Katraj-Kondhwa Road | कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी महापालिकेला राज्य सरकारकडून 140 कोटी!

HomeपुणेBreaking News

Katraj-Kondhwa Road | कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी महापालिकेला राज्य सरकारकडून 140 कोटी!

गणेश मुळे Mar 16, 2024 4:04 PM

PMC Pune Employees Workshop | महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत कार्यशाळेत विचारमंथन
Katraj-Kondhwa Road | कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी 200 कोटी देण्याची महापालिकेची सरकारकडे मागणी
Additional commissioner Vikas Dhakne | भाजपाच्या एका बड्या नेत्याच्या मदतीने विकास ढाकणे यांना पुणे मनपात येण्याची मिळाली संधी!

Katraj-Kondhwa Road | कात्रजकोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी महापालिकेला राज्य सरकारकडून 140 कोटी! 

 
 
Katraj-Kondhwa Road – (The Karbhari News Service) – पुणे शहराच्या दृष्टीने वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी कात्रजकोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण (Katraj- Kondhwa Road Widening) होणे महत्वाचे आहे. मात्र भूसंपादन (Land Acquisition) अभावी हे काम रखडले आहे. भूसंपादन करण्यासाठी 200 कोटींचा निधी देण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation) आश्वस्त केले होते. मात्र प्रत्यक्षात निधी मिळालेला नव्हता. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे (Additional Commissioner Vikas Dhakane) यांनी नगर विकास विभागाला बऱ्याच वेळा पत्र पाठवत 200 कोटी देण्याची मागणी केली होता. त्यानुसार सरकारने महापालिकेला 140 कोटी दिले आहेत. (Katraj-Kondhwa Road) 
– उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले होते आश्वासन 

कात्रज कोंढवा रोड हा खूपच रहदारीचा रस्ता आहे. रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी महापालिकेकडून रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. पूर्वी हा रस्ता 84 मीटर करण्याचे नियोजन होते. मात्र फक्त भूसंपादन साठी 556 कोटी रुपये लागणार होते. मात्र एवढी मोठी रक्कम असल्याने पुन्हा हा रस्ता 50 मीटर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी 280 कोटी रुपये भूसंपादन साठी लागणार आहेत. (PMC Pune News) 

यासाठी 200 कोटींचे अनुदान राज्य सरकार देणार होते. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत ऑक्टोबर 2022 मध्ये बैठक झाली होती. फडणवीस यांनीच तसे आश्वासन दिले होते.  मात्र सरकारने अजूनपर्यंत काही मदत केलेली नव्हती.  त्यामुळे रस्त्याचे काम पुढे जात नव्हते. त्यामुळे महापालिकेकडून सरकारसोबत पत्र व्यवहार करण्यात आला होता.  (Pune Municipal Corporation Latest News)
 
त्यानुसार भूसंपादनाच्या कामासाठी राज्य सरकार 50% हिस्सा देणार आहे. तर 50% हिस्सा महापालिकेचा आहे. त्यानुसार 140 कोटी सरकारकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाला आता गती मिळणार आहे. 
——