Mumbai High Court on PMC | पादचारी समस्ये वरून मुंबई उच्च न्यायालयाचा पुणे महानगरपालिकेला आदेश
Pune Footpath – (The Karbhari News Service) – पदपथावरील (Footpath) सर्व अडथळे लवकरात लवकर काढून टाका. विजेचे व इतर फ्यूझ बॉक्स देखील लवकरात लवकर काढा. पादचाऱ्यांच्या (Pedestrians) समस्येकरिता विशेष तक्रार निवारण यंत्रणा (Special Grievance Redressal Mechanism) लवकरात लवकर उभारा. असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation – PMC) दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, पादचाऱ्यांच्या हक्कांकडे लक्ष देणे हे पुणे महानगरपालिकेचे कर्तव्य आहे. सुरक्षित प्रवासाची तरतूद करून, तक्रार निवारण यंत्रणा लवकरात लवकर लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर प्रस्तुत जनहित याचिकेची सुनावणी दिनांक ३ एप्रिल २०२५ रोजी घेण्यात आली. ज्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, शहरी नियोजन आणि विकास योजनांच्या अंमलबजावणी करणे, पादचाऱ्यांना मुक्तपणे चालता यावे यासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, सुरक्षित पदपथ असणे आणि पादचाऱ्यांसाठी पदपथ सुरक्षित करण्यासाठी सर्व शक्य उपाययोजना करणे ही पुणे महानगरपालिकेची वैधानिक जबाबदारी आहे, यात कोणतीही शंका नाही.
जनहित याचिकेत याचिकाकर्ता कनीज सुखराणी यांनी पदपथांवर अडथळे, अतिक्रमणे अशी उदाहरणे सादर केली होती, ज्यामुळे शारीरिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींनाही त्यांचा वापर करणे कठीण झाले होते. ज्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश पुन्हा एकदा पुष्टी करतो की, पादचाऱ्यांच्या हक्कांची काळजी घेणे आणि त्यांना सुरक्षित मार्ग प्रदान हे महानगरपालिकेचे कर्तव्य आहे.
महानगरपालिकेने असे सादरीकरण केले की, पदपथांची देखभाल करण्यासाठी आणि पादचाऱ्यांच्या हक्कांशी तडजोड होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात आणि जर काही विशिष्ट प्रकरणे पुणे महानगरपालिकेच्या निदर्शनास आणली गेली तर महानगरपालिका याची त्वरित दखल घेईल आणि समस्या सोडवली जाईल याची हमी देते. उच्च न्यायालयाने असे मत मांडले आहे की, पुणे महानगरपालिका अशा भूमिकेचे काटेकोरपणे पालन करेल.
पुणे महानगरपालिकेने अशी भूमिका घेतली की, फूटपाथवर ठेवलेले फ्यूज बॉक्स हे महावितरण मंडळाचे असून ते फूटपाथवर गेल्या ३० वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत. पुणे महानगरपालिकेने असेही म्हटले आहे राज्यातील सर्व शहरे आणि शहरी भागात, वीज कंपन्या, की, महाराष्ट्र दूरसंचार कंपन्या सेवा प्रदान करतात, तसेच नियमित देखभालीचे काम सुरळीत चालावे यासाठी फूटपाथसारख्या ठिकाणी फ्यूज बॉक्स बसवणे सर्रासपणे चालू आहे. कामगारांना अशा ठिकाणी फ्यूज बॉक्स बसवणे सोयीचे वाटते. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे अॅड. सत्त्या मुळे यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या या युक्तिवादाला तीव्र विरोध केला असून अलिकडेच बालेवाडी पुणे येथे वीजेचा करंट/झटका बसल्यामुळे महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना तसेच सुरक्षित फूटपाथचा अभाव आणि फूटपाथवर वीजेचे फ्यूज बॉक्स बसवणे अशी उदाहरणे दिली आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेच्या युक्तिवादावर तीव्र आक्षेप घेतला असून असे म्हटले आहे की, ‘महानगरपालिकेने दिलेली सबब न्याय्य नाही.
मुळे यांनी म्हटले कि, मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश हा अतिशय स्पष्ट आणि स्वागतार्ह आहे. पुणे मनपाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तातडीने आणि संपूर्णपणे पालन करावे, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा भविष्यात अंभी पुन्हा न्यायालयात जाऊ.
COMMENTS