Fursungi -Uruli Devachi Municipal Corporation | फुरसुंगी आणि देवाची उरुळी नगरपरिषद – देखभाल दुरुस्ती महानगरपालिकेकडे देण्याच्या निर्णयाला विरोध

Homeadministrative

Fursungi -Uruli Devachi Municipal Corporation | फुरसुंगी आणि देवाची उरुळी नगरपरिषद – देखभाल दुरुस्ती महानगरपालिकेकडे देण्याच्या निर्णयाला विरोध

Ganesh Kumar Mule Sep 24, 2024 8:02 PM

Har Ghar Tiranga | हर घर तिरंगा अभियानातून राष्ट्रीयता आणि एकात्मता वाढविण्याचा प्रयत्न करणार |  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
Hydrogen Production | हायड्रोजन इंधन निर्मितीकडे साखर उद्योगाने लक्ष द्यावे – शरद पवार
Yerawada to Wagholi double decker flyover | येरवडा ते वाघोली दुमजली उड्डाणपुलाबाबत लवकरच निर्णय | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन | आमदार सुनिल टिंगरे यांनी वेधले लक्ष

Fursungi -Uruli Devachi Municipal Corporation | फुरसुंगी आणि देवाची उरुळी नगरपरिषद – देखभाल दुरुस्ती महानगरपालिकेकडे देण्याच्या निर्णयाला विरोध

 

Pune Municipal Corporation – (The Karbhri News Service) – फुरसुंगी आणि देवाची उरुळी ही दोन गावे पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation – PMC) हद्दीतून वगळून स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करून त्याची देखभाल दुरुस्ती महानगरपालिकेकडे देण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्यात आला आहे. माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर (Ujwal Keskar), प्रशांत बधे (Prashant Badhe) आणि सुहास कुलकर्णी (Suhas Kulkarni) यांनी महापालिकेला यासाठी ३०० कोटी देण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे ही मागणी करण्यात आली आहे. (Pune PMC News)

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे वगळण्याची नियोजनाच्या दृष्टीने गरज नव्हती परंतु राजकीय दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून ही गावे वगळली. नगरपरिषदेसाठी प्रशासकही नेमला. नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी भरपूर वेळ लागणार असल्यामुळे त्या सुविधांमध्ये खंड पडू नये यासाठी याच्या देखभालीची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेकडे सोपवण्यात आलेली आहे. यापूर्वी असे कधीच एखादी स्वतंत्र नगरपरिषद करताना झालेले नाही. या गावातील नागरिकांनी कर कुणाला द्यायचा याबाबत या आदेशात स्पष्टता नाही ? नगरपरिषदेने कर घ्यायचा का नाही याबाबत देखील स्पष्टता नाही. ज्या नागरिकांच्या कडून आपण कर घेतो आहे त्यांच्या करातून जे कर देणार नाही किंवा जे महानगरपालिकेचे हद्दीमध्ये नाही त्यांच्या सर्व पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती व निगा राखण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकणं हे योग्य आहे असे आम्हाला वाटत नाही. असे निवेदनात म्हटले आहे.

या गावातील नागरिकांनी यापूर्वी कर दिला आहे. जवळपास 200 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मध्यंतरीच्या काळात देखील पायाभूत सुविधांच्या देखभाल दुरुस्ती विकासाची कामे बजेटमध्ये तर ही महानगरपालिकेच्या प्रशासकाने शासनाचे आदेशानुसार केली आहे. पुणे महानगरपालिकेने या गावात केलेल्या नगर रचना योजनेचे जवळपास 1171 कोटी रुपये हे महानगरपालिकेने माफ केलेले आहेत. तातडीने या गावाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाकडून पुणे महानगरपालिकेत 300 कोटी रुपये हस्तांतरित करावे. तसेच नगर रचना योजनांसाठी माफ केलेले एक हजार कोटी रुपये टप्प्याटप्प्याने पुणे महानगरपालिकेत कडे हस्तांतरित करावे.
लहान क्षेत्रातून मोठ्या क्षेत्रामध्ये जाण्यासाठी घटनादुरुस्ती झाली आहे मोठ्या क्षेत्रातून लहान क्षेत्रांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी घटनादुरुस्ती नाही 74 व्या घटनादुरुस्तीचा हा उघड भंग आहे. आम्ही केवळ नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून हा विषय मांडतो आहे. असे पुढे निवेदनात म्हटले आहे.

त्या दोन्ही गावांमध्ये राहणाऱ्या बहुसंख्य नागरिकांचा महानगरपालिकेच्या हद्दीतून बाहेर पडून स्वतंत्र नगरपरिषद करण्यास विरोध आहे तसं त्यांनी फुरसुंगीला रास्ता रोको देखील केला होता. ही गावे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करावीत आणि भविष्यकाळाचा विचार करून स्वतंत्र महानगरपालिका तयार करण्याचा प्रस्ताव आता प्रशासक असतानाच तयार करावा पुढच्या आठ दिवसांमध्ये दुसरी महानगरपालिका कशी असेल याचा प्रारूप आम्ही सादर करू. असे देखील म्हटले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0