Hoarding Fee rate hike  | होर्डिंग शुल्क दर वाढीच्या प्रस्तावाला मुख्य सभेची मंजुरी

HomeपुणेBreaking News

Hoarding Fee rate hike | होर्डिंग शुल्क दर वाढीच्या प्रस्तावाला मुख्य सभेची मंजुरी

Ganesh Kumar Mule Dec 30, 2022 6:00 AM

New Ward Structure | बदललेल्या प्रभाग रचनेने समाविष्ट गावांवर अन्याय होणार | प्रशांत जगताप 
Nana patole | congress | अदानी समुहात केलेली गुंतवणूक धोक्यात आली असून जनतेचा पैसा बुडण्याची भिती | नाना पटोले
Swachhta Mission | वाघिरे महाविद्यालयाने राबवले स्वच्छता अभियान

होर्डिंग शुल्क दर वाढीच्या प्रस्तावाला मुख्य सभेची मंजुरी

| दर प्रति चौरस फुट ५७६रु होणार

पुणे | आगामी काळात शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स, बोर्ड लावायचे (Hoarding) असतील, तर आणखी ज्यादा दर मोजावे लागणार आहेत.  सद्यस्थितीत शहरात 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर लागू आहे.  मात्र आता आगामी काळात हे दर वाढवले  जाणार आहेत. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून (PMC sky sign dept) याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला असून तो स्थायी समिती च्या (Standing Committee) माध्यमातून मुख्य सभेसमोर (General body) ठेवला होता. त्यानुसार २०१३-१४ ते २०२२-२३ पर्यंत दरवर्षी १०% दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यानुसार हे दर ५७६ प्रती चौरस फुट होणार आहेत. तसेच नवीन महापालिका हद्दी साठी देखील नवीन दर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मुख्य सभेने नुकतीच या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

| सद्यस्थितीत 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आकाशचिन्ह नियमावली महापालिका प्रशासनाने बनवली आहे.  त्याअंतर्गत फ्लेक्स, फलक, बॅनर्स लावण्याची परवानगी स्काय साइन विभागाकडून घेतली जाते.  त्याच्यासाठी शहरातील जागाही ठरलेल्या आहेत. शहरात कोणत्याही ठिकाणी फ्लेक्स लावण्यासाठी 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर निश्चित करण्यात आला आहे.  याअंतर्गत महापालिका प्रशासनाला दरवर्षी 42 ते 45 कोटींचे उत्पन्न मिळते.  यातून विकासकामे करण्यासाठी प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध होतो.  प्रशासनाकडून बेकायदा फ्लेक्सवर कारवाई करण्याबरोबरच त्यातून दंडही वसूल केला जातो.  मात्र आता हा दर वाढवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. ( Pune Municipal corporation)
या बाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती च्या माध्यमातून मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. त्यानुसार २०१३ ते २०१८ या कालावधीत महापालिकेकडून दर वाढवण्यात आले नाहीत. २०१३ सालापासून २२२ प्रती चौरस फुट दर आकारला जात होता. २०१८ मध्ये देखील तोच कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हे दर वाढवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार त्यानुसार २०१३-१४ ते २०२२-२३ पर्यंत दरवर्षी १०% दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. (PMC General body)