Pune Tree Cutting | पुण्यात 4 वर्षांत विविध प्रकल्पांसाठी 10,389 झाडे तोडली | 6665 वृक्षांच्या पुनर्रोपण ची माहितीच नाही?

Homeadministrative

Pune Tree Cutting | पुण्यात 4 वर्षांत विविध प्रकल्पांसाठी 10,389 झाडे तोडली | 6665 वृक्षांच्या पुनर्रोपण ची माहितीच नाही?

Ganesh Kumar Mule May 21, 2026 11:38 AM

Pune Loksabha Election | BJP | पुणे लोकसभेच्या भाजपा समन्वयकपदी श्रीनाथ भिमाले!
Pune PMC News | अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीला जबाबदार कोण? महापालिकेच्या एका सहाय्यक आयुक्तांची खातेनिहाय चौकशी तर एका उपायुक्तांची बदली! | हेचि फल काय मम तपाला!
Indian army on Pune flood | पुण्यात पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी भारतीय लष्कराची तुकडी तैनात

Pune Tree Cutting | पुण्यात 4 वर्षांत विविध प्रकल्पांसाठी 10,389 झाडे तोडली | 6665 वृक्षांच्या पुनर्रोपण ची माहितीच नाही?

 

PMC Pune – (The Karbhari News Service) –  गेल्या 4 वर्षांत पुणे महानगरपालिका हद्दीत खासगी व सरकारी प्रकल्पांसाठी एकूण 10,389 झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याबदल्यात 6665 वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यात आले आहे, अशी माहिती शहर अभियंता कार्यालयाने दिली आहे. मात्र प्रत्यक्षांत पुनर्रोपण झाले कि नाही, याची महापालिका प्रशासनाला माहितीच नाही. (Devendra Wadake PMC)

नगरसेवक देवेंद्र वडके यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मनपा प्रशासनाने ही आकडेवारी सादर केली. 03/02/2018 च्या आदेशानुसार वृक्ष प्राधिकरण ही स्वतंत्र आस्थापना निर्माण करण्यात आली असून, 16/04/2018 पासून वृक्ष प्राधिकरणाचे कामकाज क्षेत्रीय कार्यालयांकडे सोपवण्यात आले आहे.

एकूण: 10,349 झाडे कापली व 6665 झाडांचे पुनर्रोपण करण्यास परवानगी देण्यात आली.

वृक्ष प्राधिकरणाचे कामकाज आता सहायक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी यांच्याकडे आहे. सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांकडून माहिती संकलित करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. शहरातील वाढत्या बांधकामांमुळे वृक्षतोडीचे प्रमाण वाढत असले तरी पुनर्रोपणाचे प्रमाण काही भागात असमाधानकारक असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते.

बांधकाम व्यावसायिक यांनी ८६७४ झाडे तोडली

दरम्यान गेल्या ४ वर्षात बांधकामे व्यावसायिक यांना ८६७४ झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली होती. तर 6321 वृक्ष पुनर्रोपण करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र किती झाडे लावली, याची कुठलीही माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नाही.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: