PMC Water Cut Alert | अल निनोचा फटका! पुणे महापालिकेला १० टक्के पाणीकपात करण्याचे पाटबंधारे विभागाचे आदेश
| ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतच्या नियोजनाचा अहवाल मागवला
Pune Irrigation Department – The Karbhari News Service – अल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पर्जन्यमानात घट झाल्याने राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत काटकसरीने व अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करण्याचे निर्देश देत, खडकवासला पाटबंधारे विभागाने पुणे महापालिकेला पाणी वापरात किमान १० टक्के कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी नुकतेच महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रमुखांना हे पत्र पाठवले असून, पाणीकपात न केल्यास आणि भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी महापालिकेची असेल, असा स्पष्ट इशाराही त्यात देण्यात आला आहे. (PMC Water Supply Department)
जलसंपदा मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार तसेच भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, सन २०२७ पर्यंत अल निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमानाची अनिश्चितता, कालावधी व वितरण यामध्ये सातत्याने बदल होत आहेत. यंदा पर्जन्यमानात घट झाल्याने राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत काटकसरीने व्यवस्थापन करणे आवश्यक असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार (१३ जून, २२ जुलै व ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचे शासन निर्णय) सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून पाणीगळती कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी आणि पाणी वापरात किमान १० टक्के कपात करावी. तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (MWRRA) १० टक्के पाणी कपातीबाबत यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांनुसार कार्यवाही पूर्ववत ठेवावी, असेही यात नमूद आहे.
पुणे महापालिकेला पाच कलमी निर्देश
१. पाणीपुरवठा यंत्रणेतील गळती, पाण्याचा अपव्यय व अनधिकृत पाणी वापर यांचे सर्वेक्षण करून त्यावर तातडीने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करावी.
२. महानगरपालिकेच्या उद्याने, बागा, दुभाजक, हिरवळ व इतर योग्य वापरांसाठी शक्य त्या ठिकाणी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर करावा.
३. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी उपलब्ध असल्यास बांधकाम, औद्योगिक/व्यावसायिक प्रक्रिया, धुलाई, हिरवळ व इतर पिण्याव्यतिरिक्त वापरांसाठी त्याचा प्राधान्याने वापर करावा.
४. नागरिकांमध्ये पाणी बचत, पाण्याचा काटकसरीने वापर व अनावश्यक पाणी वापर टाळण्याबाबत व्यापक जनजागृती करावी.
५. उपलब्ध जलसाठा व अपेक्षित आवक विचारात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुरक्षित राहील, अशा पद्धतीने पाणी वापराचे नियोजन करावे.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य
उपलब्ध जलसाठा मर्यादित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे पाटबंधारे विभागाने स्पष्ट केले आहे. धरणांच्या जलाशयातील पाण्याच्या बाष्पीभवनाची परिस्थिती आणि जलाशयातील उपलब्ध पाणीसाठा विचारात घेता, भविष्यात आवश्यक असणाऱ्या पेयजलाचे नियोजन करणे क्रमप्राप्त असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. पिण्याचे पाणी उपलब्धतेसाठी तसेच पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी १० टक्के पाणी कपात तात्काळ लागू करावी, असे आदेश आहेत.
अहवाल सादर करण्याचे आदेश व इशारा
महापालिकेने पिण्याच्या पाण्याचे आपल्या स्तरावर सुयोग्य नियोजन करावे, शासन निर्णयातील आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे तसेच ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतच्या पाण्याच्या नियोजनाचा अहवाल पाटबंधारे कार्यालयास तात्काळ सादर करावा, असे या पत्रात नमूद आहे. पाणीकपात न केल्यास आणि भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी महापालिका जबाबदार असेल, याची नोंद घेण्याचा स्पष्ट इशारा पत्रात देण्यात आला आहे.
पुणेकरांवर काय परिणाम?
या पत्रानुसार पाणीकपातीचा निर्णय अंमलात आणण्याची जबाबदारी आता पूर्णपणे महापालिकेवर टाकण्यात आली आहे. मात्र ही कपात नागरिकांच्या दैनंदिन पाणीपुरवठ्यावर कशी लागू केली जाणार, म्हणजेच पुरवठ्याच्या वेळा कमी होणार का, दाब कमी होणार का, की गळती व अनधिकृत वापर रोखून कपात साधली जाणार, याबाबत महापालिकेने अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग यावर काय निर्णय घेतो, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
COMMENTS