उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी महापालिकेतच राहू द्या
| महापालिका राज्य सरकारला देणार आपला अभिप्राय
ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षात सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. तर ३९२ कोटी रुपयांच्या मलःनिसारण प्रकल्पामध्ये या दोन्ही गावांमध्ये सुमारे ४२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच या दोन्ही गावात ३७१ हेक्टरची टीपी स्कीम शासनाने मंजूर केली आहे. पुणे महापालिकेत ३३ वर्षानंतर टीपी स्कीम होत असताना ही दोन गावे हद्दीबाहेर जात असल्याने मोठे नुकसान होणार आहे. दरम्यान फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावात मिळकतकर चुकीच्या पद्धतीने लागला असल्याने लाखो रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली आहे. त्याविरोधात नागरिकांनी तक्रारी सुरू करून ही गावे वगळण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय झाला व या दोन्ही गावांची नगर परिषद स्थापन केली जाणार आहे. ही बैठक झाल्यानंतर १५ दिवसात त्याचे आदेश निघणार होते, पण महिना उलटून गेला तरी काहीच होत झाले नव्हते. अखेर नुकतेच शासनाने महापालिकेला पत्र पाठवून ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळावीत असा मुख्यसभेत ठराव करून शासनाकडे पाठवावा असे आदेश दिला आहे.
महापालिका प्रशासनाने यासंदर्भात आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला जाणारआहे, पण त्यात ही गावे वगळू नये अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे प्रतिनिधी या नात्याने महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार हे अंतिम निर्णय काय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
फुरसुंगी व उरुळी देवाची ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळल्यानंतर नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीच्या हद्दीत त्यांचा समावेश होईल. या दोन्ही गावातील टीपी स्कीमचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेनेच काम करावे अशी अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे, पण शासन पीएमआरडीएकडे ही जबाबदारी देऊ शकतो, अशी भीती अधिकाऱ्यांना आहे.
