केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता पुन्हा 4% वाढणार!
2023 हे वर्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन आले आहे. त्यांना एकामागून एक चांगली बातमी मिळणार आहे. वर्षाची सुरुवात महागाई भत्त्यात प्रचंड वाढ करून झाली. मार्चमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४२ टक्के करण्यात आला होता. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए वाढ) दरवर्षी दोनदा वाढवला जातो. पण, ही वाढ किती होणार हे महागाईच्या क्रमावर अवलंबून आहे. महागाईच्या प्रमाणात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ होणे निश्चितच आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ही येत्या काळात चांगली बातमी घेऊन येत आहे. त्याचा महागाई भत्ता 50 टक्के असणार आहे.
चला जाणून घेऊया कसे…
अलीकडेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए वाढ) ४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ही वाढ जानेवारी २०२३ पासून लागू झाली. आता पुढील महागाई भत्ता जुलै 2023 पासून जाहीर होणार आहे. पुढील वाढ देखील 4 टक्के होईल, अशी अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ज्या प्रकारे महागाई आहे आणि सीपीआय-आयडब्ल्यूचे दोन महिन्यांचे आकडे आले आहेत, त्यावरून येत्या काही दिवसांत महागाई भत्ताही ४ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे 42 वर पोहोचलेला महागाई भत्ता जुलैमध्ये 46% होऊ शकतो.
नवीन नियमामुळे महागाई भत्ता 50 टक्क्यांनी वाढणार आहे
महागाई भत्त्याचा नियम आहे. सरकारने 2016 मध्ये जेव्हा 7 वा वेतन आयोग लागू केला, तेव्हा त्या वेळी महागाई भत्ता शून्य करण्यात आला होता. नियमांनुसार, महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचताच तो शून्य केला जाईल आणि ५० टक्क्यांनुसार कर्मचाऱ्यांना भत्ता म्हणून मिळणारे पैसे मूळ वेतनात म्हणजेच किमान वेतनात जोडले जातील. समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18000 रुपये असेल तर त्याला 50% DA पैकी 9000 रुपये मिळतील. परंतु, DA 50% झाल्यानंतर, तो मूळ पगारात जोडला जाईल आणि पुन्हा महागाई भत्ता शून्यावर आणला जाईल. म्हणजे मूळ वेतन 27000 रुपये केले जाईल.
महागाई भत्ता शून्य का होणार?
नवीन वेतनश्रेणी लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना मिळणारा डीए मूळ वेतनात जोडला जातो. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना मिळणारा 100% DA मूळ पगारात जोडला जावा, पण हे शक्य नाही. आर्थिक स्थिती आड येते. मात्र, हे 2016 साली करण्यात आले. त्यापूर्वी 2006 साली सहावी वेतनश्रेणी आली, त्यावेळी पाचव्या वेतनश्रेणीत डिसेंबरपर्यंत 187 टक्के भत्ता मिळत होता. संपूर्ण डीए मूळ वेतनात विलीन करण्यात आला. त्यामुळे 6 व्या वेतनश्रेणीचे गुणांक 1.87 होते. मग नवीन पे बँड आणि नवीन ग्रेड पे देखील तयार केले गेले. मात्र, ते पोहोचवण्यासाठी तीन वर्षे लागली.
सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढत आहे
2006 मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळी 1 जानेवारी 2006 पासून नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली होती, मात्र त्याची अधिसूचना 24 मार्च 2009 रोजी जारी करण्यात आली होती. या विलंबामुळे 2008-09, 2009-10 आणि 2010-11 मधील 3 आर्थिक वर्षांमध्ये 39 ते 42 महिन्यांची डीए थकबाकी 3 हप्त्यांमध्ये सरकारला देण्यात आली. नवीन वेतनश्रेणीही तयार करण्यात आली. 8000-13500 च्या पाचव्या वेतनश्रेणीत 8000 वर 186 टक्के डीए 14500 रुपये होता. त्यामुळे दोन्ही जोडल्यावर एकूण 22 हजार 880 पगार झाला. सहाव्या वेतनश्रेणीत त्याची समकक्ष वेतनश्रेणी १५६०० -३९१०० अधिक ५४०० ग्रेड वेतन निश्चित करण्यात आली होती. सहाव्या वेतनश्रेणीत हे वेतन १५६००-५४०० अधिक २१००० होते आणि १ जानेवारी २००९ रोजी १६ टक्के डीए २२२६ जोडून एकूण २३ हजार २२६ रुपये पगार निश्चित करण्यात आला. चौथ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1986 मध्ये, पाचव्या 1996 मध्ये आणि सहाव्या 2006 मध्ये लागू झाल्या. सातव्या आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी 2016 मध्ये लागू झाल्या.
एचआरएही ३ टक्क्यांनी वाढेल
घरभाडे भत्त्यात पुढील सुधारणा देखील 3% असेल. HRA विद्यमान कमाल 27 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. पण, हे तेव्हाच होईल जेव्हा महागाई भत्त्याची सुधारणा ५०% च्या पुढे जाईल. वित्त विभागाच्या मेमोरँडमनुसार, जेव्हा डीए 50% ओलांडतो तेव्हा HRA 30%, 20% आणि 10% असेल. घरभाडे भत्ता (HRA) ची श्रेणी X, Y आणि Z वर्ग शहरांनुसार आहे. X श्रेणीत मोडणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 27% HRA मिळत आहे, जो DA 50% असल्यास 30% होईल. त्याच वेळी, Y वर्ग लोकांसाठी, ते 18 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. झेड वर्गातील लोकांसाठी ते 9 टक्क्यांवरून 10 टक्के होईल.
