PMC Employees Salary | महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी नेहमीच का रखडावे लागते? कर्मचारी म्हणतात ऑनलाईन पेक्षा ऑफलाईनच बरे होते!
PMC Employees Salary – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation (PMC) कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला वेतन दिले जाणार, असे आश्वासन गेल्या सहा महिन्यापासून दिले जात आहे. मात्र महापालिका प्रशासनाचा हा दावा मात्र फोलच ठरत आहे. सर्व गोष्टी ऑनलाईन असूनही वेतनाला उशीर होतो, त्यामुळे आता महापालिका कर्मचाऱ्यांची अशी धारणा झाली आहे कि, व्यवस्था ऑफलाईन होती तेच बरे होते. तेव्हा वेळेवर वेतन होत असे. कर्मचाऱ्यांच्या या भावनांचा विचार करून प्रशासन व्यवस्थेत काही सुधारणा करणार आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. (Pune PMC News)
पुणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना मे महिन्याच्या वेतनासाठी 11 तारीख उलटून जाण्याची वाट पाहावी लागली. मनपा कामगार अधिनियमानुसार दर महिन्याच्या ठराविक तारखेपर्यंत सर्व खात्यांच्या सेवकांचे वेतन अदा करणे बंधनकारक आहे. पूर्वी वेतन लेखनिक स्वतःच्या हाताने वेतन बिले करीत असताना प्रत्येक खात्याच्या वेतनाच्या निश्चित तारखा दिलेल्या असत. शिवाय त्या तारखेला वेतन अदा केले जात असे. यामध्ये कोणतीही चालढकल केली जात नसे. परंतु एकविसाव्या शतकात संगणक व माहितीच्या तंत्रज्ञान युगात पुणे महानगरपालिकेचे वेतन विभागाचे संगणकीकरण करण्यात आले. हेतू हा होता कि वेळ वाचेल आणि व्यवस्थेत सुधारणा होतील. मात्र गेले अनेक महिन्यात दरमहाचे वेतन विविध कारणांनी अनिश्चित दिनांकास होत आहे.
गेले दोन महिनेपासून सध्या असलेले संगणकीय वेतन प्रणाली बदलून नवीन संगणकीय वेतन प्रणालीनुसार वेतन अदा करावे असे आदेश निघालेले आहेत. यामध्ये गंमत अशी की वेतन बिल लेखनिकांनी माहे एप्रिल व मे 2024 चे वेतन बिले नवीन व जुन्या दोन्हीही संगणकीय प्रणालीनुसार करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. कोणतीही नवीन संगणकीय प्रणाली तयार करताना जुन्या प्रणालीतील त्रुटी व उणिवा दुरुस्ती करून सोप्या व जलदरीत्या होणाऱ्या नवीन प्रणालीमध्ये काम होणे अपेक्षित असते. असे असताना नवीन प्रणालीमध्ये अनेक संगणकीय त्रुटी पुन्हा आढळून येत आहेत. त्यामुळे जुन्या संगणकाप्रमाणेनुसार वेतन बिले तयार होऊनही वेतन वेळेवर केले गेलेले नाही. कोणत्याही नवीन प्रणालीचा अभ्यास न करता त्याबाबत येणाऱ्या त्रुटी व उणीवांचा विचार न करता केवळ एखादे धोरण राबवायचे असे केल्यास त्या धोरणाचे काय होते, याचे हे नवीन वेतन प्रणाली म्हणजे धडधळीत उदाहरण आहे. यामध्ये मनपा सेवकांचे नुकसान होत आहे. याचा प्रशासनाकडून विचार होणे गरजेचे आहे.
ऑनलाईन प्रॉपर्टी टॅक्स भरताना देखील नागरिक त्रासून जातात
याच पद्धतीने क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर कर आकारणी व विविध मनपा शुल्क आकारणी वसुली केंद्रांमध्ये देखील अनेक अडचणी येत आहेत. याचे मनपा भावनात बसणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून किंवा खाते प्रमुख यांचेकडून कोणतीही दखल घेतली जात नाही. परंतु पुणेकर नागरिक मात्र त्रस्त होत आहेत. अनेक नागरिकांना कराचे पैसे भरल्यानंतर त्यांना पावती मिळण्यासाठी सर्वर डाऊन सिस्टीम मुळे तासन तास ताटकळत उभे राहावे लागते. अनेक नागरिक त्यांच्याकडे रोख पैसे नसल्यानंतर ऑनलाइन, यूपीआय, ऑनलाइन सिस्टीम नुसार मनपाकडे पैसे भरण्यास तयार असतात. परंतु नागरी सुविधा केंद्रावर अशी कोणतीही यूपीआय सिस्टीम, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टीम अस्तित्वात नाही. तसेच सिस्टीम राबवण्याची आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात पुणे मनपाला देखील गरज वाटत नाही, हे पुणे शहरासाठी शोकांतिका आहे.
