PMC Pune Recruitment Second Phase | महापालिका भरती दुसरा टप्पा | दुसऱ्या टप्प्यातील भरतीसाठी विधान भवनाचा अडसर!  | रोस्टर तपासण्यात होतोय विलंब

HomeपुणेBreaking News

PMC Pune Recruitment Second Phase | महापालिका भरती दुसरा टप्पा | दुसऱ्या टप्प्यातील भरतीसाठी विधान भवनाचा अडसर! | रोस्टर तपासण्यात होतोय विलंब

Ganesh Kumar Mule Sep 28, 2022 2:50 AM

Pune Metro | Diwali Laxmipujan| पुणे मेट्रोच्या प्रवाशांसाठी महत्वाची सूचना
PMRDA | ‘पीएमआरडीए’च्या घरकुल योजनेसाठी अर्जाची मुदत वाढवली | १८ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करण्याची संधी
Clean Toilet Challenge | टॉयलेटसेवा अॅप सत्र २ ची सुरुवात उद्यापासून | घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम यांची माहिती  

महापालिका भरती दुसरा टप्पा | दुसऱ्या टप्प्यातील भरतीसाठी विधान भवनाचा अडसर!

| रोस्टर तपासण्यात होतोय विलंब

पुणे | पुणे महापालिकेत भरती प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी मिळाली आहे. त्यानुसार पुणे महपालिका प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात ४४८ पदासाठी भरती प्रक्रिया राबवली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होत आली आहे. महापालिकेने तत्काळ दुसऱ्या टप्प्यासाठी देखील भरती करण्याबाबत नियोजन आखले आहे. मात्र याला विधान भवनातील अधिकाऱ्यांचा अडसर येत आहे. कारण महापालिकेची सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र विधान भवनातील अधिकारी रोस्टर तपासण्यात विलंब लावत आहेत. त्यामुळे महापालिकेला हाथ आखडून बसावे लागले आहे.

पुणे महापालिकेत २०१४ सालापासून भरती होत नव्हती. राज्य सरकारने नुकतीच भरती घेण्यासठी परवानगी दिली आहे. त्यानुसार महापालिकेने भरती प्रक्रिया सुरु केली. वेगवेगळ्या टप्प्यात ही भरती होणार आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ४४८ पदासाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. यामध्ये विविध विभागातील पदांचा समावेश आहे. यातील काही पदाची परीक्षा देखील घेण्यात आली. काही पदाची परीक्षा अजून बाकी आहे. दरम्यान हे करत असतानाच महापालिका प्रशासनाने दुसऱ्या टप्प्यासाठी देखील भरती प्रक्रिया सुरु केली. त्यासाठी सर्व विभागाकडून रिक्त पदाबाबत माहिती मागितली होती. ही माहिती आल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने तत्काळ रोस्टर देखील तयार केले.

नियमानुसार बिंदू नियमावली विधान भवनातील मागासवर्गीय कक्षातील उपायुक्त लेवल च्या अधिकाऱ्यांकडून तपासून घेणे बंधनकारक असते. त्यानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यानी विधान भवनात चक्र मारणे सुरु केले. मात्र तेथील अधिकारी जाणूनबुजून विलंब लावत असल्याचे समोर येत आहे. यामुळे रोस्टर तपासून होत नाही. अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे मात्र भरती प्रक्रियेला उशीर होत आहे. विधान भवनातून एकूण ५ जिल्ह्याचा कारभार पहिला जातो. सर्व सरकारी संस्थाना विधान भवनातील अधिकाऱ्यांचा अडसर होताना दिसतो आहे. यात सरकारी संस्थांचेच नुकसान आहे. याकडे जर जिल्हाधिकाऱ्या नी लक्ष दिले तर हा प्रश्न सुटू शकतो. निदान विभागातील इतर संस्थाना वारंवार चकरा तरी माराव्या लागणार नाहीत.