PMC Standing Committee | “प्रस्ताव मागे घ्या!” स्थायी समिती अध्यक्षांची सूचना, प्रशासनाचा ठाम नकार | कर निर्लेखन अधिकारांचा विषय महिनाभर पुढे
Pune Property tax – (The Karbhari News Service) – मालमत्ता अभिलेखांमधील दुबार नोंदी, उपचारदोष, टंकलेखन त्रुटी व प्रशासकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबतचा विषयपत्रक स्थायी समितीसमोर आल्यानंतर समितीच्या बैठकीत चांगलीच चर्चा रंगली. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी हा प्रस्ताव मागे घेण्याची सूचना प्रशासनाला केली, मात्र प्रशासनाने त्याला कडाडून विरोध करत प्रस्ताव मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. अखेर हा विषय महिनाभर पुढे ढकलण्यात आला आहे. (PMC Property tax Department)
काय आहे प्रस्ताव?
महापालिका आयुक्तांकडून नगरसचिव कार्यालयामार्फत हा विषयपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडे मालमत्ता अभिलेखांतील दुबार नोंदी, उपचारदोष, टंकलेखन त्रुटी तसेच प्रशासकीय कारणांमुळे निर्माण झालेल्या विसंगती दुरुस्त करण्याबाबत सातत्याने विविध प्रस्ताव प्राप्त होत असतात. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४८५ नुसार, कोणत्याही आकारणी, नोटीस, बिल, अनुसूची किंवा अन्य दस्तऐवजातील उपचारदोष, लेखन प्रमाद किंवा अन्य दोष केव्हाही दुरुस्त करता येतो, असे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
प्रशासनाच्या मते, अशा दुबार/तिबार आकारणीची बहुतांश प्रकरणे प्रत्यक्ष वसुली किंवा करपात्र रकमेशी संबंधित नसून, अभिलेखातील त्रुटींमुळे निर्माण होतात. उदाहरणार्थ, एखादी जुनी इमारत पाडून त्याच जागी नवीन बांधकाम झाल्यानंतर जुन्या मिळकतीची आकारणी अभिलेखात तशीच राहणे, किंवा मोकळ्या भूखंडावरील जुनी आकारणी आणि नव्याने बांधलेल्या इमारतीवरील आकारणी — या दोन्ही नोंदी अभिलेखात कायम राहिल्याने दुबार नोंद तयार होते. अशी प्रकरणे ही वसुलीयोग्य कराची नसून निव्वळ अभिलेख दुरुस्तीची असल्याने, त्यांना कलम १५२ अंतर्गत येणारी ‘निर्लेखन’ ही संज्ञा लावणे कायदेशीर व प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य नाही, असा प्रशासनाचा युक्तिवाद आहे.
त्यामुळे यापुढे अशी प्रकरणे कलम १५२ अंतर्गत ‘निर्लेखन’ म्हणून हाताळण्याऐवजी, कलम ४८५ अंतर्गत ‘अभिलेख दुरुस्ती’ म्हणून हाताळली जावीत आणि १६ मे २०१३ रोजीच्या अधिकार सुपुर्ती आदेशान्वये ज्या सक्षम अधिकाऱ्यांना (महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख) आधीच अधिकार देण्यात आले आहेत, त्यांच्याच स्तरावर ही प्रकरणे अंतिम करावीत, अशी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
बैठकीत काय घडले?
हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर चर्चेसाठी आल्यानंतर अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी प्रशासनाला हा प्रस्ताव मागे घेण्यास सांगितले. मात्र प्रशासनाने त्यास ठाम विरोध केला. “आम्ही स्थायी समितीचे अधिकार मागत नाही. हवे तर तुम्ही प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करू शकता, मात्र आम्ही तो मागे घेणार नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका प्रशासनाच्या वतीने मांडण्यात आली. अधिनियमात जे अधिकार नमूद आहेत, तेच प्रशासन वापरत असून, हा विषय केवळ अवलोकनासाठी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे, असेही स्पष्टीकरण देण्यात आले. या वादानंतर हा विषय आता सुमारे एक महिना पुढे गेला आहे.
