Hinjewadi Traffic | शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास संमती दिली तर त्यांना २५ टक्के अधिकचा मोबदला | वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी पर्यायी रस्त्यांच्या भूसंपादनासंदर्भात हिंजवडीतील शेतकऱ्यांशी चर्चा
| पीएमआरडीएच्या महानगर आयुक्त यांचा पुढाकार; समन्वयातूनच भूसंपादन प्रक्रिया राबवणार
PMRDA – (The Krbhari News Service) – हिंजवडी भागातील नागरी समस्या आणि वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्या दृष्टीने पीएमआरडीएच्या माध्यमातून विविध उपाय योजनांवर भर दिल्या जात आहे. या भागात नवीन रस्त्यांची आखणी करण्यात येत असून यासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन प्रक्रियेच्या अनुषंगाने गुरुवारी (दि. ७) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी हिंजवडी भागातील शेतकऱ्यांशी औंध कार्यालयात संवाद साधला. (Dr Yogesh Mhase IAS)
भूसंपादन प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांशी संवाद आणि समन्वय ठेवूनच निर्णय घेण्यात येईल. कुठल्याही शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही, त्यांचे हक्क आणि अधिकारांचा प्रथम विचार करून भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास संमती दिली तर त्यांना २५ टक्के अधिकचा मोबदला शासनाकडून मिळणार असल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रस्तावित नवीन रस्त्यांच्या आखणीमुळे हिंजवडीसह परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर होणार असून नागरी समस्या सुद्धा निकाली निघणार आहे.
प्रस्तावित रस्त्याच्या आखणीसंदर्भात भूसंपादन प्रक्रिया राबवताना थेट खरेदी, संमतीने खरेदी, टीडीआर आणि इन्सेटिव्ह एफएसआय आदीबाबत शेतकऱ्यांना पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे सविस्तर मार्गदर्शन केले. प्रस्तावित रस्त्याच्या अनुषंगाने राबवण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि मोबदल्याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात आली. यासह शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी समजून घेत त्यांच्या शंकांचे निरसन यावेळी करण्यात आले.
———–
शेतकऱ्यांना जाहीर आवाहन
हिंजवडी, माण, मारुंजी भागातील प्रस्तावित रस्त्यांच्या भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान बाधित शेतकऱ्यांना टीडीआर (TDR) देणार असल्याचे आवाहन महानगर आयुक्त यांनी लेखी पत्राद्वारे केले आहे. यामध्ये पांडवनगर ते माण गावठाण ते फेस ३ (टी जंक्शन), लक्ष्मी चौक ते पद्मभूषण चौक ते विप्रो सर्कल, मेझानाईन ते लक्ष्मी चौक, लक्ष्मी चौक ते मारुंजी, शिंदे वस्ती ते जगताप चौक (कासारसाई रोड), मधुबन हॉटेल (PMC हद्द) ते शिवाजी चौक या प्रस्तावित रस्त्यांचा यात समावेश असून संबंधित शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेता येणार आहे.
COMMENTS