PMC Deputation Orders | राजानेच मारल्यावर तक्रार कुणाकडे करायची? | प्रति नियुक्तीत नियम डावलल्याने महापालिका कर्मचारी नाराज!
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले तर तक्रार कुणाकडे करायची? अशी एक म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. याचा पुरेपूर अनुभव महापालिका कर्मचारी घेताना दिसत आहेत. कारण महापालिकेतील अधिकारी किंवा कुणी अन्याय केला तर कर्मचारी राज्य सरकारकडे तक्रार करू शकतात. मात्र इथे दस्तरखुद्द राज्य सरकार च महापालिका कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करताना दिसून येत आहे. अशा वेळी तक्रार कुणाकडे करायची, असा प्रश्न महापालिका कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
नुकतेच महापालिकेत काही अधिकारी प्रति नियुक्तीवर राज्य सरकारकडून महापालिकेत आले आहेत. मात्र यात सेवा प्रवेश नियमावली ला डावलून या नियुक्त्या करण्यात आल्या असल्याचे दिसून येत आहे. आणि हा प्रताप राज्य साकारकडूनच करण्यात आला आहे. या आधी देखील पदोन्नती आणि सरळ सेवा भरती बाबत सगळे नियम डावलण्यात आले होते. यात सरकारने हस्तक्षेप करणे अपेक्षित होते, मात्र सरकारनेच याला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सरकारच कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचे दिसून आले आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील प्रशासन अधिकारी शीतल वाकडे यांना पुणे महापालिकेत प्रशासन अधिकारी या पदावर प्रति नियुक्तीने पद स्थापना देण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे नगर रोड वडगाव शेरी क्षेत्रीय कार्यालयाचा पदभार देण्यात आला आहे. मात्र महापालिका अधिनियमात प्रति नियुक्तीने प्रशासन अधिकारी नेमण्याची कुठलीही तरतूद नाही. महापालिका कर्मचाऱ्यातून पदोन्नती मधून हे पद भरले जाते. असे असतानाही सरकारने हा नियम डावलत नियुक्ती केली आहे. या नियुक्तीला महापालिका कर्मचारी संघटनेने विरोध केला, मात्र त्यात फार जोर दिसला नाही. यावर कर्मचाऱ्यांना लढा द्यावा लागणार आहे.
त्याचप्रमाणे पिंपरी महापालिकेत सहायक आयुक्त पदावर काम करणाऱ्या विजयकुमार थोरात यांना पुणे महापालिकेत उउपायुक्त या पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे. इथे देखील नियम डावलला असल्याचे दिसून आले आहे. कारण पिंपरी महापालिका ही ब दर्जाची महापालिका आहे. तआर पुणे ही अ दर्जाची महापालिका आहे. असे असताना तिथला क्षेत्रीय अधिकारी दर्जाचा अधिकारी पुणे महापालिकेत उपायुक्त कसा होऊ शकतो? असा प्रश्न महापालिका कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. मात्र राज्य सरकार याकडे सरळ सरळ कानडोळा करत आहे. उपायुक्त थोरात यांच्याकडे प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक आणि तांत्रिक शिक्षण आणि परिमंडळ ३ ची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
अशा बेकायदेशीर नियुक्त्या रद्द करून राज्य सरकार अर्थात राजा पुणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना न्याय देणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
COMMENTS