PMC Chief Auditor Office | लेखापरीक्षण विभागाकडील ११ कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ लेखापरीक्षक पदावर दिली जाणार पदोन्नती
| शिफारस केलेल्या कर्मचाऱ्यांची स्थायी समितीने पडताळणी न केल्याने होणार विवाद!
PMC Employees Promotion – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation-PMC) लेखापरीक्षण कार्यालयाकडे वरिष्ठ लिपिक या पदावर काम करणाऱ्या ११ कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ लेखापरीक्षक या पदावर बढती देण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती (Standing Committee PMC) समोर ठेवण्यात आला होता. त्याला शुक्रवारच्या समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान यातील काही कर्मचारी पात्र नसतना त्यांना पदोन्नती साठी पात्र करण्यात आले आहे. असा आरोप करण्यात आला होता. तसेच विषयपत्र कुणाच्या स्वाक्षरीने असावे, याबाबत देखील आक्षेप असताना स्थायी समिती ने कुठलीही पडताळणी न केल्याने यावरून विवाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Pune PMC News)
ही देखील बातमी वाचा : PMC Chief Auditor | पुणे महापालिकेच्या नवनियुक्त मुख्य लेखापरीक्षक यांच्यापुढे कार्यालयीन शिस्तीची आणि कामकाजाची ढीगभर आव्हाने!
मुख्य लेखापरीक्षण कार्यालयाकडे कनिष्ठ लेखापरीक्षक (सब ऑडिटर) या पदावर पदोन्नती देण्यात येणार आहे. विभागाकडे एकूण २३ जागा आहेत. त्यातील ८ जागा भरण्यात आल्या होत्या. तर १५ जागा रिक्त होत्या. त्यानुसार विभागाकडील वरिष्ठ लिपिक या पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बढती देण्यात येणार आहे. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त यांच्या अध्यक्षते खाली बढती समितीची बैठक झाली होती. समितीने ११ कर्मचारी पात्र केले तर दोन कर्मचारी अपात्र केले. या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
दरम्यान स्थायी समितीने मान्यता देताना कुठलीही पडताळणी केली नाही, असा आरोप आता करण्यात येत आहे. कारण पात्र झालेल्या कर्मचाऱ्या मधील एक सेवक सुरक्षा विभागात कामाला होता. मे २०२१ मे मध्ये त्याला लेखापरीक्षण विभागात बदलीने नेमणूक करण्यात आली. खात्यात नेमणूक करूनही संबंधित कर्मचारी हा विभागाकडे फक्त कागदोपत्री जॉइन झाला. प्रत्यक्ष काम मात्र सुरक्षा चे काम करत होता. याबाबत तत्कालीन मुख्य लेखापरीक्षक यांनी जुलै २०२२ ला पत्र पाठवलं की संबंधित कर्मचारी कामावर हजर झाला नाही तर त्यास आम्ही आमच्याकडे घेणार नाही. त्यानंतर संबंधित कर्मचारी ऑगस्ट २०२२ ला जॉइन झाला. कनिष्ठ लेखापरीक्षक पदावर बढती देताना लेखापरीक्षण कार्यालयात काम करण्याचा ३ वर्षांचा अनुभव असावा, अशी सेवा प्रवेश नियमावली मधे अट घालण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याला खात्यात ३ वर्ष पूर्ण होत नाहीत. असे असतानाही या कर्मचाऱ्याची शिफारस का केली गेली? खात्यात कालावधी पूर्ण नसताना त्याला कसे ग्राह्य धरले गेले? कर्मचाऱ्याचे गोपनीय अहवाल तपासले नाहीत का? याबाबात पडताळणी होणे गरजेचे असताना प्रशासन आणि स्थायी समितीने देखील याबाबत कुठली पडताळणी केली नाही.
त्याचप्रमाणे दुसरी एका सेविका ज्युनियर क्लार्क म्हणून प्रशासनात कार्यरत होती. लेखापरिक्षण विभागात घेताना कर्मचाऱ्याला इंग्रजी आणि मराठी टायपिंगचा अट आणि ५ वर्ष पुणे महापालिकेत कालावधी असणे गरजेचे आहे. मात्र संबंधित सेविकेला मराठी टायपिंग येत नसताना बढतीने कार्यालयात सिनियर ग्रेड लेखनिक म्हणून घेतले. असे असतानाही आता त्याच सेविकेला पुन्हा बढतीची शिफारस करण्यात येऊन कनिष्ठ लेखापरीक्षक पदी नेमण्यात येणार आहे. त्यामुळे मागील पाच वर्षांचे गोपनीय अहवाल कसे बघितले गेले? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कारण कार्यालयात अशाच एका सेवकाकडे मराठी टायपिंग नाही म्हणून त्याची एक वेतनवाढ थांबवण्यात आली होती. एकीकडे अशी कारवाई केली जात असताना दुसरीकडे बढतीसाठी कशी शिफारस केली जाते? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दरम्यान विषयपत्र ठेवण्यावरून देखील आक्षेप घेण्यात आले आहेत. जितेंद्र कोळंबे हे यांना अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. महापालिका अधिनियम नुसार स्थायी समिती व मुख्य सभे समोर नेमणूक व बढतीचे विषयपत्र ठेवण्याचा अधिकार सक्षम अधिकारी म्हणजेच महापालिका आयुक्त किंवा बढती समितीचा अध्यक्ष तथा अतिरिक्त आयुक्त यांना आहे. त्यानुसार हे विषयपत्र अतिरिक्त आयुक्त यांच्या मार्फत येणे गरजेचे होते. मात्र याबाबत देखील स्थायी समितीने कुठलीही हरकत न घेता प्रस्तावाला मान्यता दिली, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. बढतीचे कार्यालयीन आज्ञापत्र निघण्याआधी संबंधित दोषी आणि अपात्र कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