प्रशासनाची भूमिका
“महापालिका अधिनियम ४८५ नुसार सर्व अधिकार हे महापालिका आयुक्तांना आहेत. त्यानुसार प्रशासकीय चुका, टंकलेखनातील चुका किंवा दुरुस्ती करण्याचे अधिकार येतात. दरम्यान, साल २०१३ पासून प्रचलित पद्धतीनुसार कर निर्लेखनासाठी अशी प्रकरणे स्थायी समितीकडे सादर केली जात होती. कर निर्लेखनाचा अधिकार हा स्थायी समितीचा आहे, जो अधिनियम १५२ अंतर्गत येतो. आम्ही कर निर्लेखनाची प्रकरणे स्थायी समितीकडेच सादर करणार आहोत. आम्ही स्थायी समितीचे अधिकार मागत नाही. मात्र स्थायी समितीला विश्वासात घेण्यासाठी आम्ही दुरुस्तीच्या आमच्या निर्णयाचा प्रस्ताव समितीसमोर ठेवला होता. प्रशासकीय पातळीवर घेतलेला निर्णय अवलोकनासाठी समितीसमोर ठेवला आहे,”
— रवी पवार, उपायुक्त, कर आकारणी व कर संकलन विभाग
——–
विरोधी पक्षनेत्यांचा आक्षेप
याआधी विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांनी पत्रकार परिषद घेत या प्रस्तावावर गंभीर आक्षेप नोंदवला होता. कलम ४८५ हा केवळ दोष दुरुस्तीपुरता मर्यादित कायदा असून त्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत, तर कलम १५२ अंतर्गत येणारे कर निर्लेखनाचे अधिकार स्थायी समितीच्या मान्यतेशिवाय वापरता येत नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले होते. कायद्यात कोणताही बदल करायचा झाल्यास कलम ४५५ व ४५६ अन्वये रीतसर प्रक्रिया राबवून राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी लागते, असे सांगत, प्रॉपर्टी टॅक्स विभाग कलम ४८५ च्या नावाखाली प्रत्यक्षात कलम १५२ चे अधिकार स्वतःकडे वळवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
“कर संबंधातील प्रकरणांत काही चुका असतील तर त्यात दुरुस्ती करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहेत. तशा पद्धतीने अर्ज आले तर प्रशासनाने त्यांचा अधिकार जरूर वापरावा. मात्र एखाद्या मिळकतीची बिल आकारणी झाली असेल, तर महापालिकेच्या जमा बाजूत ते पैसे गृहीत धरले जातात. या बिलातील काही पैसे कमी किंवा अधिक करण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही; ते प्रकरण स्थायी समितीकडेच यायला हवे. हे अधिकार स्थायी समितीने प्रशासनाकडे देऊ नयेत,”
— निलेश निकम, विरोधी पक्षनेते
————
पार्श्वभूमी : २०१३ चा ठराव
उल्लेखनीय म्हणजे, याआधी १४ मे २०१३ रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या ठराव क्र. १५८ अन्वये वसुली न होण्याजोगी मिळकतकर थकबाकी निर्लेखित करण्याबाबत तीन स्तरांवर अधिकार विभागणी करण्यात आली होती — २५ लाखांवरील थकबाकीसाठी महापालिका आयुक्त, १० ते २५ लाखांसाठी अतिरिक्त आयुक्त, तर १ ते १० लाखांपर्यंतच्या थकबाकीसाठी कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख यांना निर्लेखनाचे अधिकार देण्यात आले होते.
प्रशासनाने प्रस्ताव मागे घेण्यास नकार दिल्याने आणि समितीनेही तो तत्काळ निकाली न काढल्याने, हा विषय आता महिनाभरासाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. पुढील बैठकीत स्थायी समिती याबाबत नेमकी काय भूमिका घेते — प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करते की मान्यता देते — याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
COMMENTS