Birth Death Certificate | उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करा | जन्म-मृत्यू दाखल्यांतील दुरुस्ती त्वरित सुरू करण्याचे श्रीनाथ भिमाले यांचे निर्देश

Homeadministrative

Birth Death Certificate | उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करा | जन्म-मृत्यू दाखल्यांतील दुरुस्ती त्वरित सुरू करण्याचे श्रीनाथ भिमाले यांचे निर्देश

Ganesh Kumar Mule Jul 16, 2026 9:32 PM

Rajya sabha Election | राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपाकडून उमेदवारांच्या नावांची घोषणा | महाराष्ट्रातून या दोन नेत्यांना संधी
Maharashtra Cabinet Meeting | राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा | यासह मंत्रिमंडळ बैठकीतील विविध निर्णय जाणून घ्या 
PMC Sky Sign Department | जाहिरात फलक साठी 2023 ते 26 साठी 580 तर 2026 ते 29 सालापर्यंत 700 रु दर | स्थायी समितीची मान्यता | मुख्य सभा मात्र नगरसेवक आल्यानंतरच निर्णय घेण्याची शक्यता!

Birth Death Certificate | उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करा | जन्म-मृत्यू दाखल्यांतील दुरुस्ती त्वरित सुरू करण्याचे श्रीनाथ भिमाले यांचे निर्देश

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) –  जन्म-मृत्यू दाखल्यांतील दुरुस्ती करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेला असल्याचे उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून नागरिकांची रखडलेली कामे त्वरित मार्गी लावावीत असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज झालेल्या बैठकीत दिले. (PMC Standing Committee)

भिमाले म्हणाले, “सॉफ्टवेअर किंवा इतर तांत्रिक अडचणी असल्यास त्यावर तत्काळ कार्यवाही करून दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ववत सुरू करण्यात यावी.”

पुणे महानगरपालिकेत जन्म-मृत्यू दाखल्यांमधील नाव, स्पेलिंग, जन्मतारीख, पालकांचे नाव, लिंग आदी दुरुस्तीची कामे गेल्या महिन्याभरापासून ठप्प होते. न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुन्हा ते महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. शहरात दररोज ७० ते १०० अर्ज प्रलंबित राहत असून, नावातील किंवा जन्मतारखेतील किरकोळ त्रुटी दुरुस्त न झाल्यामुळे शाळा-महाविद्यालय प्रवेश, पासपोर्ट, आधार, मतदान ओळखपत्र, बँक व्यवहार, वारसा आणि इतर शासकीय कामांसाठी नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. २०१९ पूर्वीच्या सुमारे २४ लाख नोंदींचे स्थलांतर आणि सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक अडचणींमुळेही सेवा विस्कळीत झाली होती.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय नागरिकांच्या हिताचा असून, त्याची तातडीने प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रलंबित सर्व अर्ज निश्चित कालमर्यादेत निकाली काढावेत.”

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: