PMC CHS Scheme |२००५ नंतर नेमणूक झालेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना देखील CHS योजनेचा लाभ | स्थायी समिती आणि मुख्य सभेची मान्यता | महापालिका आयुक्त यांची महत्वाची भूमिका!

Homeadministrative

PMC CHS Scheme |२००५ नंतर नेमणूक झालेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना देखील CHS योजनेचा लाभ | स्थायी समिती आणि मुख्य सभेची मान्यता | महापालिका आयुक्त यांची महत्वाची भूमिका!

Ganesh Kumar Mule Dec 13, 2025 5:01 PM

Monkeypox virus | PMC | मन्कीपॉक्स बाबत पुणे महापालिका सजग | नायडू हॉस्पिटलला सतर्क राहण्याच्या सूचना 
PMC Shahari Garib Yojana | शहरी गरीब योजनेच्या कार्ड साठी नागरिकांना करावे लागणारे हेलपाटे झाले कमी!  | ऑनलाईन सुविधा केल्याने नागरिकांना होतोय फायदा 
PMC CHS Scheme | महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी | सेवानिवृत्त सेवकांना येणारी अडचण दूर झाली

PMC CHS Scheme |२००५ नंतर नेमणूक झालेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना देखील CHS योजनेचा लाभ | स्थायी समिती आणि मुख्य सभेची मान्यता | महापालिका आयुक्त यांची महत्वाची भूमिका!

 

PMC Retirement – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना (PMC Employees) सेवानिवृत्त झाल्यावर तत्काळ अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजनेचा (CHS) लाभ दिला जात नव्हता. पेन्शन (PMC Pension) सुरू होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना योजनेच्या कार्ड साठी रखडत बसावे लागते. मात्र आता कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा सेवानिवृत्त झाल्यावर देखील तत्काळ लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या पगारातून १ टक्का रक्कम घेतली जाणार आहे. २००५ नंतर निवृत्त झालेल्या सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा चांगला दिलासा मिळाला आहे.  नुकतीच याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समिती आणि मुख्य सभेने मान्यता दिली.  अशी माहिती सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ संजीव वावरे यांनी दिली. (Pune Municipal Corporation – PMC)

पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, आजी माजी नगरसेवकांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. या आरोग्य योजनेचा सेवकांना चांगला फायदा होतो. मात्र सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना, ज्यांना अजून पेन्शन सुरू झाली नाही त्यांना या योजनेचे कार्ड दिले जात नाही. काही तांत्रिक कारणाने पेन्शन मिळण्यास विलंब होतो. आरोग्य विभागाच्या या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. (Pune PMC News)

दरम्यान सफाई कर्मचारी समन्वय समितीची बैठक अतिरिक्त आयुक्त (ई.) यांचे अध्यक्षते खाली नुकतीच आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये मनपाच्या सफाई कर्मचाऱ्याच्या अडीअडचणी, प्रश्न यांची चर्चा झाली. समितीच्या सदस्यांनी असा मुद्दा मांडला की, अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेचा लाभ सेवानिवृत्त सेवकांना दिला जात नसल्याने त्यानां खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेण्यास अत्यंत हालअपेष्टा व खर्च सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्ती नंतर लगेच त्यांना अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेचा लाभ सुरु करावा. अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली होती. त्यानुसार बैठकीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवकांना पेन्शन सुरु होण्यासाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता सेवकांच्या शेवटच्या महिन्यातील वेतनाच्या मूळ वेतन, महागाई भत्ता यावर १% रक्कम आकारून त्यांना वैद्यकीय सहाय्य योजना लगेच लागू करावी असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार या बाबत प्रस्ताव स्थायी समितीच्या माध्यमातून मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आला होता.

 

महापालिका आरोग्य विभागाच्या प्रस्तावानुसार  पुणे मनपाची अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना ही आजी – माजी नगरसेवक, कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त सेवकांसाठी स्वतंत्रपणे सन १९६७ पासून सूरु करण्यात आली. त्यामध्ये सन १९९७ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. पुणे मनपाच्या सुरु असलेल्या आरोग्य सेवेच्या (सी. एच.एस.) धर्तीवरच पुणे मनपा अधिकारी / सेवकांची नेमणूक २००५ नंतरची आहे व त्यांना पेन्शन योजना लागू नाही अशा अधिकारी व कर्मचारी यांना त्यांच्या सेवानिवृत्ती नंतर अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेचे सभासद होणेसाठी त्यांचे सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या वेतनाच्या १.०० टक्का रक्कम गुणिले १२ महिने अशी होणारी एकूण रक्कम आगावू कपात करुन व तीच रक्कम वार्षिक वर्गणी म्हणून ग्राह्य धरुन निश्चीत करुन १ एप्रिल ते ३१ मार्च या एका आर्थिक वर्षासाठी व दरवर्षी एकवट रक्कम भरुन पुढील वर्षासाठी नुतनीकरण करुन सभासदत्व घेऊन आरोग्य सेवेचा लाभ देणे संयुक्तिक राहील. असे मत प्रशासनाने मांडले आहे.

प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे कि,  २००५ नंतर नेमणूक झालेल्या सेवकांपैकी सन २०२५ – २६ पासून पुढील १० वर्षामध्ये सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवकांची वर्षनिहाय आकडेवारी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मिळालेल्या प्राप्त अहवालानुसार १६७३ इतकी आहे. ही संख्या एकूण सेवकांच्या तुलनेत नगण्य असून सध्या २५,००० सेवकांवर होणारा वार्षिक खर्च र. रु ७० कोटी इतका आहे. त्यानुसार पुढील दहा वर्षांत या १६७३ सेवकांवर होणारा खर्च फक्त रुपये ४ ते ५ कोटी इतका अतिरिक्त (अधिक) आर्थिक भार महापालिकेवर येऊ शकतो त्यामुळे महापालिकेला खूपच कमी प्रमाणात आर्थिक तोषिश लागू शकते. तसेच त्यांचे सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या वेतनाच्या १.०० टक्का रक्कम आगावू कपात केली तर सद्यस्थितीत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मिळालेल्या प्राप्त अहवालानुसार १०२३६ कर्मचाऱ्यांची  चार कोटी अठ्ठावन लाख बावन्न हजार पाचशे एकोणऐंशी पैसे चाळीस फक्त इतकी वार्षिक वर्गणी जमा होत आहे. त्याप्रमाणे पुढील १० वर्षात सेवा निवृत्त होणाऱ्या १६७३ सेवकांची वार्षिक वर्गणी अंदाजे  पंच्याहत्तर लाख जमा होणार आहे त्यामुळे योजनेच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये भर पडणेस मदत होईल. त्यानुसार या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.

—–

या प्रस्तावाने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना चांगला फायदा होणार आहे. तसेच यात महापालिकेला फार आर्थिक तोशिष देखील सहन करावी लागणार नाही. याबाबत सर्वात महत्वाची भूमिका ही महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांची राहिली आहे.

| डॉ संजीव वावरे, सहायक आरोग्य अधिकारी. 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: