Arvind Shinde on PMC ESR | पुण्याची स्थिती चांगली की वाईट हे सांगण्याची धमक प्रशासनाने दाखवली नाही – अरविंद शिंदे यांची टीका 

Arvind Shinde on PMC ESR | पुण्याची स्थिती चांगली की वाईट हे सांगण्याची धमक प्रशासनाने दाखवली नाही – अरविंद शिंदे यांची टीका

“५ वर्षात ९८ कोटी चौ.फु. बांधकाम, पण पायाभूत सुविधांचे नियोजन नाही”: अरविंद शिंदे

PMC General Body – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेत पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालावर चर्चा करताना काँग्रेस नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले. “शहराच्या पर्यावरणाची खरी सद्यस्थिती मांडण्याची धमक प्रशासनाने दाखवली नाही. पुण्याची स्थिती चांगली आहे की वाईट हे स्पष्टपणे सांगितले नाही,” असे शिंदे म्हणाले. (PMC Environmental Status Report)

बांधकाम परवानग्या आणि पायाभूत सुविधांचा ताळमेळ नाही. शिंदे यांनी आकडेवारीसह प्रशासनाला धारेवर धरले. “गेल्या ५ वर्षात शहरात ९८ कोटी चौ.फु. बांधकामाला परवानगी देण्यात आली. एवढी मोठी बांधकामे होत असताना त्यासाठी रस्ते, पाणी, वाहतूक आणि इतर मूलभूत सुविधा कशा दिल्या जाणार, याचा कुठलाही उल्लेख अहवालात नाही,” अशी टीका त्यांनी केली.

बांधकाम परवानग्या किती द्याव्यात, बाहेरून येणाऱ्या लोकांसाठी काय नियोजन आहे, याबत प्रशासनाकडे कोणताही आराखडा नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

२०२४ पर्यंत ४७ नाले वळवले. बांधकामासाठी आरक्षणे बदलली.  तसेच  रस्त्यांच्या दुतर्फा आणि इतर ठिकाणी लावलेल्या झाडांची आकडेवारी आणि देखभाल अहवालात नाही. “झाडे मोजण्यासाठी ८२ कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले जाते, पण किती झाडे लावली आणि किती जगली याची माहितीच नाही,” असे शिंदे म्हणाले.

शिंदे यांनी नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवरही प्रश्न उपस्थित केले. “BOD पातळी कठीण पातळीवर आहे. गेल्या ८ वर्षाच्या कालावधीत सांडपाणी थेट नदीत सोडले गेले. या कालावधीत BOD मध्ये सुधारणा झालीच नाही.  ७४४ MLD क्षमतेचे सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारले असूनही २३६ MLD वर काम होत नसल्याचे मान्य करण्यात आले आहे,” असे ते म्हणाले.

1. *आपत्ती व्यवस्थापन*: हवामान बदलामुळे वाढणाऱ्या आपत्तींसाठी शहराची तयारी काय आहे, याचा उल्लेख नाही.
2. *राज्य सरकारचे नियम*: पर्यावरणासंदर्भात राज्य सरकारचे नियम पाळले जात नसल्याचा आरोप.
3. *वृक्षसंवर्धन*: रस्त्यांच्या दुतर्फा लावलेल्या आणि तोडलेल्या झाडांची आकडेवारी दिली नाही.

“पर्यावरण अहवाल म्हणजे केवळ आकड्यांची जुळवाजुळव नसावी. पुणेकरांची सद्यस्थिती काय आहे, हे धाडसाने मांडायला हवे होते,” असे म्हणत शिंदे यांनी प्रशासनाने पारदर्शक आणि कृती आराखड्यासह अहवाल सादर करावा अशी मागणी केली.