PMC Standing Committee | पाणी वाया घालवल्यास दंड; तिसऱ्यांदा नियम मोडल्यास गुन्हा | स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती

PMC Standing Committee | पाणी वाया घालवल्यास दंड; तिसऱ्यांदा नियम मोडल्यास गुन्हा | स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती

| वॉशिंग सेंटर, जलतरण तलाव, बांधकामांसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या वापरावर निर्बंध

Shrinath Bhimale PMC – The Karbhari News Service –  पिण्याच्या पाण्याची नासाडी करणाऱ्यांवर आता पुणे महापालिकेकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. पाणी कपातीच्या काळात वॉशिंग सेंटर बंद ठेवण्यासह जलतरण तलाव, खासगी उद्याने, बांधकामे आणि रस्त्यांच्या कामांसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. नियमांचे दोन वेळा उल्लंघन केल्यास दंड आकारण्यात येणार असून, तिसऱ्यांदा उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. (Pune PMC News)

शहरातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी महापालिकेने विशेष उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांनी यासंदर्भात कार्यालयीन आदेश जारी केले आहेत. पाणीपुरवठा विभागासह क्षेत्रीय कार्यालये, उद्यान, बांधकाम विकास, भवन रचना आणि पथ विभागांवर या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

पाणी कपातीच्या कालावधीत सार्वजनिक आणि खासगी वाहन धुलाई केंद्रे (वॉशिंग सेंटर) बंद ठेवावी लागणार आहेत. अशी केंद्रे सुरू आढळल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. मात्र, खासगी बोअरवेल किंवा विहिरींचे पाणी वापरणाऱ्या केंद्रांना रविवार, मंगळवार आणि गुरुवार असे आठवड्यातील तीन दिवस सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. खासगी आणि सार्वजनिक जलतरण तलाव तसेच खासगी उद्यानांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियम मोडल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.

बांधकामांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी वापरावे

शहरातील इमारतींची बांधकामे, रस्त्यांची कामे आणि रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांसाठी महापालिकेचे पिण्याचे पाणी वापरता येणार नाही. या कामांसाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील (एसटीपी) प्रक्रिया केलेले पाणी किंवा बोअरवेल, विहिरींच्या पाण्याचा वापर करावा लागणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदारांना दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. तसेच संबंधित बांधकाम थांबविण्याची कारवाईही केली जाणार आहे.

अनधिकृत नळजोडांवर कारवाई

अनधिकृत नळजोड आढळल्यास तो तत्काळ बंद करून पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. पुन्हा अनधिकृत नळजोड घेतल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. पाण्याच्या टाक्या भरून वाहत असल्यास एक हजार रुपये, तर टँकरमधून पाण्याची गळती होत असल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. पाणीपुरवठा वाहिन्यांमधील गळती तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

सोसायट्यांनाही पाणी बचतीची सक्ती

खासगी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील बंद असलेले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर उद्यानांसाठी आणि स्वच्छतागृहांतील फ्लशिंगसाठी करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. पाण्याच्या टाक्या भरून वाहू नयेत, यासाठी स्वयंचलित फ्लोट व्हॉल्व्ह बसविण्याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे.

या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक विभागाने नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत पाणीपुरवठा विभागाला सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

—

 : नियम मोडल्यास असा होणार दंड

– *१० हजार रुपये :* पाणी कपातीच्या काळात नियमबाह्य वॉशिंग सेंटर सुरू ठेवल्यास.
– *१० हजार रुपये :* जलतरण तलाव किंवा खासगी उद्यानांसाठी पिण्याचे पाणी वापरल्यास.
– *१० हजार रुपये :* बांधकामे आणि रस्त्यांच्या कामांसाठी महापालिकेचे पिण्याचे पाणी वापरल्यास.
– *१० हजार रुपये :* आरएमसी प्रकल्पात महापालिकेचे पाणी वापरल्यास.
– *१० हजार रुपये :* पाण्याच्या टँकरमधून गळती झाल्यास.
– *५ हजार रुपये :* अनधिकृत नळजोड आढळल्यास; जोड बंद करण्यात येणार.
– *१ हजार रुपये :* पाण्याची टाकी भरून वाहत असल्यास.
– *गुन्हा दाखल :* दोन वेळा दंडात्मक कारवाईनंतर तिसऱ्यांदा नियमांचे उल्लंघन केल्यास.

| पाणी बचतीसाठी महापालिकेचे महत्त्वाचे निर्णय

– वॉशिंग सेंटरवर पाणी कपातीच्या काळात निर्बंध.
– स्वतःच्या बोअरवेल किंवा विहिरीचे पाणी वापरणाऱ्या वॉशिंग सेंटरना आठवड्यातून तीन दिवस परवानगी.
– बांधकामांसाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या वापरावर भर.
– नियम मोडणाऱ्या ठेकेदारांचे बांधकाम थांबविणार.
– सोसायट्यांमधील बंद एसटीपी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी नोटिसा.
– पाण्याच्या टाक्यांना स्वयंचलित फ्लोट व्हॉल्व्ह बसविण्यास प्रोत्साहन.
– जलवाहिन्यांमधील गळती तातडीने दुरुस्त करणार.
– प्रत्येक विभागात नोडल अधिकारी नियुक्त करणार.
– दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत कारवाईचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक.
– अंमलबजावणीत कुचराई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई.