Retired Employees Notional Increment | 30 जूनला सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 1 जुलै ची काल्पनिक वेतनवाढ | पुणे महापालिका मागवणार राज्य सरकारचे मार्गदर्शन
Retired Employees Increment | ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या (Retired Employees) किंवा होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ ( Notional Increment) विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन (Pension) निश्चित करण्याबाबत राज्य सरकारकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. याचा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना चांगला फायदा होणार आहे. मात्र वित्त विभागाच्या परिपत्रकात (Finance Department GR) राज्यातील महापालिकांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हे परिपत्रक पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation) लागू करण्यासाठी महापालिका राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून मार्गदर्शन घेणार आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. (Retired Employees Increment)
३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा आता होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत विविध सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून निवेदने संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास प्राप्त होत आहेत. तसेच त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालयात उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक १८८१ / २०२३ व इतर याचिकांमध्ये मध्ये दि.१६.०२.२०२३ रोजी दिलेला निर्णय विचारात घेऊन आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार सरकारच्या वित्त विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे.
काय म्हटले आहे परिपत्रकात?
उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेले आदेश विचारात घेऊन. जे राज्य शासकीय कर्मचारी दि. ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत व ज्यांनी मागील १२ महिन्यांची अर्हताकारी सेवा केलेली आहे अशा सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दि.०१ जुलै रोजीची काल्पनिक (Notional) वेतनावाढ विचारात घेऊन, त्यांचे सेवानिवृत्तीवेतन सुधारीत करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडे अर्ज करण्याबाबत सर्व संबंधित सेवानिवृत्तांना आवाहन करण्याबाबत, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील विभागप्रमुखांना कळवावे. त्यानंतर याप्रमाणे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयांनी वर नमूद केलेल्या मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या उपरोक्त आदेशात नमूद केल्यानुसार संबंधितांना सुधारीत सेवानिवृत्तीविषयक लाभ अनुज्ञेय करावेत. तसेच सदर लाभ सुधारीत करण्यात आल्यानंतर त्यांनी अर्ज दाखल केलेल्या दिनांकाच्या मागील ३ वर्षांची थकबाकी अथवा त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक या पैकी जे कमी असेल तितकी थकबाकी देण्यात यावी. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करीत असलेल्या कोणत्याही सेवानिवृत्ताचा अर्ज फेटाळण्यात येऊ नये. तसेच संबंधित कार्यालयांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे अशा प्रकरणांचा त्यांच्या स्तरावरच तपासणी करुन निपटारा करावा. उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी त्यांच्या
दिनांक १६.०२.२०२३ रोजी च्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ९ मध्ये नमूद केले आहे की, This notional inclusion of the annual increment would be considered for re-calculating their pension, gratuity, earned leave, commutation of pension benefits etc. तरी त्याप्रमाणे अर्जदारास लाभ अनुज्ञेय करण्यात यावे.
उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या उपरोक्त निर्णयाचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे.
दिनांक १६.०२.२०२३ रोजी च्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ९ मध्ये नमूद केले आहे की, This notional inclusion of the annual increment would be considered for re-calculating their pension, gratuity, earned leave, commutation of pension benefits etc. तरी त्याप्रमाणे अर्जदारास लाभ अनुज्ञेय करण्यात यावे.
उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या उपरोक्त निर्णयाचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे.
महापालिकांचा उल्लेख नाही
दरम्यान हे परिपत्रक वित्त विभागाने सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केले आहे. राज्यातील महापालिकांचा यात उल्लेख नाही. याबाबत प्रशासनाला विचारणा केली असता सांगण्यात आले कि, पुणे महापालिकेत यावर अंमल करण्यासाठी नगर विकास विभागाच्या आदेशाची वाट पाहावी लागेल किंवा महापालिकेला नगर विकास कडून मार्गदर्शन मागवावे लागेल. त्यानुसार मार्गदर्शन मागवण्याची तयारी सुरु केली आहे. असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
—
News Title | Notional pay hike on July 1 for employees retiring on June 30 | Pune Municipal Corporation will seek guidance from the state government
