MLA Sunil Kamble | पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा महापालिकेत समावेश करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तत्त्वत: मान्यता | आमदार सुनील कांबळे यांची माहिती

Homeadministrative

MLA Sunil Kamble | पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा महापालिकेत समावेश करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तत्त्वत: मान्यता | आमदार सुनील कांबळे यांची माहिती

Ganesh Kumar Mule Jul 10, 2025 6:59 PM

Inauguration of Sinhgadh Road Flyover| सिंहगड रस्त्यावर पुण्यातील सर्वात मोठा उड्डाणपूल मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण करून वाहतुकीसाठी झाला खुला!
CM Devendra Fadnavis on PMRDA | पुणे महानगर क्षेत्रातील मलनि:सारणाच्या 1209.08 कोटींच्या कामांना मान्यता | पुणे शहराचा ‘अग्नी प्रतिबंधक उपाययोजनांचा आराखडा’ तयार करावा | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
CM Devendra Fadnavis Pune Tour | मेट्रोच्या माध्यमातून कोंढवा परिसर इतर भागाशी जोडणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस | मुख्यमंत्र्याचे हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारुढ पुतळ्याचे लोकार्पण

MLA Sunil Kamble | पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा महापालिकेत समावेश करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तत्त्वत: मान्यता | आमदार सुनील कांबळे यांची माहिती

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – महापालिका हद्दीत असलेल्या पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंटबोर्डाचा महापालिकेत समावेश करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. (Pune Cantonment Board – Khadki Cantonment Board)

या समावेशाबाबत आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत संरक्षण विभागाच्या प्रस्तावानुसार पुढील तीन महिन्यात विलीनीकरणाची प्रक्रीया पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याचे आमदार कांबळे यांनी सांगितले. (Pune Municipal Corporation – PMC)

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार सिध्दार्थ शिरोळे, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह दोन्ही बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. तर, संरक्षण विभागाचे अधिकारी दिल्लीवरून आॅनलाईन बैठकीत सहभागी झाले होते.

या दोन्ही बोर्डांच्या विलिनीकरणासह कांबळे यांनी सातत्याने राज्यशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. महापालिका हद्दीच्या लगत असूनही या भागातील अनेक नागरिकांना मुलभूत सुविधांसाठी अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागत असल्याने हे विलीनीकरण व्हावे अशी मागणी अनेकदा शासनाकडे केली असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: