PMC JE Promotion | मुख्य सभेला विचारात न घेता प्रशासनाकडून पदोन्नती प्रक्रियेत बदल! |
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – महापालिका आयुक्त आणि महापालिका प्रशासनाने महापालिकेला लागू नसताना एक परिपत्रक जारी केले आहे. विशेष म्हणजे प्रशासनाने ही बाब मुख्य सभेच्या निदर्शनास देखील आणली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने मनमानी कारभार केल्याचे दिसून येत आहे. याचा फटका महापालिकेतील काही कनिष्ठ अभियंत्यांना बसत आहे. महापालिका सेवा प्रवेश नियमात कुठलाही बदल न करता जारी केले गेलेल्या नियमबाह्य परिपत्रकामुळे या अभियंत्यांना हक्काच्या शाखा अभियंता पदोन्नती पासून वंचित राहावे लागत आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
पुणे महानगपालिकेकडून गेले काही दिवसापासून कनिष्ठ अभियंता ते शाखा अभियंता या पदाकरिता पदोन्नती प्रक्रियेचे कार्यवाही सुरु आहे. महापालिका सेवा प्रवेश नियम २०१४ नुसार कनिष्ठ अभियंत्याला जर शाखा अभियंता या पदावर पदोन्नती हवी असेल तर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. नियुक्ती झाल्याच्या दिनांक पासून ४ वर्षात ३ संधीमध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. दरम्यान सेवा प्रवेश नियमानुसार परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
ही सूट आहे आहे ते पाहूया
अ – जो कर्मचारी यापूर्वीच कायम करण्यात आला आहे, त्याला सूट असेल.
ब – तो कर्मचारी सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार यापूर्वीच परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल तर
तसेच कोणत्याही दिनांकास कर्मचारी ४५ वर्ष वयाचा झाल्यानंतर त्याला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल.
या राजपत्रात अजून पर्यंत कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.
दरम्यान राज्य सरकारने २०१८ साली एक आदेश जारी केला. त्यात म्हटले होते कि, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळवण्यासाठी संबंधित पदावर कर्मचाऱ्याने १५ वर्ष सेवा पूर्ण झाल्याचा दिनांक किंवा त्याच्या वयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्याचा दिनांक, यापैकी जे नंतर घडेल, त्यानंतर लगतचा दिनांक हा सूट दिनांक समजण्यात येईल. मुळात हा आदेश जारी करताना राज्य सरकारने महापालिका आयुक्त यांना कुठलेही आदेश दिले नव्हते किंवा संदर्भात महापालिका आयुक्त यांचे नाव देखील नव्हते. तरी देखील तत्कालीन महापालिका आयुक्त यांनी एक परिपत्रक जारी करत ५० वर्षाची अट घातली.
हे करताना सेवा प्रवेश कुठलाही बदल केला नाही. याहून विशेष म्हणजे ही गोष्ट आयुक्तांनी ना शहर सुधारणा समितीच्या निदर्शनास आणली ना मुख्य सभेच्या निदर्शनास आणली. मात्र या परिपत्रकाने ४५ वर्ष पूर्ण केलेल्या अभियंत्यांची पदोन्नती रोखली गेली आहे.
दरम्यान राज्यातील महापालिकांना अजून स्पष्टता यावी म्हणून राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक आदेश जारी केला. त्यात २०१८ सालच्या आदेशाचा संदर्भ देत ५० वर्षाचे धोरण हे महापालिकांना, जिल्हा परिषद, नगरपालिका यांना लागू नाही, हे स्पष्ट केले. हे फक्त राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू आहे, हे सांगितले. मात्र या आदेशाचा कुठलाही विचार पुणे महापालिका प्रशासनाने केला नाही आणि आपल्या जुन्या परिपत्रकात कुठलाही बदल केला नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे पदोन्नती ची वाट पाहणाऱ्या सेवकांवर अन्याय होत आहे. 2021 पासून शाखा अभियंता पदाकरिता पात्र असलेल्या काही कनिष्ठ अभियंता यांचेवर शाखा अभियंता पदापासून वंचित राहण्याची वेळ यामुळे आली आहे
वास्तविक पाहता पुणे मनपाने सेवा प्रवेश नियमावलीत बदलाबाबत फक्त महापालिका आयुक्त यांचे परिपत्रक काढणे नियम बाह्य आहे. सेवा प्रवेश नियमावली मधील वय वर्षे 45 ऐवजी 50 ग्राह्य धरणे बाबत मुख्य सभेकडून प्रस्ताव मान्य करून शासनाकडून मान्यता घेऊन सेवा प्रवेश नियमानं मध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. मात्र आयुक्त आणि सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत कोणतीही कार्यवाही पूर्ण न करता अभियंता यांचे गेल्या 4 वर्षांपासून नुकसान केल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे.
दरम्यान जेव्हा हे प्रकरण तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त यांच्यासमोर ठेवण्यात आले तेव्हा त्यांनी महापालिका सेवा प्रवेश नुसार अंमल करण्याचे आदेश दिले होते. महापालिका आयुक्त यांनी देखील तोच आदेश कायम केला होता. यात महापालिका आयुक्त यांचे आदेश देखील सामान्य प्रशासन विभागाने डावलले हे सिद्ध होत आहे.
महापालिका आयुक्त यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून चुकीच्या पद्दतीने काढलेले परिपत्रक रद्द करावे. तसेच सेवा प्रवेश नियमावली मधील विभागीय परीक्षे मधून वय वर्षे 45 नुसार असलेल्या सूट नुसार पात्र असलेल्या कनिष्ठ अभियंता करीता पूर्वी घेण्यात आलेल्या डी पी सी मध्ये दुरुस्ती करून सेवाजेष्ठतेनुसार तात्काळ शाखा अभियंता पदावर पदोन्नती द्यावी. अशी मागणी हे अभियंते करत आहेत. तसेच मुख्य सभेचा अधिकार डावलल्या बाबत नगरसेवक आणि महापालिका पदाधिकाऱ्यानी याची दखल घ्यावी, अशी मागणी देखील हे कर्मचारी करत आहेत.
COMMENTS