PMC: Standing Comitee: स्थायी समितीतील महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या..!

*डायलेसिस उपचारांसाठी उपकरणे खरेदी*

पुणे : कोंढवा येथील महापालिकेच्या मीनाताई ठाकरे प्रसुतीगृहात डायलेसिसचे उपचार करण्यासाठी आवश्यक असणारी वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, मीनाताई ठाकरे प्रसुतीगृहात दहा खाटांचे डायलेसिस उपचार केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक डायलेसिस मशिन, बेड, मॉनिटर आदीची खरेदी आणि प्रकल्प चालविण्यासाठी सुमारे १४ लाख ६५ हजार रुपयांच्या निविदेला मान्यता देण्यात आली.

—

*मेकॅनिकल सेल्फ प्रोपेल्ड रोड स्वीपर चालविण्यासाठी कंपनीची नियुक्ती*

मेकॅनिकल सेल्फ प्रोपेल्ड रोड स्वीपर चालविण्यासाठी ग्रीनव्हायरो इन्न्फ्राटेक या कंपनीच्या सर्वात कमी दरातील निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, नॅशनल क्लन एयर प्रोग्रम (एनसीएपी) अंतर्गत पुणे महापालिकेला हे मशिन प्राप्त झाले आहे. ते चालविणे आणि त्याची देखभाल करण्यासाठी पंचाहत्तर लाख एक्कावन्न हजार रुपयांच्या निविदेला मान्यता देण्यात आली.

—-

*घनकचर्याच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी यंत्रणा*

घनकचर्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेच्या पाच विभागांत बसविण्यात आलेली यंत्रणा, कचरा खेचून घेणार्या मशिन आणि टिपर चालविणे आणि त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरत आहे. ती चालविणे आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी आठ कोटी तीन लाख रुपयांच्या कमी दराने आलेल्या निविदेला मान्यता देण्यात आली आहे. या मान्यतेद्वारे पुढील चार वर्षांसाठी करार करण्यात येणार आहे.

—-

*आरोग्य विभागातील ३१ डॉक्‍टरांना मुदतवाढ*

महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असणार्या तीन महिन्यांची मुदत वाढ देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, कोराना विषाणूची तिसरी लाट येण्याची भीती वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. या लाटेचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टर, नर्स, पॅरामेडिकल कर्मचार्यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आयुष विभागासाठी बीएएमएस आणि बीएचएमएस असे प्रत्येकी दोन वैद्यकीय अधिकारी, दोन दंतशल्यचिकित्सक आणि बीएएमएस पदवी संपादन केलेल्या २५ अधिकारी अशा ३१ डॉक्‍टरांना स्थायी समितीने मुदवाढ दिली आहे.

—–

*ती’ महिला स्वच्छतागृहांच्या देखभालीसाठी यंत्रणा*

शहरात महिलांसाठी असणार्या ‘ती’ महिला स्वच्छतागृहांच्या देखभालीसाठी यंत्रणा उभारुन देखभाल दुरुस्तीसाठी साराप्लास्ट या संस्थेशी पुढील अकरा महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर करार करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, पीएमपीएमएलच्या वापरात नसणार्या बसेसचे रुपांत महिला स्वच्छतागृहात करण्यात आले आहे. या स्वच्छतागृहांमध्ये सॅनिटरी पॅड डिस्पोजल मशिन, टॉयलेट सिट सॅनिटायझर, हॅन्ड सॅनिटायझर, जनजागृतीसाठी दूरचित्रवाणी संच इत्यादी सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत.

रासने म्हणाले, या बसेसमध्ये दोन विभाग असून एका विभागात टॉयलेट आणि वॉश बेसिन आहे. दुसर्या विभागात चहा, कॉफी, पिण्याचे पाणी, शीतपेय यांची विक्री, जाहिरात, पे अण्ड यूज, भाडेतत्वावरील उत्पन्न घेऊन त्याद्वारे देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. पे अण्ड यूजद्वारे पाच रुपये प्रती व्यक्ती शुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सिंध सोसायटी-औंध, संभाजी पार्क, सिमला ऑफीस, शनिवारवाडा, ग्रीन पार्क हॉटेल-बाणेर, आनंद नगर-सिंहगड रस्ता, छत्रपती शिवाजी उद्यान-बोपोडी, आरटीओ-फुले नगर, लोहगाव बसस्टॉप, संविधान चौक-विश्रांतवाडी या अकरा ठिकाणी ‘ती’ महिला स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

—-

*स्वस्त दरातील वीज खरेदीसाठी कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता*

