Fursungi – Uruli Devachi Municipal Corporation | फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची नगरपरिषदेवर शिक्कामोर्तब! | राज्य सरकार कडून अधिसूचना जारी | पुरंदरचे तहसीलदार विक्रम राजपूत असणार प्रशासक

Fursungi – Uruli Devachi Municipal Corporation | फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची नगरपरिषदेवर शिक्कामोर्तब! | राज्य सरकार कडून अधिसूचना जारी

| पुरंदरचे तहसीलदार विक्रम राजपूत असणार प्रशासक

| कचरा डेपोची जागा मनपा हद्दीत ठेऊन उरुळी व फुरसुंगी गावे मनपा हद्दीतून वगळली

Fursungi- Uruli Devachi Municipal Corporation- (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिका हद्दीतून (PMC Limit) उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे वगळून या गावांची नगरपालिका करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यावर आज अंतिम मोहोर लावण्यात आली आहे. दोन्ही गावातील कचरा डेपोची जागा महापालिका हद्दीत ठेऊन उर्वरित गावे महापालिका हद्दीतून वगळण्यात आली आहेत. तसेच या गावांची नगरपरिषद करण्यावर देखील शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. दरम्यान नवीन नगरपरिषदेचा कारभार हाकण्यासाठी पुरंदरचे तहसीलदार विक्रम राजपूत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरकारने याबाबतची अधिसूचना नुकतीच जारी केली आहे. (Pune Municipal Corporation-PMC)

पुणे महापालिका सुधारित हद्द :

Screenshot

राज्य सरकारच्या मान्यतेनुसार २०१७ साली नवीन ११ गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील उरुळी देवाची व फुरसुंगी या दोन गावांमधुन जाणा-या ६५ मी रुंदीच्या रिंगरोडसाठी अंदाजे ५५५ हेक्टर क्षेत्रावर नगर रचना परियोजना राबवविण्याचा प्रस्तावास महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेने २०१९ ला मान्यता दिली आहे. सद्यस्थितीत दोन्ही टीपी स्कीम ना सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. पुणे महानगरपालिकेकडून उक्त नगर रचना योजनांबाबत सुमारे ६० ते ७०% काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे प्रगती पथावर आहेत.

२०१८ साली पुणे महानगरपालिकेकडून शासनाचे राजपत्रात तसेच वर्तमानपत्रात इरादा प्रसिध्द करण्यात आला आहे. सदर ११ गावांचा प्रारूप विकास योजना आराखडा बनविण्याचे काम अंतिम टप्यामध्ये आहे. तथापि पुणे महानगरपालिकेत नव्याने सामाविष्ट गावातील फुरसुंगी व उरुळी देवाची या गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करणेबाबत मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ डिसेंबर २०२२ रोजी बैठक संपन्न झाली. बैठकीत ‘सदर गावे पुणे महानगरपालिकेत असणे आवश्यक आहे’ असा नगर अभियंता विभागाचा अभिप्राय असल्याचे नगर विकास विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या या बैठकीच्या इतिवृतात नमूद केलेले आहे. मात्र या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी “फुरसुंगी व उरुळी देवाची या गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्यात यावी. उरुळी, फुरसुंगी येथील कचरा डेपोची जागा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत ठेवण्यात यावी” असे निदेश दिले. त्यानुसार उक्त गावांचा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून वगळण्याबाबत अधिनियमनातील तरतुदी नुमार कार्यवाही करून तसा प्रस्ताव शासनास तात्काळ उपलब्ध करून दयावेत असे कळविले होते.

पुणे महानगरपालिकेमधील फुरसुंगी व उरुळी देवाची या गावांमध्ये नागरी सेवा सुविधांसाठी लागणारी आरक्षणे आणि सक्षम अशा रस्त्यांचे जाळे यांचा अभाव दिसून येतो. या गावांमध्ये नागरीकारणाचा वेग झपाट्याने वाढत असून यामुळे सदर गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारी स्वरुपाची बांधकामे झालेली होती. २०१७ मध्ये उक्त गावे पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर आजतागायत या गावांमध्ये तीन प्रारूप नगर रचना योजना, प्रारूप विकास आराखडा, रस्ते, पाणी पुरवठा वाहिन्या, जलशुद्धीकरण प्रकल्प योजना, मल:निसारण योजना वाहिन्या, शैक्षणिक व आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्याची कामे पुणे महानगरपालिकेकडून चालू आहेत. नवीन समाविष्ट ११ गावांमध्ये पाणी पुरवठा वाहिन्या, जलशुद्धीकरण प्रकल्प योजना, मल: निसारण योजना वाहिन्या विकसित करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेकडून सन २०२२-२३ च्या व त्यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली असून या विकासकामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर मुख्य सभा ठराव अन्वये गावे समावेश करणेस मुख्य सभेकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे यापुर्वीच पुणे महानगरपालिकेकडून या गावांचा समावेश करणेबाबत अभिप्राय शासनास सादर करण्यात आलेला होता. सदर गावे समावेश करणेबाबत शासन निर्णयानंतर उरुळी देवाची व फुरसुंगी या गावामध्ये समाविष्ठ ११ गावांपैकी सुमारे ७.७८% क्षेत्रावर नगर रचना योजनेचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. तर उर्वरित ९२.२२% क्षेत्रावरील प्रारूप विकास आराखड्याचे काम देखील अंतिम टप्यात आले आहे.

असे असले तरी मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या निदेशानुसार
मौजे उरुळी देवाची व मौजे फुरसुंगी येथील पुणे महानगरपालिकेची कचरा डेपोची जागा पुणे
महानगरपालिकेच्या हद्दीत ठेऊन उर्वरित भाग पुणे महानगरपालिका हद्दीतून वगळणेबाबतचा प्रस्ताव
शासनास सादर करणे आवश्यक होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव शहर सुधारणा समिती मार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेऊन प्रस्ताव सरकारला पाठवला होता. त्यानुसार सरकारने गावे वगळण्याची अधिसूचना जारी केली होती.

| नगरपरिषद प्रशासक नियुक्तीचे आदेश :

Screenshot

दरम्यान आता सरकारने अंतिम अधिसूचना जारी करत दोन्ही गावांची नगरपरिषद करण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. शिवाय ही गावे देखील महापालिका हद्दीतून वगळली आहेत. त्यानुसार पुणे महापालिकेची सुधारित हद्द देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान विधानसभा निवडणुका दिल्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेतला असल्याचे या निमित्ताने बोलले जात आहे.

– नगरपरिषदेची अशी असेल हद्द:

Screenshot