PMC employees security | पुणे मनपा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत तडजोड नाही; हल्ले रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करा! | सुनील शिंदे यांची प्रभारी आयुक्त प्रजित नायर यांच्याकडे मागणी
| अतिक्रमण विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह पीएफ आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांचा मुद्दाही उपस्थित
Sunil Shinde RMS – The Karbhari News Service – शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाई करताना महापालिकेचे कर्मचारी अनेकदा थेट नागरिकांच्या विरोधाला सामोरे जातात. अशा परिस्थितीत कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ, धमकी किंवा हल्ल्यांचा सामना करावा लागत असेल, तर त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत अतिक्रमण निरीक्षकावर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात आणि त्यांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड करू नये,अशी मागणी नगरसेवक तथा राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी केली आहे. (Prajit Nair IAS)
अतिक्रमण निरीक्षकावरील हल्ल्याचा निषेध
७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय, वडगाव बुद्रुक येथे अतिक्रमण निरीक्षक धम्मानंद सोपान गायकवाड हे कर्तव्य बजावत असताना त्यांना शिवीगाळ करून त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आल्याची घटना घडली. या घटनेचा राष्ट्रीय मजदूर संघाच्या वतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला.
महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाई करणे, सार्वजनिक जागा मोकळ्या ठेवणे आणि प्रशासनाने सोपविलेली कामे पार पाडणे यांसारख्या जबाबदाऱ्या प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन पार पाडतात. अशा वेळी त्यांच्या कामात अडथळे आणणे, त्यांना धमकावणे किंवा त्यांच्यावर हल्ला करणे, हा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका सुनील शिंदे यांनी मांडली.
आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण द्या
अतिक्रमण विभागातील कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावताना सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी महापालिका प्रशासनाने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सुनील शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने प्रभारी आयुक्त प्रजित नायर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
संवेदनशील ठिकाणी अतिक्रमण कारवाई करताना आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून देणे, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशी व्यवस्था करणे आणि संबंधित विभागांमध्ये समन्वय वाढविणे, या उपाययोजनांवर भर देण्याची मागणी करण्यात आली.
अतिक्रमण कारवाईदरम्यान संभाव्य विरोध किंवा तणाव लक्षात घेऊन प्रशासनाने आधीच आवश्यक ती तयारी करणे गरजेचे आहे. कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही दबावाशिवाय आणि भीतीविना आपले कर्तव्य बजावता यावे, यासाठी स्पष्ट सुरक्षा व्यवस्था असावी, असेही या मागणीचे स्वरूप आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आणि सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न
अतिक्रमण विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करतानाच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांकडेही राष्ट्रीय मजदूर संघाने प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळावे, प्रत्येक महिन्याची वेतनपावती अर्थात सॅलरी स्लिप देण्यात यावी, कामासाठी आवश्यक सुरक्षा साधने उपलब्ध करून द्यावीत, तसेच भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि इतर लागू कायदेशीर व सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून महापालिकेच्या कामकाजात महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली जाते. त्यामुळे त्यांच्या वेतनासंबंधी बाबी, कायदेशीर लाभ आणि कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. केवळ कामाची जबाबदारी सोपवून न थांबता, कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुविधा आणि संरक्षण मिळत आहे की नाही, याचीही खातरजमा केली जावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
“कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही”
या प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट करताना सुनील शिंदे म्हणाले, “महापालिका कर्मचारी शहरासाठी प्रत्यक्ष मैदानात काम करतात. त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही.”
कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळणे, त्यांच्यावर होणाऱ्या हल्ल्यांना प्रतिबंध घालणे आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन व सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध करून देणे, या बाबींकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
प्रशासनाच्या उपाययोजनांकडे लक्ष
अतिक्रमण निरीक्षकावर झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेनंतर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. अतिक्रमण कारवाईसारख्या संवेदनशील कामांमध्ये कर्मचाऱ्यांना आवश्यक संरक्षण मिळणे, तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेच्या प्रश्नांवर ठोस कार्यवाही होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या मागण्यांबाबत महापालिका प्रशासनाकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.
या वेळी राष्ट्रीय मजदूर संघाच्या शिष्टमंडळात संघटनेचे पदाधिकारी सीताराम चव्हाण, एस. के. पळसे आणि विशाल बागुल उपस्थित होते.
COMMENTS