PMC Chief Engineer Promotion | पुणे महापालिकेत एकाच विषयावर दोन प्रस्ताव | शहर सुधारणा समिती आणि प्रशासन आमने-सामने!
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – महापालिकेतील मुख्य अभियंता पदाच्या पदोन्नतीसाठी अनुभवाची अट 5 वर्षांवरून 3 वर्षे करण्याच्या एकाच विषयावर दोन स्वतंत्र प्रस्ताव आल्याने महापालिका वर्तुळात मोठा पेच निर्माण झाला आहे. शहर सुधारणा समितीने सदस्यांचा प्रस्ताव आधीच मंजूर करून मुख्य सभेकडे पाठवला असताना, आता प्रशासनाने त्याच विषयाचा दुसरा प्रस्ताव पुन्हा शहर सुधारणा समितीसमोर ठेवला आहे. त्यामुळे आता मुख्य सभा कोणता प्रस्ताव ग्राह्य धरणार, यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. (PMC City Improvement Committee)
पेचाचा मुख्य गाभा काय?
1. सदस्यांचा प्रस्ताव थेट मंजूर: सभागृह नेते गणेश बिडकर आणि विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांनी मुख्य अभियंता (अतिरिक्त नगर अभियंता) पदासाठी 5 वर्षांच्या अनुभवाची अट 3 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यावर पुनीत जोशी व अजित घुले यांनी वाहतूक नियोजन अभियंता पदही पदोन्नतीनेच भरण्याची उपसूचना दिली. शहर सुधारणा समितीने हा प्रस्ताव मान्य करून तो थेट मुख्य सभेसमोर पाठवला.
2. अभिप्राय घेतला नाही : महापालिकेच्या नियमानुसार एखादा सदस्य एखादा प्रशासकीय प्रस्ताव मांडतो, तेव्हा त्यावर प्रशासनाचा सविस्तर अभिप्राय घेणे बंधनकारक असते. मात्र समितीने प्रशासनाला “आम्ही प्रस्ताव आणतो” असे सांगितले असतानाही, त्याची वाट न पाहता सदस्यांचा प्रस्ताव मंजूर करून मुख्य सभेकडे पाठवून दिला.
3. प्रशासनाचा स्वतंत्र प्रस्ताव: दरम्यान, आयुक्त कार्यालयाकडून त्याच विषयावर आता अधिकृत प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, 2027 नंतर 5 वर्षे अनुभव असलेला एकही अधीक्षक अभियंता उपलब्ध होणार नाही, आणि राज्याच्या 2015 च्या शासन निर्णयानुसार 3 वर्षांची अटच पुरेशी आहे. त्यामुळे सेवा प्रवेश नियम 2014 मध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
एकाच विषयावर दोन प्रस्ताव अस्तित्वात आले आहेत –
प्रस्ताव A: शहर सुधारणा समितीने मंजूर करून मुख्य सभेकडे पाठवलेला (सदस्यांचा)
प्रस्ताव B: प्रशासनाने शहर सुधारणा समितीसमोर ठेवलेला
नियमानुसार प्रशासनाचा अभिप्राय नसलेला सदस्यांचा प्रस्ताव मुख्य सभेत मंजूर होऊ शकतो का? आणि जर मुख्य सभेने सदस्यांचा प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठवला, तर प्रशासनाच्या प्रस्तावाचे काय होणार? याचाच पेच निर्माण झाला आहे.
महापालिका वर्तुळात चर्चा अशी आहे की, समितीने घाईघाईने प्रस्ताव मुख्य सभेकडे पाठवला. तर प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, अंतिमतः शासनाकडे जाणारा प्रस्ताव हा आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने आणि सविस्तर टिपणीसहच जावा लागतो.
या दोन प्रस्तावांच्या लढाईत आता मुख्य सभा कोणता मार्ग काढते आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 457(3)(अ) अन्वये राज्य शासनाकडे कोणता प्रस्ताव मान्यतेसाठी जातो, याकडे सर्व अभियंत्यांचे लक्ष लागले आहे.
COMMENTS