PMC Employees Transfer | मिळकतकर आणि मुख्य लेखापाल विभागाकडील नियमबाह्य बदलीचे प्रस्ताव स्थगित करा | अरविंद शिंदे यांची महापालिका आयुक्त यांच्याकडे मागणी
Arvind Shinde – (The Karbhari News Service) – महापालिकेच्या नियतकालिक बदलीच्या धोरणाच्या व्यतिरिक्त आमदार आणि राज्यमंत्री यांचे दबावतंत्र वापरून मिळकत कर आणि मुख्य लेखापाल विभागाकडे कर्मचाऱ्यांच्या नियमबाह्य बदलीचे प्रस्ताव आले आहेत. तसेच यात अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज), महापालिका आयुक्त (इ) आणि सामान्य प्रशासन विभाग यामधील अधिकाऱ्याचा हात आहे. असा आरोप कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. शिवाय हे स्थगित करण्याची मागणी शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आह. (Pune Municipal Corporation – PMC)
शिंदे यांच्या पत्रानुसार पुणे मनपातील विविध संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या दर ३ वर्षांनी बदल्या करण्यात येतात. वर्षोनुवर्षे भवन, बांधकाम, कर आकारणी कर संकलन, मुख्य लेखापाल अशा विभागात ठाण मांडून बसलेले कर्मचारी यांची मक्तेदारी मोडावी व बदल्या कराव्यात अशी आम्ही मागणी केली होती. आमच्या मागणीतील तथ्य तपासून त्यानुसार बदली होऊनही पुन्हा कर आकारणी विभागात काम करणारे कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त केले याबाबत पुणे शहर काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त (ज), मा. उपायुक्त सामान्य प्रशासन यांचे आभार व अभिनंदन करतो.
पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, नुकतीच एका विद्यमान आमदारांच्या आग्रहाने कर आकारणी विभागाकडे एकतर्फी बदली केली असून त्याच धर्तीवर पूर्वी कर आकारणी विभागात कामास असणारे व सध्या इतर खात्यात कामास असणारे अनेक सेवक पुन्हा कर आकारणी विभागात कामास येण्याची आर्थिक फिल्डिंग अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ई) कार्यालयातून लावत आहेत. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ई) कार्यालयातील २ कर्मचारी हे लाखो रुपयांची आर्थिक देवाणघेवाण करीत नियमबाह्य बदलीचे प्रस्ताव तयार करण्याच्या युक्त्या लढवतात. तसेच कर आकारणी विभागाकडील पेठ निरीक्षक व विभागीय निरीक्षक यांच्या कामाची हद्द यापूर्वी उप आयुक्त कर आकारणी कर संकलन प्रमुख हे ठरवत असून यावर्षी नवीन पायंडा पाडू अति.महा.आयुक्त (ई) यांच्या स्वाक्षरीने हद्द निश्चित केल्या गेल्या. यामध्ये देखील सदर कर्मचारी यांच्या “एकच प्याला” यातील कर संकलन विभागातील एक अधिकारी हे आर्थिक गैरव्यवहारातून मर्जीतील सेवक विशिष्ठ ठिकाणी नेमत असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्याने त्यामध्ये फेरबदल केले गेले. सदर कर्मचारी हे अनेक वर्षे एकाच कार्यालयात बदली अथवा पदोन्नती होऊनही कामास आहेत, याची आपण माहिती घ्यावी. सदर कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल फोनचे सी. डी. आर. काढल्यास अथवा संध्याकाळच्या मनोरंजन कार्यक्रमाचे पुरावे आणल्यास सर्व बाबी समोर येतील. एकूणच सामान्य प्रशासन विभाग आर्थीक व राजकीय दबावात “काम” करेल अशी माहिती आहे.
त्याचप्रमाणे मुख्य लेखापाल विभागाकडील ठराविक सेवक अद्याप बदली खात्यात रुजू झाले नसून आपापसात संगनमत करून आहे त्याच खात्यात काम करण्याचा नियमबाह्य प्रस्ताव बनवत आहेत. असा प्रकार झाल्यास नियतकालिक बदली धोरणास हरताळ फासला जाऊन बदल्यांना अर्थ राहणार नाही व ठरविक कर्मचाऱ्यांची खात्यात मक्तेदारी प्रस्थापित होणार आहे. काही वर्षांपूर्वी याच पद्धतीने बांधकाम, कर आकारणी व मुख्य लेखापाल विभागात काम करू इच्छिणारे अनेक अधिकारी व कर्मचारी यांनी अथक प्रयत्न केले, परंतु तत्कालीन अति.आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी नियतकालिक बदलीचे धोरणाव्यतिरिक्त अन्य बदल्या करण्यात येणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली. आपल्या कार्यकाळातही याच पद्धतीने आपण ठाम भूमिका घ्याल, जेणेकरून कर आकारणी व मुख्य लेखापाल विभागात मक्तेदारी निर्माण
होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. असे शिंदे यांनी आयुक्त यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
शिंदे यांनी मागणी केली आहे कि, बदली झालेल्या सेवकांना बदली खात्यात रुजू झालेबाबत आयुक्त स्तरावरून अहवाल घेण्यात यावा. तसेच बदली झालेल्या सेवकांना पुन्हा आहे त्याच खात्यात प्रत्यक्ष काम करणेबाबत प्रस्ताव आल्यास त्यास मान्यता देऊ नये, अशा प्रकारचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने आयुक्त यांच्याकडे सादर केल्यास नियतकालिक बदल्या व्यतिरिक्त अन्य बदल्यांचे प्रस्ताव सादर केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करावी.
COMMENTS