Joint Municipal Commissioner PMC | आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी गणेश सोनुने आता सह महापालिका आयुक्त!

Homeadministrative

Joint Municipal Commissioner PMC | आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी गणेश सोनुने आता सह महापालिका आयुक्त!

Ganesh Kumar Mule Jun 15, 2026 7:29 PM

PMC Disaster Management | आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये या २४ तास सुरु असणाऱ्या क्रमांकावर करा संपर्क | पुणे महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे आवाहन 
PMC Deputy Commissioner | महापालिका उपायुक्तांच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या! देण्यात आले अतिरिक्त पदभार
Pune Municipal Corporation (PMC) will prepare SOP for disaster management

Joint Municipal Commissioner PMC | आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी गणेश सोनुने आता सह महापालिका आयुक्त!

| प्रस्ताव विधी समितीसमोर

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेत 10 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा केलेल्या खातेप्रमुख अधिकाऱ्यांना ‘सह महापालिका आयुक्त’ म्हणजेच ‘जॉइंट म्युनिसिपल कमिशनर’ म्हणून संबोधण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी विधी समितीसमोर ठेवला आहे. त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी गणेश सोनुने यांना आता सह महापालिका आयुक्त म्हणून संबोधण्यात येणार असून त्यासंबंधित सर्व फायदे त्यांना दिले जाणार आहेत. (Ganesh Sonune PMC)

याआधी महापालिका अधिकारी शिवाजी दौंडकर, उल्का कळसकर आणि अशोक घोरपडे यांना याचा लाभ देण्यात आला आहे. यातील दौंडकर हे सेवानिवृत्त झाले आहेत.

प्रस्तावानुसार, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी  गणेश श्रीराम सोनुने यांना १८ ऑक्टोबर २०२३  पासून हा संबोधन लागू होणार आहे.

महापालिका प्रशासनाकडील खातेप्रमुख संवर्गातील अनेक अधिकारी 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ एकाच पदावर कार्यरत असूनही पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. त्यांच्या दीर्घ सेवेचा सन्मान आणि कामाला प्रेरणा देण्यासाठी हा पदनाम बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे हा बदल फक्त संबोधनासाठी आहे. अधिकाऱ्यांचा मूळ हुद्दा आणि अधिनियमातील पदनाम बदलणार नाही. मात्र त्यांना ‘सह महापालिका आयुक्त’ समकक्ष मानून सर्व फायदे आणि दरमहा 2300 रुपये विशेष वेतन देण्यात येणार आहे.

गणेश सोनुने यांचा दर्जा वाढणार – सध्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी असले सोनुने यांना मुख्य उद्यान अधीक्षक पदाप्रमाणे सर्व अधिकारही ‘सह महापालिका आयुक्त’ म्हणून मिळणार आहेत.

लागू होण्याची प्रक्रिया – हा पद निर्मितीचा प्रस्ताव नसून, फक्त नाममिधान बदल आहे. त्यामुळे अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव विधी समितीमार्फत मुख्य सभे समोर ठेवण्यात येणार आहे.

खातेप्रमुख संवर्गातील इतरही अधिकारी ज्यांनी सलग 10 वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांनाही टप्प्याटप्प्याने याचा लाभ मिळणार आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0