Pune Municipal Corporation (PMC) – पुणे महापालिकेत Below टेंडर, Above भ्रष्टाचार! | कामाचा दर्जा सुधारेल, पण… राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीचे काय..!
PMC Pune – (The Karbhari News Service) – गेल्या काही महिन्यांपासून पुणे महानगरपालिकेत विकासकामांच्या निविदा दराचा विषय केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हा प्रश्न आता नैतिकतेचा, पारदर्शकतेचा आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा बनला आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, नाले सफाई ते प्रशासक काळात हाती घेतलेली मोठी पायाभूत कामे, प्रत्येक ठिकाणी एकच चर्चा आहे.
काही ठेकेदार अंदाजित रकमेपेक्षा 40 ते 45 टक्के कमी दराने काम करायला पुढे येतात. तर दुसरीकडे 15 ते 20 टक्के जास्त दराची निविदाही समोर येते. यात महापालिकेचा तात्काळ आर्थिक तोटा दिसत नसला तरी, शहराच्या दीर्घकालीन विकासाचा दर्जा आणि नागरिकांचा कराचा पैसा मात्र धोक्यात येत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
हा वाद टोकाला गेल्यानंतर महापालिकेच्या स्थायी समितीने महत्त्वाचा ठराव मंजूर केला. आगामी काळात खूप कमी किंवा खूप जास्त दराची निविदा आम्ही मान्य करणार नाही, अशी भूमिका समितीने घेतली. यासाठी प्रशासनाने तातडीने एक सर्वसमावेशक धोरण आणि लेखी नियमावली तयार करावी, असे आदेशही दिले.
मात्र दोन महिने उलटूनही ती नियमावली अजूनही तयार झालेली नाही. परिणामी सध्या येणारी below आणि above टेंडर फायलींमध्ये अडकून पडली आहेत. त्यामुळे अनेक आवश्यक विकासकामे रखडली असून त्याचा थेट फटका नागरिकांना बसत आहे.
या संपूर्ण वादात दोन स्पष्ट आणि विरोधी मते समोर येत आहेत.
1. ‘कमी दर मान्य करा’ – बचत आणि स्पर्धेचा युक्तिवाद
या मताच्या लोकांचे म्हणणे आहे की जर एखादा ठेकेदार कमी नफ्यावर काम करायला तयार असेल तर त्यात महापालिकेचे नुकसान काय आहे? उलट त्यातून करदात्यांच्या पैशाची बचत होते. शिवाय सध्याच्या नियमात यासाठी आधीच तरतूद आहे.
नियम काय सांगतो: अंदाजित रकमेपेक्षा 10% पेक्षा जास्त कमी दर दिल्यास ठेकेदाराला दोन गोष्टी करणे बंधनकारक आहे.
अ. लेखी स्पष्टीकरण: कमी दरात काम कसे पूर्ण करणार याचा तांत्रिक आणि आर्थिक प्लॅन द्यावा लागतो.
ब. अतिरिक्त सुरक्षा ठेव: याला Additional Performance Security Deposit म्हणतात. ही रक्कम सामान्य EMD व्यतिरिक्त असते.
– 10% पर्यंत कमी दर: कमी झालेल्या रकमेच्या 1%
– 10% पेक्षा जास्त कमी: पहिल्या 10% साठी 1% + त्यापुढील रकमेच्या 2 पट
उदाहरण: जर 15% कमी दर असेल तर 10% साठी 1% आणि उरलेल्या 5% साठी 10% = एकूण 11% रक्कम जमा करावी लागते. काम समाधानकारक पूर्ण झाल्यावर ही रक्कम परत मिळते.
शिवाय कामाचा दर्जा खालावल्यास ही बँक ग्यारंटी जप्त करण्याचा आणि ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे.
2. ‘दर्जा धोक्यात’ – नैतिकता आणि सार्वजनिक विश्वासाचा प्रश्न
दुसऱ्या बाजूचा युक्तिवाद अधिक गंभीर आहे. 40 ते 45% कमी दरात दर्जेदार आणि टिकाऊ काम होऊच शकत नाही, असा त्यांचा दावा आहे. कमी दर देणारा ठेकेदार नंतर तीन मार्ग अवलंबतो. एक, मटेरियलमध्ये भेसळ आणि निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे. दोन, काम अर्धवट सोडून पळ काढणे. तीन, नंतर व्हेरिएशन आणि अतिरिक्त बिलाच्या नावाखाली मूळ रक्कम परत मिळवणे.
याचा अंतिम फटका शहराच्या पायाभूत सुविधांना आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला बसतो. हा केवळ आर्थिक मुद्दा नसून, सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर आणि नागरिकांच्या विश्वासाचा भंग आहे, असे या गटाचे म्हणणे आहे.
सध्याचे नियम कागदावर चांगले वाटतात. मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत मोठी पोकळी आहे. हाच मूळ भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आहे.
कामाचा दर्जा तपासणे आणि प्रमाणित करणे याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या अभियंत्यांवर आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठेकेदार आपले राजकीय वजन वापरून अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आणतात. जो अधिकारी नियमाप्रमाणे काम करून दर्जाशी तडजोड करत नाही, त्याची तडकाफडकी बदली केली जाते. दबावाला बळी पडून अनेकदा निकृष्ट दर्जाच्या कामाचीही बिले मंजूर होतात. यालाच संस्थात्मक भ्रष्टाचार म्हणता येईल.
जास्त दराच्या टेंडरबाबतही स्थिती वेगळी नाही. L-1 चा दरही अंदाजित रकमेपेक्षा जास्त आल्यास अधिकारी बाजारभाव आणि सध्याची परिस्थिती तपासतात. जर कारण पटले तर मान्यता दिली जाते, अन्यथा टेंडर रद्द होते. मात्र या निर्णय प्रक्रियेतही पारदर्शकतेचा अभाव आहे.
मग खऱ्या अर्थाने सुधारणा कधी होणार?
तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी एका मुद्द्यावर एकमत आहेत. जोपर्यंत राजकीय इच्छाशक्ती नाही आणि प्रशासन राजकीय दबावमुक्त होत नाही, तोपर्यंत कितीही चांगली नियमावली आणली तरी ती फेल होणार.
नियम आहेत मग अंमल कधी आणि नवीन नियमांची गरज का भासावी?
टेंडर दर आणि ठेकेदार कडून काम करून घेण्याबाबत नियम स्पष्ट आहेत. कमी दराचे टेंडर आले तर त्यात महापालिकेचे हित आहे. मात्र ते काम चांगले करून घेण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. तेच होत नाही. त्यामुळे मग आता नवीन नियम आणण्याचा घाट घातला जातोय का? नवीन नियम आले तरी भ्रष्टाचार होणारच नाही, याची हमी कोण देणार? आहे तेच नियम कडक केले आणि त्यावर चांगल्या तऱ्हेने अंमल केला तरी शहरात चांगली विकासकामे होतील आणि महापालिकेचे आर्थिक नुकसान देखील होणार नाही. यासाठी हवीय ती राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती.
यासाठी तातडीने 4 पावले उचलणे गरजेचे आहे:
1. नैतिक आचारसंहिता आणि पारदर्शक धोरण: स्थायी समितीने मागितल्याप्रमाणे ‘किती टक्क्यांपर्यंत कमी किंवा जास्त दर स्वीकार्य’ याची स्पष्ट, लेखी आणि सार्वजनिक नियमावली जाहीर करावी. या निर्णय प्रक्रियेत कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा लोकप्रतिनिधीला मनमानी करता येणार नाही, अशी तरतूद असावी.
2. राजकीय हस्तक्षेपमुक्त प्रशासन यंत्रणा: अभियंते आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नती यासाठी स्वतंत्र आणि स्वायत्त समिती स्थापन करावी. जो अधिकारी दर्जाशी तडजोड न करता काम करतो त्याला कायदेशीर संरक्षण द्यावे. तसेच ठेकेदारासाठी शिफारस पत्र देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची नावे आणि कारणे सार्वजनिक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी.
3. थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट बंधनकारक: 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र आणि मान्यताप्राप्त यंत्रणेकडून गुणवत्ता तपासणी बंधनकारक करावी. या ऑडिटचा अहवाल महापालिकेच्या संकेतस्थळावर नागरिकांसाठी खुला ठेवावा.
4. कठोर शिक्षा आणि वैयक्तिक जबाबदारी: निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराला केवळ काळ्या यादीत टाकून चालणार नाही. त्याच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करून बँक ग्यारंटी तातडीने जप्त करावी. त्याचबरोबर चुकीचे बिल मंजूर करणाऱ्या अभियंता आणि अधिकाऱ्याचीही वैयक्तिक आणि आर्थिक जबाबदारी निश्चित करावी.
शेवटी एवढेच की कमी दर म्हणजे आपोआप वाईट नाही आणि जास्त दर म्हणजे आपोआप भ्रष्टाचार नाही. पण नियम स्पष्ट नसतील, नैतिकता नसेल, देखरेख नसेल आणि त्यावर राजकीय दबाव असेल तर कोणतीही यंत्रणा कोलमडते.
पुणे महापालिकेला खरोखरच एक आदर्श आणि पारदर्शक संस्था बनवायचे असेल तर आधी प्रशासनाला राजकारणाच्या सावलीतून बाहेर काढावे लागेल. तोपर्यंत पुण्याची विकासकामे फक्त टेंडरच्या फायलींमध्ये, सभागृहातील वादात आणि नागरिकांच्या तक्रारींमध्येच अडकून राहतील.
COMMENTS