५८ पैकी ३४ प्रभागांत नव्याने आरक्षण सोडत करावी लागणार
| निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार लवकरच सोडत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू झाल्याने महापालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या ५८ पैकी ३४ प्रभागांतील सध्या असलेल्या आरक्षणात पूर्णपणे बदल होणार आहे. या सर्व प्रभागांत नव्याने आरक्षण ठरविण्यात येणार असल्यामुळे यापूर्वीच्या आरक्षणामुळे सुखावलेल्या अनेक इच्छुकांवर पुन्हा टांगती तलवार आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार नव्याने सोडतीचा कार्यक्रम होणार आहे. अशी माहिती निवडणूक अधिकारी यशवंत माने यांनी दिली.
आगामी महापालिका निवडणुका या तीन सदस्यांचा एक प्रभाग या पद्धतीने होणार आहेत. यापूर्वीच प्रभागरचना अंतिम करून आरक्षणाची सोडतही काढण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या दोन प्रवर्गाची आरक्षण सोडत ३१ मे रोजी काढण्यात आली. त्यानुसार अनुसूचित जातीच्या २३ जागांपैकी १२ जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. तर अनुसूचित जमातीच्या २ जागांपैकी एक जागा महिलांसाठी आरक्षित केली आहे. त्यामुळे ५८ प्रभागांपैकी २४ प्रभागांत अनुसूचित जाती व जमातीचे आरक्षण यापूर्वीच निश्चित करण्यात आले आहे. तर ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन निकाल न आल्यामुळे ३४ प्रभागांत सर्वसाधारण महिला व सर्वसाधारण या प्रवर्गांतील आरक्षण टाकण्यात आले होते. या आरक्षणामुळे शहरातील अनेक इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फेरले होते. तर काही इच्छुकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला होता.
दरम्यान, काल सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे महापालिकांना पुन्हा आरक्षणाची सोडत काढावी लागणार आहे. या संदर्भात माहिती घेतल्यानंतर ३४ प्रभागांतील आरक्षणाची सोडत नव्याने काढली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या या ३४ प्रभागांत जे आरक्षण आहे. त्यामध्ये ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण लागू होणार आहे. अ, ब आणि क अशा तीन गटांमध्ये कोणत्या गटात हे आरक्षण पडणार, कोणता प्रभाग खुला तर कुठला ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित होणार यावरून आता इच्छुकांच्या मनात धाकधूक वाढली आहे. नवीन सोडतीसाठीची तारीख निवडणूक आयोगाकडून निश्चित केली जाणार आहे.
