Contract Police Recruitment | गृहमंत्र्यांना हवेत पोलिसांच्या रक्षणासाठी बाऊन्सर | खासदार सुप्रिया सुळेंची शासनावर टीकेची झोड

HomeपुणेBreaking News

Contract Police Recruitment | गृहमंत्र्यांना हवेत पोलिसांच्या रक्षणासाठी बाऊन्सर | खासदार सुप्रिया सुळेंची शासनावर टीकेची झोड

Ganesh Kumar Mule Oct 12, 2023 1:56 PM

VAT on petrol and diesel | पेट्रोल डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याबाबत लवकरच निर्णय | शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करण्याचा निश्चय | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
ABHA Card | Ayushman Bharat Digital Mission | राज्यातील सर्व नागरिकांनी ‘आभा’ कार्डसाठी नोंदणी करावी | सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आवाहन
CM Eknath Shinde | महाराष्ट्र दिनापासून ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना अजून एक सवलत | राज्य सरकारची घोषणा

Contract Police Recruitment | गृहमंत्र्यांना हवेत पोलिसांच्या रक्षणासाठी बाऊन्सर

| कंत्राटी पोलीस भरतीला बाऊन्सरची उपमा देत खासदार सुप्रिया सुळेंची शासनावर टीकेची झोड

Contract Police Recruitment | पुणे : …तर अशा प्रकारे महाराष्ट्र पोलिसांच्या (Maharashtra Police) सुरक्षेसाठी मायबाप दयाळू सरकार ३ हजार’ बाऊन्सर’ (कंत्राटी सुरक्षारक्षक ) नेमणार आहे, असा उपरोधिक टोला लगावत खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supirya Sule) यांनी शासनाच्या पोलीस दलातील कंत्राटी भरतीवर (Contract Police Recruitment) टीकेची झोड उठवली आहे. गृहमंत्र्यांचा (Home Minister of Maharashtra) आपल्याच पोलिसांवर विश्वास नाही का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

शासनाने बृहन्मुंबई पोलीसांच्या आस्थापनेवर ३ हजार कंत्राटी मनुष्यबळ नेमण्याचा आदेश काढला आहे. यावर उपहासात्मक ट्विट करत खासदार सुळे यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारला आहे. त्यांना टॅग करत केलेल्या ट्विटमध्ये सुळे यांनी कंत्राटी पोलीस भरतीचा शासनाचा अध्यादेशही पोस्ट केला आहे.

हा आदेश कुणाच्या भल्यासाठी आणि कुणाचा खिसा गरम करण्यासाठी काढला? शासनाला तीन हजार मनुष्यबळ हवे आहे, तर त्यासाठी भरतीची प्रक्रिया का राबविण्यात येत नाही? मुंबई सारखे अतिसंवेदनशील शहर कंत्राटी सुरक्षारक्षकांच्या हाती देण्यात कोणते शहाणपण आहे? पोलीस भरतीसाठी जीवाचे रान करणारे तरूण-तरुणी या शासनाला दिसत नाहीत का?त्यांचा हक्क का हिरावून घेतला जातोय?, असे कळीचे प्रश्न उपस्थित करत सुळे यांनी गृहमंत्र्यांनी याचे जनतेला उत्तर दिले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे.