अतिक्रमण विभागा ऐवजी भवन विभाग करणार फूड वॉकिंग प्लाझाचे काम
– बजेटमध्ये 7.5 कोटींची तरतूद
पुणे | सारसबागेत प्रवेश करण्यासाठी या परिसरातील विक्रेत्यांनी अस्ताव्यस्त मांडलेल्या टेबल-खुर्च्या, त्यापुढे विविध खेळणी आणि इतर विक्रेत्यांचे अतिक्रमण अशी अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. त्यामुळे येथील चौपाटीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला आहे. सारसबाग चौपाटी येथे ‘फूड वॉकिंग प्लाझा’ प्रस्तावित असून, त्याचा प्राथमिक आराखडा तयार झाला आहे. तसेच यासाठी 8 कोटी 73 लाखाचा खर्च येणार आहे. इस्टिमेट कमिटीने याला मान्यता दिली आहे. हे काम अतिक्रमण विभागाकडून करण्यात येणार होते. मात्र आता हे काम भवन विभाग करणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी बजेट मध्ये त्यासाठी 7.5 कोटींची तरतूद केली आहे.
सारस बाग परिसरातील विक्रेत्यांना अटी-शर्तींनुसार खुर्च्या व छतासाठी जागा निश्चित करून दिली जाईल. त्यामुळे उर्वरित जागेत नागरिकांना निर्धास्तपणे चालणे शक्य होणार आहे. रस्त्यावर दुतर्फा खाद्यपदार्थांचे स्टॉल; तसेच मुलांसाठी लहान-मोठ्या खेळण्यांचेही स्टॉल आहेत. महापालिकेने या परिसरात ५३ जणांना व्यवसाय परवाने दिले आहेत. मात्र, व्यावसायिकांनी स्टॉलला हॉटेलचे स्वरूप दिले असून, अनेकांचे कामगारही तेथेच राहतात. त्यामुळे नियमभंग होत असल्याने महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने १४ मे रोजी येथील ५३ स्टॉल सील केले होते. परवानगी दिलेल्या जागेतच व्यवसाय करू, अतिक्रमण करणार नाही, कामगार येथे मुक्कामी राहणार नाहीत, असे हमीपत्र दिल्यासच या स्टॉलचे सील काढण्यात येईल, अशी भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतली होती.
पथारी व्यावसायिक संघटनांनी यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. यानुसार आता वॉकिंग प्लाझाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. वॉकिंग प्लाझा तयार झाल्यानंतर चौपाटी परिसरात दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांना पेशवे उद्यानाजवळ असलेल्या वाहनतळापर्यंत आपली वाहने नेता येतील. त्यामुळे सारसबागेत येणाऱ्यांना आता या रस्त्यावर निर्धास्तपणे चालणे शक्य होईल.
आतापर्यंतचे सगळे काम अतिक्रमण विभागाकडून करण्यात आले आहे. आराखडा तयार करणे पासून ते 8 कोटी 73 लाखांचे इस्टिमेट करण्यापर्यंत आणि त्याची मंजुरी घेण्यापर्यंत सर्व कामे अतिक्रमण विभागाने केली आहेत. मागील बजेटमध्ये अतिक्रमण विभागाला यासाठी 2 कोटी तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र आगामी सालच्या म्हणजे 2023-24 च्या बजेटमध्ये या कामासाठी भवन विभागाला 7.5 कोटीचे बजेट उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. आता हे काम भवन विभाग करणार आहे. शिवाय उपलब्ध केलेली ही तरतूद देखील अपूरी आहे. त्यासाठी वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता भासणार आहे.
