Caste Wise Census | नरेंद्र मोदी सरकारचा जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत

HomeBreaking News

Caste Wise Census | नरेंद्र मोदी सरकारचा जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत

Ganesh Kumar Mule Apr 30, 2025 6:17 PM

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची  सुनावणी पुन्हा लांबणीवर! |  नवीन सुनावणी आता 6 मे  ला
The state’s law and order situation is dire. Is Maharashtra’s Home Department being run like “Ghashiram Kotwal”? The state needs a full-time, capable Home Minister – Harshwardhan Sapkal 
Online Fraud | Devendra Fadnavis | ऑनलाइन फसवणुकीबाबत जलद प्रतिसादासाठी ‘डायनॅमिक प्लॅटफॉर्म’ तयार करणार | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Caste Wise Census | नरेंद्र मोदी सरकारचा जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत

 

Ajit Pawar – (The Karbhari News Service) – “जातनिहाय जनगणना (Caste Wise Census) करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असून यामूळे सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळण्यास मदत होईल. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित, उपेक्षित समाजबांधवांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी देता येईल. मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक, आर्थिकस्तर उंचावण्यास मदत होऊन सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचे ध्येय वेगाने साध्य करता येईल. जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं केंद्र सरकारने टाकलेलं महत्वपूर्ण, क्रांतीकारी पाऊल आहे.” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून हा क्रांतीकारी निर्णय घेतल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Home Minister Amit Shah)  आणि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत. (Narendra Modi Government)

जातनिहाय जनगणनेच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून करत आहेत. ही मागणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या, संवेदनशील नेतृत्वामुळेच पूर्ण होऊ शकली. जातनिहाय जनगणना होत नसल्याने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती वगळता अन्य जातींच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीची माहिती उपलब्ध होत नव्हती. याचा फटका ओबीसी समाजबांधवांसह इतरही समाजघटकांना फटका बसत होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना योग्य समाजघटकांपर्यंत पोहचण्यास मदत होईल. यातून सर्व समाजांना विकासाची समान संधी उपलब्ध होईल हा निर्णय येणाऱ्या भविष्यकाळात जातव्यवस्था संपूष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: