Pune Property tax | ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या महिलांच्या नावावरील मिळकतींना ५० टक्के मिळकत करमाफी | महिलांच्या सक्षमीकरणावर महापालिकेचा भर
| करमाफी, पिंक रूम आणि स्वसंरक्षण उपक्रमांना चालना”
PMC Budget 2026-27 – (The Karbhari News Service) – महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना देत “सशक्त महिला – सक्षम समाज” या संकल्पनेला केंद्रस्थानी ठेवून स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात विविध महत्त्वपूर्ण उपक्रमांची घोषणा केली. त्यामध्ये महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सुरक्षिततेशी संबंधित गरजांचा सर्वंकष विचार करण्यात आला आहे. (Shirnath Bhimale PMC Standing Chairman)
महिलांच्या मालकी हक्काला प्रोत्साहन देण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या महिलांच्या नावावरील मिळकतींना ५० टक्के मिळकत करमाफी देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. यामुळे महिलांच्या नावावर मालमत्ता नोंदणी वाढण्यास चालना मिळणार आहे. तसेच महिलांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्यात येणार असून येथे महिला उद्योजक, बचत गट आणि विविध क्षेत्रातील महिलांसाठी प्रशिक्षण, कार्यशाळा, प्रदर्शन आणि संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.
किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्य आणि मानसिक सक्षमीकरणासाठी महापालिकेच्या ७५ शाळांमध्ये ‘तीची हक्काची जागा’ या संकल्पनेअंतर्गत पिंक रूम विकसित करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून डिजिटल समुपदेशन आणि मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. महिलांच्या सुरक्षितता आणि सन्मानाच्या दृष्टीने शहरातील विविध सार्वजनिक ठिकाणी १०० अद्ययावत आणि स्वच्छ सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उभारणी केली जाणार आहे.
महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजनेची पुनर्रचना करण्यात येणार असून त्यामध्ये कौटुंबिक सल्ला, कायदेशीर मार्गदर्शन आणि समुपदेशन सेवा देण्यात येणार आहेत. तसेच महिलांमध्ये आत्मविश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना वाढीस लागावी यासाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण केंद्र सुरू करून ज्युदो, कराटे, लाठी-काठी, योगासने यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
बचत गटांद्वारे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कौशल्य विकास, उद्योजकता प्रशिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि कायमस्वरुपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. याशिवाय व्यवसाय प्रशिक्षण, दहावी-बारावीतील विद्यार्थिनींसाठी खासगी शिकवण्या, सीईटी परीक्षेसाठी अर्थसाह्य, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेसाठी अनुदान, मुलगी दत्तक योजना, रमाई स्वावलंबन योजना, संजय गांधी निराधार योजना आणि इंदिरा गांधी विधवा निवृत्तीवेतन योजना यांसारखे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
या सर्व उपाययोजनांमुळे पुणेकर महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार असून सुरक्षितता, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा अधिक सुलभ होतील. महिलांच्या नावावर मालमत्ता वाढल्याने त्यांचा सामाजिक सन्मान उंचावेल, तर कौशल्य विकास आणि बाजारपेठेमुळे उत्पन्नाचे स्रोत वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे शहरात “सक्षम महिला – सक्षम समाज” ही संकल्पना अधिक बळकट होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पुणे ‘ग्रोथ हब’कडे वाटचाल | जीसीसी, गुंतवणूक सुविधा कक्षातून आर्थिक विकासाला चालना
शहराच्या आर्थिक विकासाला वेग देण्यासाठी महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), ‘पुणे ग्रोथ हब’ आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष अशा महत्त्वाच्या उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे. उद्योग, तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रात पुण्याला जागतिक स्तरावर सक्षम केंद्र बनविण्याचा निर्धार स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी व्यक्त केला.
राज्याच्या नवीन उद्योग धोरणानुसार पुण्याला ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे औद्योगिक परिसंस्थेला चालना मिळून गुंतवणूक वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल. या प्रक्रियेसाठी पुणे महानगरपालिका आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक सहकार्य उपलब्ध करून देणार आहे.
तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘पुणे महानगर ग्रोथ हब’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्याद्वारे तंत्रज्ञान, उद्योग-उत्पादन, शिक्षण, सांस्कृतिक वारसा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या क्षेत्रांमध्ये पुण्याला जागतिक पातळीवर अग्रस्थानी नेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. रोजगारनिर्मिती वाढविणे आणि शहरातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
शहरात गुंतवणूक वाढीसाठी ‘गुंतवणूक सुविधा कक्ष’ स्थापन करण्यात येणार असून, गुंतवणूकदारांना आवश्यक परवानग्या, मार्गदर्शन आणि सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येतील. यामुळे उद्योग स्थापन प्रक्रियेला गती मिळून पुण्याच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे.
७५ रोल मॉडेल शाळांसह ‘विद्यावर्धिनी’ गुणवत्ता वाढ
पुणे महापालिकेच्या ७५ ‘रोल मॉडेल’ शाळा, विद्यावर्धिनी गुणवत्ता वाढ उपक्रम, शाळांमधील गुणवत्तावाढीच्या योजनांची पुनर्रचना अशा विविध योजना स्थायी समितीच्या यंदाच्या अंदाजपत्रकात जाहीर करण्यात आल्या. महापालिकेच्या शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी व्यक्त केला.
पुणे महानगरपालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात शिक्षण क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देत भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार महापालिकेच्या ७५ शाळा ‘रोल मॉडेल’ म्हणून विकसित केल्या जाणार आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (एनईपी) च्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे या शाळांमध्ये दर्जेदार भौतिक सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि गुणवत्ता वाढीच्या विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत.
त्याचबरोबर ‘विद्यावर्धिनी’ गुणवत्ता वाढ उपक्रमांतर्गत ३२० शाळांमध्ये ई-लर्निंग, विषय कक्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्रीडा व कला कक्ष तसेच समुपदेशकांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक उंचावण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
महापालिकेच्या आठ इंग्रजी माध्यम शाळांना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) संलग्न करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रम, आधुनिक परीक्षा पद्धती आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापन प्रणालीचा लाभ मिळणार आहे.
याशिवाय, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विद्या निकेतन, क्रीडा निकेतन, संगीत अकादमी, शिक्षक सहयोगी दल आणि शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शन या योजनांची पुनर्रचना करून त्यांना संस्थात्मक स्वरूप देण्यात येणार आहे. या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, क्रीडा आणि सांस्कृतिक गुणवत्तेला चालना मिळणार असून शिक्षण व्यवस्थेची परिणामकारकता वाढणार आहे.
COMMENTS