदर्शने! | प्रलंबित प्रश्नांबाबत कर्मचारी संघटना आक्रमक
PMC Employees – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे (PMC Employees) प्रलंबित प्रश्न सोडविले जात नसल्याने गुरुवार रोजी दुपारी २ ते २.३० मनपा मुख्य भवनासमोर पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन निदर्शने करणार आहे. अशी माहिती युनियन चे अध्यक्ष बजरंग पोखरकर (Bajrang Pokharkar PMC) यांनी दिली. (Pune Municipal Corporation (PMC)
पुणे महानगरपालिकेकडील अनेक वर्षापासून सेवकांचे खालील प्रश्न प्रलंबित असून त्याबाबत प्रशासनाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात येत नाही. त्यामुळे सेवकांचे नुकसान होत आहे. असे युनियन कडून सांगण्यात आले.
या प्रश्नावरुन केले जाणार आंदोलन
१. प्रशासनाकडून लेखनिक संवर्गातील सेवकांवर जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात आहे कोणतीही पूर्व सूचना न देता तुतातूर्त निलंबन केले जाते. मंडई / आकाशाचिन्ह परवाना / TAX / विधी / अतिक्रमण विभाग /
२. पुणे मनपा प्रशासनाकडील लेखनिकी संवर्गातील पदोन्नतीचे स्तर कमी करुन पेमॅट्रीक्समध्ये सुधारणा करणे. त्याबाबतचा मुख्य सभा, पुणे महानगपालिका यांचा ठराव पारीत करून सदरचा प्रस्ताव तात्काळ शासनास पाठविणेबाबत शासनानी कळविले असताना त्यावरती समिती नेमून दिरंगाई केली जाते.
३. सन २००५ नंतर पुणे मनपा सेवेत रुजू झालेल्या सेवकांना सेवानिवृत्तीनंतर पुर्वीप्रमाणेच वैद्यकीय अंशदायी योजना (CHS) सुरु करण्यात यावी.
४. उप कामगार अधिकारी या पदाकरीता संपुर्ण प्रक्रिया पुर्ण होऊन सुध्दा तसेच मुलाखती घेऊन १ वर्षे पुर्ण झालेले असताना अद्याप पदोन्नतीबाबत कोणतेही निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत.
५. कनिष्ठ अभियंता पदाकरीता सेवकांमधून खात्यांतर्गत पदोन्नती साठी अर्ज मागवून ३-४ वर्षे झालेली असताना अद्याप पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
६. प्रशासनाकडून आस्थापनेवरील सेवकांचे ३ वर्षापूर्वी वरिष्ठ लिपिक पदोन्नतीसाठी गोपनीय अहवाल मागविले असताना देखील अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
७. ग्रामपंचायत समाविष्ट गावाकडील ३४ लिपिक सेवकांना नवनिर्मित पदांना राज्यशासनाची मान्यता न घेता नियमबाहा पद्धतीने मनपा मूळ सेवकांवर अन्याय
करून त्यांना वरिष्ठ लिपिक केले आहे. तसेच मनपा मूळ सेवकांच्या सेवाजेष्टता यादीत ग्रामपंचायत सेवकांचे समावेशन केले आहे. याबाबत वारंवार प्रशासनाशी पत्र व्यवहार केला आहे अद्यापही प्रशासनाने कार्यवाही केली नाही.
