RTI system | महापालिकेच्या ऑनलाईन RTI प्रणाली मध्ये अडचणी  | महापालिका NIC कडून करून घेणार निराकरण 

HomeपुणेBreaking News

RTI system | महापालिकेच्या ऑनलाईन RTI प्रणाली मध्ये अडचणी | महापालिका NIC कडून करून घेणार निराकरण 

Ganesh Kumar Mule Jul 06, 2022 9:55 AM

PMC Budget 2023-24 | अपुऱ्या निधीअभावी मागील वर्षातील अपूर्ण कामे पूर्ण नाही झाली तर …!  | महापालिका आयुक्तांचा उपायुक्त, खातेप्रमुखांना इशारा 
State election commission : प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा सादर करण्यास ६ डिसेंबर पर्यंत  मुदत वाढ : पुणे, पिंपरी, औरंगाबाद महापालिकांचा समावेश 
PMC Gardens : उद्यानातील बंद अवस्थेमधील फुलराणी कारंजे, खेळणी सुरु करा  : कॉंग्रेसची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी 

महापालिकेच्या ऑनलाईन RTI प्रणाली मध्ये अडचणी

| महापालिका NIC कडून करून घेणार निराकरण

पुणे | महापालिकेच्या RTI ऑनलाईन प्रणाली वर काम करताना प्रत्येक विभागाना काही ना काही अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे RTI चा अर्ज निकाली काढण्यात खात्याना अडचणी येतात. त्यामुळे या अडचणीचे निराकरण NIC कडून करून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या अडचणी प्रत्येक विभागाने दोन दिवसात सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवायच्या आहेत. तसे आदेश उपायुक्त सचिन इथापे यांनी दिले आहेत.

| असे आहेत आदेश

उपायुक्त सचिन इथापे यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या ‘आपले सरकार योजने अंतर्गत ऑनलाईन RTI अर्ज https://rtionline.maharashtragov.in/RTIMIS/login/index.php या संकेतस्थळावर नागरिकांकडून केले जातात.  पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व खात्याशी संबंधित अर्ज या RTI ऑनलाईन प्रणालीतून प्रत्येक विभागांना पाठविले जातात. प्रत्येक विभाग/खात्यांना या आर टी आय प्रणालीचे स्वतंत्रपणे लॉगिन पासवर्ड दिले आहेत. RTI ऑनलाईन प्रणाली वर काम करताना प्रत्येक विभागाना काही ना काही अडचणी येत असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे RTI चा अर्ज निकाली काढण्यात खात्याना अडचणी येतात. जसे की अर्ज फॉरवर्ड करणे, अर्जाला ऑनलाईन रिप्लाय देणे, व अपिला संदर्भात अशा अनेक अडचणी येत आहेत. ऑनलाईन RTI या प्रणाली वर काम करताना येत असलेल्या अडचणी प्रत्येक विभागाने लेखी स्वरूपात दोन दिवसात सामान्य प्रशासन विभागाकडे देण्यात याव्यात. दिलेल्या अडचणी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्राप्त झाल्यावर महाराष्ट्र शासनाकडील NIC (National Informatics Centre) मार्फत प्रत्येक विभाग/खात्यांना येणाऱ्या अडचणीचे व्यवस्थित निराकरण करता येईल. तरी, ही  माहिती विहित मुदतीत सादर करावी. असे ही आदेशात म्हटले आहे.