Mahatma Phule Wada Policy | फुले वाडा परिसरातील रहिवाश्यांसाठी पुणे महापालिकेचे  पुनर्वसन धोरण | स्थायी समितीची मंजुरी | नागरिकांना विविध पर्याय दिले जाणार 

Mahatma Phule Wada Policy | फुले वाडा परिसरातील रहिवाश्यांसाठी पुणे महापालिकेचे  पुनर्वसन धोरण | स्थायी समितीची मंजुरी | नागरिकांना विविध पर्याय दिले जाणार

PMC Standing Committee – (The Karbhari News Service) –  महात्मा फुले स्मारक व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक एकत्रीकरण व विस्तारीकरणाकामी तेथील जागेचे भूसंपादन करण्याचे काम सुरु आहे. दरम्यान परिसरात राहत असलेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पुनर्वसन धोरण तयार केले आहे. यात नागरिकांना विविध पर्याय देण्यात आले आहेत. या बाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समिती च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)

पुणे पेठ, महात्मा फुले येथील महात्मा फुले स्मारक व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक एकत्रीकरण व विस्तारीकरणाकामी सुमारे ५,३१०.०० चौ.मी. क्षेत्राचे भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. बाधित क्षेत्र (सर्वेक्षण अहवाल) पुणे पेठ, महात्मा फुले येथील महात्मा फुले स्मारक व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक एकत्रीकरण व विस्तारीकरणाकामी सुमारे ५,३१०.०० चौ.मी. क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या रहिवासी बाधित होणार असून त्यात प्रत्यक्षात वास्तव्यास असलेले रहिवासी व मिळकतधारक बाधित होणार आहेत. महात्मा फुले पेठ येथील साधारणतः एकूण ११९ सि.टी.एस. मिळकती व ११ गवनि घरे बाधित होत असल्याचे प्राथमिक सर्वेक्षणात दिसून येत आहे. बाधित होणा-या क्षेत्राचे १ ते ८ क्लस्टरमध्ये विभागणी करून प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षण करणेत आलेले आहे.

भू संपादन करण्यासाठी राज्य सरकार २०० कोटी देणार आहे. त्यातील १०० कोटी महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. नियामनुसार नागरिकांना २०० टक्के इतका मोबदला दिला जाणार आहे. मोबदला हा रोख स्वरूपातील, टीडीआर आणि चटई क्षेत्र अशा स्वरुपात असणार आहे.

प्राथमिक सर्वेक्षण अहवालानुसार संपादित क्षेत्रामध्ये ग.व.नि. विभागाकडील अधिकृत फोटोपास त्या व्यतिरिक्त सर्व क्लस्टर मधील बाधित होणा-या १०१ न.भू.क्र. मिळकतींचे मालमत्तापत्रकानुसार मिळकतधारकांची संख्या ५९२ असून भाडेकरूंची संख्या ३२६ आहे. सदरच्या संख्येमध्ये अंतिमतः बदल होण्याची शक्यता आहे. जागेवरील बहुतेक घरे कधीपासून आहेत याचा नेमका तपशील उपलब्ध सदरची घरे सुमारे ५० ते ६० वर्षापूर्वीची असून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम हा १९६६ साली अस्तित्वात आला असल्याने सदरची घरे सर्वसाधारपणे तत्पूर्वीची असल्याने अधिकृत असल्याचे गृहित धरून जागेवरील बांधकामाचे मुल्यांकन करण्यात आलेले आहे. तसेच काही मिळकतींचे बांधकाम परवाने उपलब्ध असून त्यानुसार मुल्याकन करण्यात आले आहे.

भूसंपादन  कामकाजासाठी नेमण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांनी बाधित होत असलेल्या रहिवाश्यां सोबत प्रत्यक्ष भेट व बैठका घेऊन त्यांचे मागणी विषयी विचारणा केली असून त्यांचे उपजिविकेचे साधन आसपासच्या परिसरात असल्याने बाधित होणा-या रहिवाश्यांनी आसपासच्या परिसरामध्येच पुनर्वसन करण्याची प्रमुख मागणी केलेली आहे. परंतू आसपासच्या परिसरामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सदनिका अथवा मोकळी जागा सदयस्थितीत उपलब्ध नसल्याने सदर प्रकल्पामध्ये बाध होणा-या नागरिकांचे खालीलपैकी एक पर्याय देऊन पुनर्वसन करणेबाबतचे धोरण निश्चित करणे संयुक्तिक होईल. त्यानुसार धोरण तयार करून  स्थायी समितीमार्फत  मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आले आहे.

• महापालिका धोरणानुसार नागरिकांना असे असतील पर्याय

१. भूसंपादन कायदा २०१३ अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही अंतिम टप्यात असून जे मिळकतधारक १०/०९/२०२५ पुर्वी पुर्ण होण्यापुर्वी तडजोडीने त्यांचे मालकीचे मिळकतीचा ताबा पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यात देतील त्यांना सन २०२५ – २०२६ च्या रेडी रेकनरच्या दरानुसार येणा-या मुल्यांकनाची दुप्पट रक्कम रोख मोबदल्याच्या स्वरूपात देणे. सदरकामी मिळकतधारकांना आयकर लागू झाल्यास संबंधितांनी भरलेल्या आयकर रकमेचा परतावा संबंधित मिळकतधारकांना पुणे महानगरपालिकेमार्फत स्वतंत्ररित्या केला जाईल.

२. ज्या मिळकतधारकांना पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यातील सदनिका मालकी हक्काने घ्यावयाच्या आहेत अशा मिळकतधारकांना त्यांचे मिळकतीचे रेडी रेकनरच्या दरानुसार निर्धारित केलेल्या नुकसान भरपाई रकमेइतक्या किंमतीच्या पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यातील सदनिका मालकी हक्काने दिल्या जातील.

३. प्रकल्प बाधित भाडेकरू / वहिवाटदार यांना पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सदनिका रेडीरेकनर नुसार येणा-या मुल्यांकन रक्कमेच्या ०.५% वार्षिक दरानुसार येणारे भाडे आकारून भाडे पट्टयाने देणेस. सदरचे भाडे मिळकतीच्या लोकेशननुसार सर्वसाधारणपणे र.रू.७००/- ते र.रू. १,४००/- इतके असेल. संबंधित पात्र लाभार्थी इच्छुक असल्यास व त्यांनी स्वहिश्शाची रक्कम भरल्यास प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत (पीएमएवाय) अग्रक्रमाने कायमस्वरूपी पुनर्वसन केले जाईल.

४. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, यांचेकडून प्रकल्पाचे आसपासचे भागात सदनिका उपलब्ध झाल्यास सदर सदनिका मिळकतधारक / भाडेकरू यांचे पुनर्वसनासाठी वापरल्या जातील.

५. दरम्यान  मिळकतींचे मुल्यांकन जागेवरील प्राथमिक सर्वेक्षण अहवालानुसार केले असून ते अंदाजित आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष मोबदला आदा करतेवेळी या रकमेत फरक पडण्याची (कमी-जास्त होण्याची) शक्यता असून मोबदल्याची अंतिम रक्कम निश्चित करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्त यांना देणेत आले आहेत.