अनधिकृत फटाका विक्री स्टॉल उभारणाऱ्या व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल होणार
| पुढील वर्षी परवानगीही मिळणार नाही | माधव जगताप यांचे आदेश
पुणे | फटाका विक्री स्टॉल बाबत महापालिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन कार्यवाही करत आहे. त्यानुसार महापालिका हद्दीत अनधिकृतपणे फटाका विक्री स्टॉल उभारणाऱ्या व्यवसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उपायुक्त माधव जगताप यांनी सर्व क्षेत्रीय कार्यालये आणि परिमंडळ यांना दिले आहेत. तसेच अशा व्यावसायिकांना पुढील वर्षी परवानगी न देण्याबाबतही सूचित करण्यात आले आहे.
उपायुक्त माधव जगताप यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार फटाक्यांचेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र.७२८/२०१५ मध्ये दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करणेबाबत नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी यापूर्वी दि. ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पुणे मनपास लेखी पत्रान्वये कळविण्यात आलेली आहे. यावर्षी दिवाळी सणाच्या कालावधीत तात्पुरत्या स्वरुपात फटाका व शोभेची दारू विक्री करणेकरिता पुणे मनपा स्तरावर मान्य धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेबाबत सर्व संबंधित विभागांना आदेश दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने उपरोक्त सर्व कार्यालय प्रमुखांना आदेश देण्यात आले आहेत कि, यावर्षीच्या दिवाळी सणामध्ये तात्पुरते फटाका साठा व विक्री परवाने देण्याची कार्यवाही करताना मनपा हद्दीतील पदपथांवर कोणत्याही फटाका विक्रीकरिता परवानगी दिली जाणार नाही याची सर्व कार्यालयांनी दक्षता घेण्यात यावी. तसेच मनपाच्या विविध मोकळ्या जागांवर किंवा खाजगी मिळकतीमधील मोकळ्या अथवा बंदिस्त जागांवर नियमानुसार असे परवाने घेणाऱ्या व्यवसायिकांकडून मनपा रस्ता, पदपथांवर अनधिकृतपणे फटाका विक्रीचे स्टॉल / काउंटर लावले जाणार नाहीत, याबाबतचे लेखी हमीपत्र घेऊनच आपले कार्यालयांकडून सदर परवाने देणेबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच सर्व महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांनी त्यांचे कार्यालय हद्दीमध्ये रस्ता, पदपथांवर कोणत्याही ठिकाणी अनधिकृतपणे फटाका विक्रीचे स्टॉल / काउंटर रात्री-अपरात्री उभारले जाणार नाहीत, याबाबत संपूर्ण दक्षता घ्यावी. अनधिकृतपणे फटाका विक्रीचे स्टॉल उभारणाऱ्यावर त्वरित स्थानिक पोलीस विभागाच्या मदतीने कारवाई करून अनधिकृत कृत्याबाबत त्यांचेवर गुन्हे दाखल करण्यात येवून अशा व्यवसायिकांना पुढीलवर्षी अधिकृत फटाका विक्रीचे स्टॉल परवाने दिले जाणार नाहीत, याबाबतचे नियोजन करावे. असे आदेशात म्हटले आहे.