एनर्जी इफीशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (ईईएसएल) या केंद्र सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील कंपनीची उपकंपनी असणार्या कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस कंपनीबरोबर (सीईएसएल) स्पेशल पर्पज व्हेरईकल (एसपीव्ही) कंपनी स्थापन करण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून स्वस्त दरातील वीज खरेदी करायला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले. या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाची विभागणी ८० टक्के कर्जाद्वारे आणि २० टक्के समभाग अशी आहे. वीस टक्के समभागापैकी किमान २६ टक्के समभाग खर्च महापालिकेला आणि ७४ टक्के समभाग खर्च सीईएसएल कंपनीला करावा लागणार आहे. पन्नास किलोवॅटच्या प्रस्तावित सौरउर्जा प्रकल्पाची एकूण किंमत अंदाजे दोनशे ते अडीचशे कोटी रुपये असणार आहे. त्यापैकी १० कोटी ४० लाख ते बारा कोटी ४८ लाख रुपये इतकी रक्कम महापालिकेने समभाग भांडवल म्हणून द्यावी लागणार आहे. निर्माण झालेल्या वीजेपैकी ५१ टक्के वीज पुणे महापालिकेने वापरणे आवश्यक राहणार आहे.

रासने म्हणाले, एसपीव्ही कंपनीद्वारे उपलब्ध मोकळ्या जमिनीवर ५० मेगावॅटचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मोकळी जमीन सीईएसएल उपलब्ध करून देणार आहे. एसपीव्हीअंतर्गत डिझाईन, उभारणी, चाचणी आदी बाबींचा समावेश असणार आहे. या पक्रल्पातील २० वर्षांसाठीच्या देखभाल दुरुस्तीचा समावेश आहे.

रासने पुढे म्हणाले, सध्या सर्व खर्च धरून ७ रुपये २३ पैसे प्रती युनिट दराने वीज खरेदी केली जाते. एसपीव्हीदवारे खुल्या बाजारपेठेत ३ रुपये ४० पैसे दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. इतर शुल्काचा एकत्रित विचार करता ही वीज सध्याच्या दरापेक्षा प्रती युनिट ७६ पैशांनी बचत होऊ शकणार आहे. शिवाय एसव्हीपीबरोबर करार करून सध्याच्या दरांपेक्षा कमी दरात वीज मिळणार असून, हे दर वीस वर्षांसाठी कायम राहणार आहेत.

—-

*समाविष्ट गावांत कर आकारणीस मान्यता*

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आगामी आर्थिक वर्षापासून कर आकारणी करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या पूर्वी महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट गावांसाठी मिळकत आकारणी करण्यासाठी धोरण आणि कार्यपद्धती ठरविण्यात आली होती. १९९७ साली समावेश झालेल्या गावांना ज्या सालचे घर त्या सालचा कर असा नियम लावण्यात आला होता. त्यानंतर २०१२ मध्ये येवलेवाडी आणि २०१७ मध्ये समाविष्ट अकरा गावांसाठी मुख्य सभेने दिलेल्या मान्यतेनुसार कर आकारणी करण्यात आली. या वर्षी ३० जून रोजी नवीन गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला. या गावांमध्ये पुढील आर्थिक वर्षांपासून करआकारणी करण्यात येणार आहे.

रासने पुढे म्हणाले, या ग्रामपंचायतींमध्ये नोंद असलेल्या मिळकतींवर कर आकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी २०२२-२३ हे पहिले वर्ष मानन्यात येणार आहे.महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्य केलेल्या दरानुसार सर्वसाधारण कर आणि इतर सेवाकरांच्या एकत्रित बेरजेतून ग्रामपंचायत सर्वसाधारण कराची रक्कम वजा करून पहिल्या वर्षी उर्वरित रकमेच्या २० टक्के, दुसर्या वर्षी ४० टक्के, तिसर्या वर्षी ६० टक्के, चौथ्या वर्षी ८० टक्के आणि पाचव्या वर्षी म्हणजेच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात शंभर टक्के वीसह कराची आकारणी करण्यात येणार आहे. त्या पुढील कालावधीसाठी महापालिकेने सुचविल्याप्रमाणे करांची वसुली करण्यात येणार आहे.

रासने पुढे म्हणाले, ग्रामपंचायतीत कर आकारणी करताना बिल्ट अप तर महापालिकेत कार्पेट क्षेत्र विचारात घेतले जाते. याचा विचार करताना आकारणी करताना ग्रामपंचायत क्षेत्रफळातून १० टक्के क्षेत्रफळ वजा करून त्यानुसार कराची आकारणी करण्यात येणार आहे. नव्याने समाविष्ट गावातील ज्या मिळकतींची करआकारणी झालेली नाही, ग्रामपंचायतीची थकबाकी आहे, विनापरवाना बांधकाम केलेले आहे अशा सर्वांचा कर वसूल करण्यात येणार आहे. समाविष्ट गावातील आयटी मिळकती, मोबाईल टॉवर्स आदींसाठी महापालिकेच्या प्रचलित कार्यपद्धती प्रमाणे कर आकारणी केली जाणार आहे.