Shrinath Bhimale on PMC Contractor | एकाच ठेकेदाराला काम देणे आता बंद | स्थायी समिती अध्यक्षांचा निर्णय 

Homeadministrative

Shrinath Bhimale on PMC Contractor | एकाच ठेकेदाराला काम देणे आता बंद | स्थायी समिती अध्यक्षांचा निर्णय 

Ganesh Kumar Mule Mar 06, 2026 7:33 AM

Jitendra Dudi IAS | नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांचे निर्देश
Chitale Bandhu Mithaiwale | सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि ग्राहकांचा विश्वास हीच यशस्वी उद्योगाची सूत्रे  | संजय चितळे
PMC CHS | सैनिक प्रवर्गातून नेमणूक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना CHS योजनेचे सभासद करता येणार नाही | महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश 

Shrinath Bhimale on PMC Contractor | एकाच ठेकेदाराला काम देणे आता बंद | स्थायी समिती अध्यक्षांचा निर्णय

 

PMC Standing Committee – (The Karbhari News Service) – महापालिकेचे विकास काम करताना आता एकाच ठेकेदाराला काम देणे आता बंद केले जाणार आहे. एकच काम विविध ठेकेदारांना विभागून दिले जाणार आहे. एकाच ठेकेदाराची मक्तेदारी टाळण्यासाठी या निर्णयाची अंमलबजावणी  १ एप्रिल पासून केली जाईल. अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. (Pune PMC News)

महापालिकेच्या कामांसाठीच्या अनेक निविदा या  पूर्वगणनपत्रापेक्षा ३०-४० टक्क्यांपेक्षा कमी दराने (बिलो) सादर केली जातात. त्या ठेकेदारांना काम दिले जाते.त्यामुळे कामाचा दर्जा योग्य राहीलच याची खात्री देता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर आगामी आर्थिक वर्षात एक एप्रिलपासून ३०-४० टक्के  कमी दराने आलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. १० -१५ टक्क्यांपर्यंत कमी दराने आलेल्या निविदांचा विचार केला जाईल. सध्याच्या निविदा प्रशासक काळातील असल्याने कमी दराने आलेल्या निविदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापुढे अशा निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. प्रशासक काळातील निविदांमध्येही गडबड आढळल्यास त्या रद्द केल्या जातील, असेही स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी स्पष्ट केले.

भिमाले यांनी सांगितले कि, आता कुठलेही काम असो ते एकाच ठेकेदाराला दिले जाणार नाही. हे काम विभागून विविध ठेकेदाराना दिले जाणार आहे. त्या ठेकेदाराने तीन किंवा चार महिन्यात काम न संपवता वर्षभर काम करायचे आहे. एकाच ठेकेदाराला काम दिल्याने महापालिकेत मक्तेदारी निर्माण होत आहे. हे टाळण्यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाकडून याचे नियोजन सुरु आहे. याची जबाबदारी ही  क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यावर राहणार आहे. १ एप्रिल पासून यावर अंमल केला जाईल. असे भिमाले म्हणाले.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: