Tender | PMC Commissioner | निविदा मंजुरीबाबत महापालिका आयुक्त खात्यांना लावणार शिस्त 

HomeपुणेBreaking News

Tender | PMC Commissioner | निविदा मंजुरीबाबत महापालिका आयुक्त खात्यांना लावणार शिस्त 

Ganesh Kumar Mule Jul 08, 2022 4:46 PM

Pune Election 2024| निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी सुक्ष्म नियोजनावर भर | जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे
Water problem of Baner-Balewadi-Sus-Mhalunge | बाणेर-बालेवाडी-सुस-म्हाळुंगे गावच्या पाणी प्रश्नावर महापालिका आयुक्तांनी केली बालेवाडी येथे प्रत्यक्ष पाहणी व नागरीकांशी चर्चा..!
APMC | कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर निवडून आल्यास एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक

निविदा मंजुरीबाबत महापालिका आयुक्त खात्यांना लावणार शिस्त

पुणे |  पुणे महापालिकेच्या विविध खात्यामार्फत विकास कामांच्या निविदा काढण्यात काढण्यात येतात. मात्र खात्याकडून काढण्यात आलेल्या निविदापैकी काही निविदा विहित मुदतीत सादर न केल्याने मंजूर होत नाहीत अथवा मंजूर होऊनही त्याचे कार्यादेश दिले जात नाहीत. अशा निविदा खात्याकडे प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी नाराजी दर्शवली आहे. यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत निविदा स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकानंतर सहा महिन्याचे कालावधीनंतर निविदा मान्यतेसाठी सादर करण्यात येवू नयेत. असे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिले आहेत.

| असे आहेत आदेश

पुणे महापालिकेच्या विविध खात्यामार्फत विकास कामांच्या निविदा काढण्यात काढण्यात येतात. मात्र खात्याकडून काढण्यात आलेल्या निविदापैकी काही निविदा विहित मुदतीत सादर न केल्याने मंजूर होत नाहीत अथवा मंजूर होऊनही त्याचे कार्यादेश दिले जात नाहीत. अशा निविदा खात्याकडे प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच अशा निविदांसाठी खात्याकडून पुढील आर्थिक वर्षातील तरतूद उपलब्ध करून मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतात. सदर बाब कार्यालयीन शिस्तीस अनुसरून नाही. यापुढे निविदांबाबत पुढील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी असे आदेश देण्यात येत आहेत.
खात्यामार्फत काढण्यात आलेल्या सर्व निविदांबाबत निविदा स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकानंतर सहा महिने कालावधीत कार्यादेश देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. निविदा स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकानंतर सहा महिने कालावधीत कार्यादेश न दिलेल्या सर्व निविदा व्यपगत झाल्याचे समजण्यात येईल. तरी यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत निविदा स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकानंतर सहा महिन्याचे कालावधीनंतर निविदा मान्यतेसाठी सादर करण्यात येवू नयेत. फक्त न्यायप्रविष्ट निविदा याला अपवाद राहतील. अशाप्रकारे खात्याकडून प्रस्ताव सादर झाल्यास तसेच भविष्यात असे आढळून आल्यास यावावत सबंधित खातेप्रमुख यांना जबाबदार धरण्यात येईल याची नोंद घेण्यात यावी. उपरोक्त आदेशाचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. सदर आदेश यापूर्वी काढण्यात आलेल्या निविदांनाही लागु राहतील. असे आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.